नेपालमा सार्वजनिक सेयर निष्काशनलाई सर्वसाधारणबाट पुँजी जुटाउने आधुनिक वित्तीय माध्यमका रूपमा विकास गरिएको हो । सिद्धान्ततः यो राम्रो व्यवस्था हो । कम्पनीले जनताबाट पुँजी प्राप्त गर्छ, सर्वसाधारणले व्यवसायमा हिस्सेदारी पाउँछन्, उद्योग विस्तार हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र पुँजी बजार बलियो बन्छ । तर आज एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ—कतिपय कम्पनीका लागि सार्वजनिक सेयर निष्काशन वास्तविक व्यवसाय विस्तारका लागि पुँजी जुटाउने माध्यम हो कि विगतमा प्रवर्द्धकले गरेको लगानी फिर्ता गर्ने, बैंक ऋणको दबाब घटाउने र व्यवसायको जोखिम सर्वसाधारणमा सार्ने माध्यम बन्दै गएको छ ? यो प्रश्न कुनै एउटा कम्पनी वा कुनै एउटा क्षेत्रप्रति लक्षित होइन । जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, सञ्चार तथा सञ्चारमाध्यम, सिमेन्ट, कृषि, पर्यटन, व्यापार, कुरियरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक सेयर निष्काशनको तयारी भइरहेका बेला नियामक निकायले कम्पनीको वास्तविक व्यवसाय, वित्तीय स्वास्थ्य, खर्चको गुणस्तर, प्रवर्द्धकको लगानी, ऋणको अवस्था र सार्वजनिक सेयरबाट उठेको रकमको वास्तविक प्रयोगलाई अत्यन्त कठोर रूपमा परीक्षण गर्न आवश्यक छ ।
सबैभन्दा संवेदनशील विषय नियामक निकायको निष्पक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसँग जोडिन्छ । सार्वजनिक सेयर निष्काशनको स्वीकृति दिने प्रक्रियामा कुनै प्रकारको पहुँच, प्रभाव वा मिलेमतोले स्थान पायो भने त्यसको प्रत्यक्ष भार सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि पर्न सक्छ । सार्वजनिक रूपमा आएका समाचारअनुसार धितोपत्र बजार नियमन गर्ने निकायका केही सार्वजनिक सेयर निष्काशनसम्बन्धी कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिएको विषय पनि बाहिर आएको थियो । आरोप प्रमाणित हुनु र आरोपमाथि अनुसन्धान हुनु फरक कुरा हुन् । तर यस्तो घटनाले सार्वजनिक सेयर निष्काशनको स्वीकृति प्रणालीमा पर्याप्त पारदर्शिता, अभिलेखीय निगरानी र स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक छ भन्ने प्रश्न अवश्य उठाउँछ ।
सार्वजनिक सेयर निष्काशनको तयारी गर्ने क्रममा कम्पनीले आगामी पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको व्यावसायिक योजना, आम्दानी, नाफा, परियोजनाको प्रगति र भविष्यको प्रतिफल प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । यही ठाउँमा ठूलो नियामकीय जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ । कुनै कम्पनीको वास्तविक व्यवसाय कमजोर छ तर आगामी वर्षहरूको वित्तीय योजना अत्यन्त आकर्षक देखाइएको छ भने त्यसको आधार के हो ? अनुमानित बिक्री कहाँबाट आउने हो ? खर्चको आधार के हो ? सम्पत्ति र दायित्वको वास्तविक मूल्यांकन भएको छ कि छैन ? सम्बन्धित पक्षसँग भएका कारोबार के छन् ? प्रवद्र्धकले कम्पनीसँग गरेका कारोबार निष्पक्ष छन् कि छैनन् ? यी प्रश्नको उत्तर केवल कागजमा प्रस्तुत गरिएको अनुमानबाट होइन, बैंक विवरण, मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण, कर विवरण, भन्सार अभिलेख, खरिद तथा बिक्री विवरण, भण्डार, उत्पादन क्षमता, वास्तविक ग्राहक, नगद प्रवाह र सम्बन्धित पक्षका कारोबारसँग समेत मिलान गरेर खोजिनुपर्छ ।
