काठमाडौं, नेपालले अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति हुनको लागी तयारी गर्न थप ३ वर्षको समय पाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाले नेपाल र बंगलादेशको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै नेपाललाई स्तरोन्नतिपछिको आर्थिक चुनौती सामना गर्न तयारी गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
एलडिसीबाट स्तरोन्नती भएपछि नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइरहेको व्यापारिक सहुलियत गुमाउन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर नेपालले अब औद्योगिक क्षमता र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पर्याप्त तयारी नगरिए स्तरोन्नति हुँदा उद्योग, निर्यात र रोजगारीमा असर पर्ने बताए । उनले थपिएको समयलाई उत्पादन क्षमता, औद्योगिक पूर्वाधार र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादन र निर्यात वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास तथा दिगो रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच परिणाममुखी सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपाली वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइरहेको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँचलगायतका सुविधामा कटौती हुनेछ । यस्तो अवस्थामा उच्च उत्पादन लागत, कमजोर औद्योगिक आधार, सीमित निर्यात वस्तु तथा बजार र न्यून उत्पादकत्वले नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताए । थपिएको तीन वर्षलाई स्तरोन्नति सारिएको अवधिका रूपमा नभई अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने समयका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । आगामी अवधिमा उत्पादन लागत घटाउने, औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘नेपालका लागि अबको चुनौती स्तरोन्नतिको मिति सार्नु मात्र नभई त्यसअघि नै उत्पादन लागत घटाउने, गुणस्तर सुधार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने औद्योगिक आधार तयार गर्नु हो ।’ महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच संरक्षण, क्वारेन्टाइन सुविधाको स्तरोन्नति, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना तथा स्वास्थ्य र प्राविधिक मापदण्डसम्बन्धी व्यापार अवरोध हटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । साना तथा मझौला उद्यम र महिला उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
