चालू वर्षका तीन महिनामा नेपाल आयल निगमको घाटा साढे ११ भएकोे छ । घाटा बढ्दा भारतलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा समस्या होला भन्ने अनुमान गरिएको छ । २०८३।८४ को एकदेखि १५ साउनसम्म नाफामा गएको आयल निगम त्यसयता निरनतर घाटामा रहिआएको छ । प्रत्येक १५ दिनमा भारतबाट मूल्य बढेर आउने तर सोअनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नहुँदा घाटा चुलिएको निगमको भनाइ छ ।
साउन १६ यता आईओसीले प्रत्येक १५ दिनमा दिएको विवरणअनुसार मूल्य बढेर पठाएको छ । तर उपझोक्तालाई लाभ लिने र महंगी नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएर आएको तर मूल्य समायोजन नहुँदा निगमको संस्थागत घाटा सहन गरिँदैछ । पछिल्ला अवधि १ कात्तिकबाट लागू हुनेगरी मूल्य समायोजन गर्दा मात्रै निगमलाई १५ कात्तिकसम्म अर्थात् १५ दिनको समयमा तीन अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ हानी हुने अनुमान रहेको छ । पछिल्ला अवधि लगातार घाटा अग्लिँदा भारतलाई तेल खरिद गरेबापत तिर्न पर्ने रकम समयमै व्यवस्था गर्नपर्ने भएकाले चिन्ता ढुकढुकी बढेको जानकारी दिइएको छ । कात्तिकपछि घाटा रकमलाई व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने देखिएको छ । निगमले प्रत्येक महिनामा दुई पटक अर्थात् ८ र २३ तारिीख आईओसीलाई तेल खरिदको रकम तिर्दै आएको छ ।
बजारमा तेल बेचेर संकलित पैसा आईओसीलाई नियमित भुक्तानी दिने गरिएककोे छ । तर ठूला रकमले घाटा खादा बजारबाट संकलन गरेकोे रकमले आईओसीलाई भुक्तानी गर्न पुग्दैन । यस्तो बेला न कुबेला तिर्न चक्र नियमित गर्न निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम प्रयोेग गर्ने गरिएको छ । उक्त कोषमा कात्तिक पुग्दा करिब चार अर्ब रूपैया रहेको भनिन्छ । यस्तोमा बाह्य बजारमा उचित सुधार आएन भने ऋण लिनुकोे विकल्प रहँदैन । आयल निगमले २०७८ मा पनि सरकार र बैंकबाट ऋण लिएर भारतलाई तिरेको थियो ।
२०८३ पछिका माहलमा बाह्य बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढन थालेको छ । २०८३ साल कात्तिक बित्न लाग्दा कच्चा तेलको भाउ बाह्य बजारमा बढ्न थालेको छ । बाह्य बजारमा प्रतिब्यारेल एक सय १५ डलर सम्मको आसपासमा थियो । कच्चा तेलको भाउ निरन्तर बढ्दा आयल निगमको खरिद लागत बढन गएकाले भुतmानी समस्याले निगमलाई पिरलो भएको छ ।
इन्धन पदार्थमा मूल्य समायोजनका नाममा मूल्य बढाइन्छ । त्यसको केही दिन सहज रूपमा इन्धन पदार्थ पाइन्छ । त्यसपछि घाटाको कथनीमा १५–१५ दिनमा मूल्य समायोजनका नाममा फेरि मूल्य बढाउने परिपञ्च रचिन्छ । २०७९ साउन २६ मा गठबन्धन देउवा सरकारले नेपालमा पेट्रोलको मूल्य रु. १७९ निर्धारण गरेको थियो । २०७९ चैत्र अन्तिम सातातिर माओवादी केन्द्रको सरकारले केही महिनाअगाडि रु. १७८ रहेको पेट्रोल चैत्र २०७९ मा रु. १७५ मा झारीएको छ । तर ओली सरकारबाट पेट्रोलको भाउ रु. १८१ बाट रु. १६३ मा घट्यो फेरि १८२ बाट माथि उक्ली २०८२ असार अन्तिम सातामा इन्धनको मूल्य १६५ रूपैयाँ बाट १६० मा झरेकोे छ । यसरी केही वर्षकोे दौरानमा पेट्रोलको मूल्य १८२ र १६२ रूपैयाँबाट फेरि १५० मा तलमाथि गर्दै आएकोे देखिन्छ ।
२०७९ पाल्गुन १९ मा पेट्रोल प्रतिलिटर रु. १५० थियो । चैत्र १९ सम्म पनि रु. १७८ पेट्रोलको भाउ रहेको देखिन्छ । फेरि २०७९ चैत २० मा भाउ रु. १७५ मा झारिएका् छ । २०८० वैशाखमा १५ दिने समायोजनमा रु. १७५ मा रु. ३ थपिनेजस्तो थियो तर यो बेला रु. ३ थपिएन र २०७९ वैशाख २२ सम्म पनि रु. १७५ प्रतिलिटर कायम भयो । तर फेरि २०८० वैशाख २० मा आईओसीले प्रतिलिटर घटेको भनी भनियो । तर यो घटेको भाउ एनओसीले लागू गर्छ वा गर्दैन ।