कहिलेकाहीँ वास्तविक व्यवसायको तुलनामा कारोबार वा खर्च ठूलो देखाइएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । कुनै बिल वास्तविक हो कि होइन, सामान वास्तवमै आएको हो कि होइन, सेवा वास्तवमै प्राप्त भएको हो कि होइन, भुक्तानी वास्तविक कारोबारसँग सम्बन्धित छ कि छैन र कर तिरेको मात्र आधारमा कारोबारलाई वास्तविक मान्न मिल्छ कि मिल्दैन—यी सबै विषयमा स्वतन्त्र वित्तीय तथा न्यायिक लेखापरीक्षण आवश्यक पर्न सक्छ । कर तिरेको प्रमाण मात्रले कारोबारको वास्तविकता प्रमाणित गर्दैन । कर तिर्नु सकारात्मक कुरा हो, तर कारोबारको आर्थिक सार, वस्तुको वास्तविक प्राप्ति, सेवा प्राप्ति, मूल्य र अन्तिम लाभग्राहीसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्को गम्भीर प्रश्न लामो समयदेखि घाटामा रहेको कम्पनी अचानक आकर्षक नाफामा देखिन थालेको अवस्थामा उठ्छ । कुनै कम्पनी स्थापना भएदेखि नै घाटामा छ, तर सार्वजनिक सेयर निष्काशनको तयारीको समयमा अचानक नाफा देखिन थाल्छ भने नियामकले केवल लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण हेरेर पुग्छ कि पुग्दैन ? नयाँ प्रवद्र्धक प्रवेश गरेको, पुँजी थपिएको, सम्पत्तिको पुनर्मुल्यांकन गरिएको वा कारोबारको स्वरूप परिवर्तन भएको अवस्थामा त्यसको वास्तविक आर्थिक प्रभाव छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेयर निष्काशन विगतको घाटा लुकाएर नयाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने माध्यम हुनु हुँदैन । सार्वजनिक लगानीकर्ताले कम्पनीको वास्तविक इतिहास, पुरानो घाटा, प्रवर्द्धकको योगदान, ऋणको अवस्था, नगद प्रवाह र भविष्यको जोखिम स्पष्ट रूपमा थाहा पाउनुपर्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा सार्वजनिक सेयर निष्काशन आवश्यक पनि हुन सक्छ, किनकि यस्ता परियोजनामा ठूलो पुँजी चाहिन्छ र प्रतिफल प्राप्त हुन लामो समय लाग्छ । तर यही कारणले जोखिम पनि ठूलो हुन्छ । उपकरण तथा मेसिनरी खरिद गर्दा मूल्य, गुणस्तर, आपूर्तिकर्ता, सम्बन्धित पक्ष, विदेशमा गरिएको भुक्तानी, वास्तविक आयात, जडान र सञ्चालनको स्वतन्त्र परीक्षण हुनुपर्छ । विदेशमा ठूलो रकम पठाइएको छ भने सम्झौता, बिल, बैंक भुक्तानी, भन्सार अभिलेख, सामानको वास्तविक प्राप्ति, जडान, सञ्चालन र प्रत्याभूति सबै पक्ष जोडेर परीक्षण गर्न सकिन्छ । यदि उपकरणको मूल्य अत्यधिक देखाइएको, कमजोर गुणस्तरको उपकरण खरिद गरिएको वा रकम अन्य माध्यमबाट पुनः फर्किएको भन्ने प्रश्न उठ्छ भने त्यसलाई सामान्य लेखापरीक्षणबाट मात्र होइन, प्राविधिक तथा न्यायिक वित्तीय परीक्षणबाट समेत हेर्नुपर्छ ।
सिमेन्ट उद्योगमा कच्चा पदार्थ वा अर्धतयार पदार्थ आयात गरी पिसाइ, ब्रान्ड निर्माण, प्याकिङ तथा बिक्री गर्ने व्यवसाय पनि वैधानिक व्यवसाय हुन सक्छ । तर त्यस्तो कम्पनीले सार्वजनिक सेयर निष्काशनको अनुमति माग्दा वास्तविक उत्पादन क्षमता, कच्चा पदार्थको लागत, बिक्री मूल्य, नाफाको दर, बजार हिस्सा, ऋण तिर्ने क्षमता र भविष्यको नगद प्रवाह स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसैगरी लामो अवधिको भाडा वा लिजमा सञ्चालित संस्था तथा