सर्वसाधारणले जीवनभर दुःख गरेर कमाएको रकम बैंकमा जम्मा गर्नुको एउटा प्रमुख कारण सुरक्षा र विश्वास हो । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा धितो लिन्छ, त्यसको मूल्यांकन गर्छ र कर्जा असुल नभएमा धितो बिक्री गरेर रकम उठाउन सक्छ भन्ने मान्यतामै बैंकिङ प्रणालीको ठूलो हिस्सा टिकेको छ । तर धितोका रूपमा स्वीकार गरिएको सुन नै नक्कली ठहरिने घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि बैंकको धितो परीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
नेपाल बैंक लिमिटेडसँग सम्बन्धित करिब चार करोड १४ लाख ८४ हजार रूपैयाँको सुन धितो कर्जा प्रकरण र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पोखरास्थित शाखाहरूसँग सम्बन्धित करिब २४ लाख पाँच हजार रूपैयाँको प्रकरणले यो विषयलाई थप चर्चामा ल्याएका छन् । यी घटना र तिनको अनुसन्धानबाट अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सम्बन्धित निकायका आधिकारिक विवरण आवश्यक भए पनि, यस्ता प्रकरणले बैंकहरूले धितोको वास्तविकता कसरी सुनिश्चित गर्छन् भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बनाएका छन् ।
नेपाल बैंकसँग सम्बन्धित घटनामा सप्तरीका टेकनाथ साहले नक्कली सुन धितो राखेर चार करोड १४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ कर्जा लिएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो । कर्जा नतिरेपछि फरार भएका उनलाई २०८० फागुनमा काठमाडौंको बौद्धस्थित एक होटलबाट पक्राउ गरिएको समाचारमा उल्लेख थियो । अर्को घटनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पोखराका दुई शाखाबाट कर्जा लिएका ग्राहकले लामो समयसम्म साँवा र ब्याज नतिरेपछि धितोमाथि शंका उत्पन्न भएको र परीक्षण गर्दा गहनामा कमसल सुन प्रयोग भएको पाइएको प्रहरी विवरणमा उल्लेख गरिएको थियो । यी घटनामा संलग्न व्यक्तिको दोष, कर्मचारीको भूमिका वा संस्थागत कमजोरीबारे निष्कर्ष भने अनुसन्धान र आधिकारिक अभिलेखका आधारमा नै निकालिनुपर्छ ।
सुनको बाहिरी रूप र चमक सक्कली सुनसँग मिल्दोजुल्दो हुन सक्छ । त्यसैले आँखाले हेरेर वा सामान्य परीक्षणमा भर परेर मात्रै यसको शुद्धता प्रमाणित गर्न सकिँदैन । सुनमा गरिने मिसावट र ठगीका तरिका सूक्ष्म हुँदै गएका बेला बैंकले आधुनिक परीक्षण उपकरण, मानकीकृत प्रक्रिया र त्यसको सही प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष कर्मचारीमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । धितोको मूल्यांकन गर्ने कर्मचारीको व्यक्तिगत अनुभव उपयोगी भए पनि करोडौँ रूपैयाँको जोखिम व्यवस्थापनका लागि त्यो मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।
सुन धितो कर्जाको विस्तारलाई आफैँमा समस्या भन्न मिल्दैन । सुनको मूल्य, ग्राहकको माग र बैंकहरूको व्यावसायिक रणनीतिका कारण यस्तो कर्जा बढ्न सक्छ । तर कर्जाको आकार बढेसँगै धितोको वास्तविकता प्रमाणित गर्ने प्रणाली पनि त्यही अनुपातमा बलियो हुनुपर्छ । सुनको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दा उच्च मूल्यांकनका आधारमा कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना बढ्छ । पछि सुनको मूल्य घटेमा वा धितो नक्कली भएको खुलेमा बैंकले अपेक्षित रकम असुल गर्न नसक्ने जोखिम रहन्छ । कागजमा सुरक्षित देखिएको कर्जा वास्तविकतामा असुरक्षित हुन सक्छ ।
उपलब्ध प्रकाशित विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको सुन धितो कर्जा सन् २०१६ मा करिब २६ अर्ब ३२ करोड ६४ लाख रूपैयाँ रहेकोमा सन् २०२६ मा करिब एक खर्ब १६ अर्ब ३० करोड २३ लाख रूपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । विकास बैंकहरूको यस्तो कर्जा पनि सो अवधिमा करिब ४ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रूपैयाँबाट बढेर आठ अर्ब ७३ करोड ८२ लाख रूपैयाँ पुगेको विवरणमा देखिन्छ । त्यस्तै, २०८२ भदौ मसान्त अर्थात्् सन् २०२५ को मध्य सेप्टेम्बरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुन तथा चाँदी धितो कर्जा ८७ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ रहेको र अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा ८४ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