उद्योगले सार्वजनिक पुँजी उठाउन खोज्दा सम्पत्तिको स्वामित्व, सरकारसँगको दायित्व, लिजको अवधि, लगानीसम्बन्धी शर्त, भाडा तथा राजस्व दायित्व र व्यवसायको दीर्घकालीन स्थायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ । कृषि कम्पनी, कुरियर कम्पनी, सञ्चारमाध्यम, पर्यटन व्यवसाय वा अन्य नयाँ क्षेत्रमा पनि यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेयर निष्काशनको आधार कम्पनीको नाम वा आकर्षक व्यवसायिक योजना होइन; वास्तविक व्यवसाय र सार्वजनिक लगानीकर्ताको सुरक्षा हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक सेयरको अंकित मूल्य मात्र हेरेर लगानीको जोखिम बुझ्न सकिँदैन । कुनै कम्पनीको सेयर अंकित मूल्यभन्दा धेरै माथि अर्थात् प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन हुन सक्छ । प्रिमियम आफैँमा गलत होइन । राम्रो कम्पनीको वास्तविक मूल्य अंकित मूल्यभन्दा धेरै हुन सक्छ । तर प्रश्न हो—त्यो अतिरिक्त मूल्यको आधार के हो ? कम्पनीको वास्तविक खुद सम्पत्ति, आम्दानी गर्ने क्षमता, नगद प्रवाह, सम्पत्ति, भविष्यको नाफा र समान प्रकृतिका कम्पनीसँगको तुलनाले त्यो मूल्यलाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन ? उदाहरणका रूपमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सार्वजनिक सेयर निष्काशनमा उच्च मूल्य निर्धारण गरिएको विषयले नेपालमा प्रिमियम मूल्य निर्धारणको आधारबारे व्यापक बहस जन्माएको थियो । त्यसैले प्रिमियम छ कि छैन भन्नेभन्दा पनि प्रिमियम कसरी निर्धारण भयो र त्यसको स्वतन्त्र प्रमाण के छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय प्रवद्र्धकले सार्वजनिक सेयर निष्काशनपछि आफ्नो लगानीबाट कसरी बाहिरिन्छ भन्ने हो । कम्पनीले सर्वसाधारणबाट ठूलो रकम उठाएको केही समयमै मुख्य प्रवद्र्धकले आफ्नो जोखिम घटाएर बाहिरिने अवस्था सिर्जना भयो भने सार्वजनिक लगानीकर्ताको संरक्षणबारे प्रश्न उठ्छ । प्रवर्द्धकको वैधानिक रूपमा सेयर बिक्री गर्नु आफैँमा गलत होइन । तर सार्वजनिक लगानीकर्ताको पैसा कम्पनीमा प्रवेश गरेपछि प्रवर्द्धकले आफ्नो पुरानो लगानी असुल गर्ने, बैंक ऋण घटाउने र भविष्यको व्यावसायिक जोखिमको ठूलो हिस्सा सर्वसाधारणमा सार्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यसको स्पष्ट नियामकीय परीक्षण आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक सेयर निष्काशन कम्पनीको पुँजी विस्तारका लागि हो, प्रवद्र्धकको सुरक्षित बहिर्गमनका लागि होइन ।
यसका लागि अब विशेष सार्वजनिक लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक सेयर निष्काशनअघि ठूला कम्पनीको स्वतन्त्र न्यायिक वित्तीय परीक्षण हुनुपर्छ । पाँच वर्षको व्यावसायिक अनुमान स्वतन्त्र विज्ञबाट परीक्षण हुनुपर्छ । ठूला खरिद, विदेशमा गरिएको भुक्तानी, सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबार र प्रवर्द्धकको लगानीको स्रोत जाँचिनुपर्छ । सार्वजनिक सेयरबाट उठेको रकम कहाँ, कसरी र कति खर्च भयो भन्ने विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रिमियम मूल्य निर्धारणको स्वतन्त्र मूल्यांकन हुनुपर्छ । प्रवर्द्धक तथा सञ्चालकको सेयर बिक्री र बहिर्गमनमा पर्याप्त सूचना तथा पारदर्शिता हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेयर निष्काशन स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा विद्युतीय, अभिलेखीय र पछि परीक्षण गर्न सकिने बनाइनुपर्छ । कुनै एक अधिकारी वा सीमित समूहको विवेकाधीन अधिकारमा अत्यधिक निर्भर हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभाग र धितोपत्र बोर्डबीच तथ्य तथा अभिलेख आदानप्रदानको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारको सामान्य स्वरूपमा रकमको प्रत्यक्ष दुरुपयोग देखिन्छ र त्यसको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट हुन सक्छ । तर वित्तीय विवरण, मूल्यांकन, खरिद, बिल, विदेशी भुक्तानी, कृत्रिम कारोबार र सार्वजनिक सेयर निष्काशनको माध्यमबाट जोखिम सर्वसाधारणमा सारिने सम्भावित वित्तीय चलखेल झन् जटिल हुन्छ । यस्तो विषय समयमै पहिचान हुन सकेन भने सर्वसाधारणको बचत गुम्न सक्छ । त्यसैले सार्वजनिक सेयर निष्काशनको नियमनलाई केवल कागजात पूरा भयो कि भएन भन्ने प्रशासनिक प्रक्रिया मान्नु हुँदैन । यो जनताको बचत, राष्ट्रिय पुँजी र आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । तर अहिले नेपालमा आईपीओको निष्काशन ठगीको पछिल्लो संस्करण बनेकोछ ।
घाटामा गएको कम्पनीको कारोबार नक्कली बिल भौचर, अडिट रिपोर्ट नक्कली, सबै नक्कली भए पनि धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरूसँगको सेटिङमा केही घाटामा गएका कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गरेका छन् । यसरी सर्वसाधारणलाई घाटाको कम्पनी जिम्मा लगाएर आफू बाहिरिएका छन् । सर्वसाधारणलाई हाकाहाकी ठगेका छन् । त्यसलाई मार्गदर्शन ठानेर त्यहीबाटोबाट आईपीओ निष्काशन गर्नै तयारीमा जुटेका मिडिया, होटल, हस्पिटलदेखि सिमेन्ट उद्योगसम्म लाइन लागेका छन् र नियमनकारी निकायसँग मोलमोलाइ गरिरहेका छन् ।
अन्ततः प्रश्न सार्वजनिक सेयर निष्काशन रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने होइन । प्रश्न हो—कसको कम्पनीलाई, कुन मूल्यमा, कुन आधारमा, कति जोखिमसहित र कुन उद्देश्यका लागि जनताको पैसामा प्रवेश गराइँदैछ ? यसको उत्तर पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र स्वतन्त्र परीक्षणबाट आउनुपर्छ । सार्वजनिक सेयर निष्काशनलाई प्रवद्र्धकको पुरानो लगानी फिर्ता गर्ने बाटो, बैंक ऋणको भार घटाउने माध्यम वा कृत्रिम रूपमा राम्रो देखाइएको वित्तीय विवरणको आधारमा सर्वसाधारणलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्ने संरचना बन्न दिनु हुँदैन । पुँजी बजार जनताको बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजाने माध्यम हो । त्यसैले सार्वजनिक सेयर निष्काशनलाई वास्तविक व्यवसाय निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक विकासको माध्यम बनाउनु राज्य र नियामक निकायको दायित्व हो । नियमन कमजोर भयो भने एउटा कम्पनीको समस्या मात्र हुँदैन; हजारौँ सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्न सक्छ । अब सार्वजनिक सेयर निष्काशनलाई सामान्य प्रशासनिक स्वीकृति होइन, जनताको बचत संरक्षणसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील सार्वजनिक दायित्वका रूपमा हेर्ने समय आएको छ ।