सुन धितो कर्जाको जोखिम घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बैंकका आन्तरिक कार्यविधि कागजमा हुनु मात्र पर्याप्त छैन । कर्जाको फाइलमा ‘धितो परीक्षण सम्पन्न’ वा ‘मापदण्ड पूरा’ भन्ने छाप हुनु र बैंकको भल्टमा रहेको सुन शुद्ध, वास्तविक र सही तौलको हुनु दुई फरक कुरा हुन् । कागजी प्रक्रिया पूरा भएको देखिए पनि वास्तविक धितो परीक्षण कमजोर छ भने जोखिम यथावत् रहन्छ ।
यसका लागि बैंकहरूले धितो स्वीकार गर्दा प्रयोग गरिएको परीक्षण विधि, परीक्षण गर्ने व्यक्तिको योग्यता, परीक्षणको प्रमाण, सुनको तौल र शुद्धताको अभिलेख तथा धितो सुरक्षित राखिएको स्थानको नियमित जाँच गर्नुपर्छ । शंका उत्पन्न भएको अवस्थामा स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । परीक्षणका लागि पठाइएको नमुना, प्राप्त प्रतिवेदन र भल्टमा राखिएको धितोबीच मिलान गर्न सकिने स्पष्ट अभिलेख राखिनुपर्छ । धितो राखिएको स्थानमा कसको पहुँच छ, चाबी कसको जिम्मामा छ र धितो हस्तान्तरण कसरी अभिलेख गरिन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रभावकारी नियन्त्रण आवश्यक छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणले कर्जा फाइलका कागजात जाँच्ने काममा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । जोखिमका आधारमा वास्तविक धितोको नमुना परीक्षण, सिलबन्दी अभिलेखको जाँच, भण्डारण व्यवस्थाको निरीक्षण र कर्जा विवरणसँग धितोको मिलान पनि गर्नुपर्छ । बाह्य लेखापरीक्षणको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि सामान्य वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षणले प्रत्येक धितोको भौतिक अस्तित्व स्वतः प्रमाणित गर्छ भन्ने मान्न मिल्दैन । त्यसैले लक्षित धितो प्रमाणीकरण र नियामकीय निरीक्षणलाई छुट्टै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी कर्मचारीको एउटा तहमा मात्र सीमित हुँदैन । सञ्चालक समिति, लेखापरीक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति र उच्च व्यवस्थापनले धितो परीक्षण तथा भण्डारणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ कि छैन भनेर नियमित निगरानी गर्नुपर्छ । कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकारी, सुन परीक्षण गर्ने व्यक्ति, धितो भण्डारणको जिम्मेवारी लिने कर्मचारी र उच्च व्यवस्थापनको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ । सम्भावित मिलेमतो वा अभिलेख हेरफेरको संकेत देखिएमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित विशेष निरीक्षणमार्फत बैंकका अभिलेख, परीक्षण प्रमाणपत्र, तौल तथा शुद्धताको विवरण र भल्टमा रहेको वास्तविक धितोबीच मिलान गराउन सक्छ । विगतमा नक्कली सुनका घटना सार्वजनिक भएका बैंक तथा शाखामा पहिले लागू गरिएका सुधारात्मक उपाय प्रभावकारी भए कि भएनन् भन्ने पुनः परीक्षण पनि आवश्यक छ । निरीक्षणका निष्कर्ष, प्रणालीगत कमजोरी र सुधारका कदमबारे कानुनी गोपनीयता कायम राख्दै जनतालाई पर्याप्त जानकारी दिनु नियामकप्रतिको विश्वास बढाउने उपाय हो ।
यस्ता घटनाले कुनै एउटा बैंक वा सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र दोषी छ भन्ने निष्कर्ष स्वतः प्रमाणित गर्दैनन् । प्रत्येक घटनाको तथ्य, संस्थागत प्रक्रिया र जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै अनुसन्धानबाट स्थापित हुनुपर्छ । तर सार्वजनिक भएका घटनाबाट सिकेर नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्नु भने सबै बैंक र नियामकको साझा दायित्व हो । दोष प्रमाणित भएका व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ; त्यस्तै, प्रणालीगत कमजोरी भेटिएमा त्यसलाई सुधार्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ ।
अन्ततः बैंकको भल्टमा सुन छ भन्ने दाबी मात्रले विश्वास कायम हुँदैन । त्यो सुन वास्तविक, पर्याप्त मूल्यको, सुरक्षित र नियमित रूपमा प्रमाणित गरिएको छ भन्ने सुनिश्चितता चाहिन्छ । कर्जा विस्तार र नाफा महत्वपूर्ण भए पनि बैंकिङ विश्वासको आधार वास्तविक धितो, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण, स्वतन्त्र प्रमाणीकरण र जवाफदेही नियमन हो । निक्षेपकर्ताको पैसा र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व जोगाउन सुन धितो कर्जाको परीक्षणलाई कागजी औपचारिकताबाट व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