२०७४÷७५ देखि २०८१÷८२ सम्मका वर्षमा इन्धनको मूल्य कसरी उतारचढाव आयो । नेपालको इतिहासमा यति बेला इन्धनको मूल्य सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको देखिन्छ । इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले २०७९ आाषाड २० आउँदासम्म पनि पेट्रोल रु. १८१ तोकेको थियो ।
२०७४ पाल्गुनपछिको विवरणअनुसार २०७९ असारसम्म पेट्रोल इन्धनको मूल्य निरन्तर बढेको देखिन्छ । २०७४ साल फागुनमा प्रतिलिटर ९७ रूपैयाँ रहेको मूल्य २०७९ असार आउँदा १८१ देखिन्छ । खासगरी नेपालमा खपत हुने शत प्रतिशत इन्धन पूर्ण रूपमा बाह्य बजारमा निर्भर रहँदै आएको छ । नेपालमा खपत हुने सम्पूर्ण इन्धन पदार्थ खाडी देश हुँदै भारतबाट आयात हुने गरेको छ । यसरी आयात हुने इन्धन पदार्थको मूल्य बाह्य बजारको मूल्यअनुसार नै निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।
आईओसीले एलपीजीबाहेक सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर नयाँ मूल्य सूची पठाएको थियो । आईओसीले एनओसीलाई प्रत्येक १५।१५ दिनमा नयाँ मूल्य सूची पठाउँदै आएको छ । यही व्यवस्थानुसार २०७९ फगुन १७ मा अर्थात् मार्च १ मा मूल्यसूची आईओसीले पठाएको थियो । नयाँ सूचीअनुसार खाने पकाउने ग्यासको मूल्य ३३९ रूपैयाँ प्रतिसिलिन्डर बढेर आएको थियो । यसअनुसार प्रतिसिलिन्डरको लागत पनि बढेर आएको छ । तर प्रतिसिलिन्डर ग्यास रु. एक हजार आठ सयमा उपभोक्ताले खरिद गर्दै आएको छ । मार्च १ मा पठाएको मूल्यसूचीअनुसार प्रतिलिटर तरल इन्धन मूल्यको भाउ रु. १२१ पुगेको थियो ।
विश्व बजारको मूल्य पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र अर्थात् ओपेकले निर्धारण गर्दै आएको देखिन्छ । कार्टेलिङका कारण बाह्य बजारमा मूल्य घटबढ हुँदै आएको छ । २०१९ मार्चमा इरानबाट खरिद गर्ने तेलको कटौती गरी शून्यमा झार्ने अमेरिकी योजनाले विश्व तेल बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने इरानले बताएको छ । तर जुनसुकै अवस्थामा पनि इरानको पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्नको लागि आवश्यक मापदण्ड बनाइँदै भनिएको थियो । यदि अमेरिकी दबाबमा इरानी तेल निर्यातलाई कठिन बनाइयो भने यसले विश्वकै तेल कारोबारमा नै धेरै समस्या पर्न सक्ने भनिएको छ । इरानबाट तेल खरिद नगर्दा पनि अमेरिकालाई कुनै प्रभाव नपर्ने भनी अमेरिकाले बताएको छ । विश्वका अन्य देशबाट हुने तेलको राम्रो आपूर्तिले पेट्रोलियम पदार्थको लागि अमेरिकाले मागलाई सहजै सम्बोधन गर्दछ भनी अमेरकाले भन्दछ । इरानबाट हुने आपूर्तिमा कडाई गरे वा प्रतिबन्ध लगाएमा अमेरिकामा कुनै समस्या पर्दैन भनिएको छ ।
केही वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य प्रतिब्यारेल एक सय ३७ डलर थियो । त्यस बेला नेपालमा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १०८ रूपैयाँ कायम गरिएको थियो । निगम अत्यधिक घाटामा गएपछि सरकारले २०७१ असोजमा स्वचालित मूल्य लागू गरेको थियो । स्वचालित मूल्यअनुसार आईओसी अर्थात् भारतीय आयाल निगमले १ र १५ तारिखमा नयाँ मूल्य पठाउने गर्दै आएको छ । सोहीअनुसार मूल्य समायोजन गर्दै आएको निगमको भनाइ छ ।
नेपाल आयल निगमले वार्षिक नाफा २०७४ माघमा ५० प्रतिशतले घटेर साढे नौ अर्ब रूपैयाँ भएको जनाएको थियो । २०७४ अगाडिका पाँच वर्षमा घाटामा रहेको निगमले २०७३ र २०७४ मा लगातार उच्च नाफा आर्जन गरेको बताएको थियो । बाह्य बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको वृद्धि २०७३–७४ को मुनाफामा ५० प्रतिशत घटेको थियो । २०७१–७२ मा १५ अर्ब ४ करोड र २०७२–७३ मा १९ अर्ब ३६ करोडको नाफा थियो । २०७३–७४ मा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५० देखि ५५ अमेरिकी डलर थियो । तर २०७४ माघतिर प्रतिब्यारेल ६९.१५ डलरमा कायम भएको थियो ।
नेपाल आयाल निगमले सन् २०१८ मे २० अर्थात् जेठ ६ २०७५ तिर नेपालमा इन्धनको मूल्य समायोजन गर्दा बाह्य बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७८.२८ अमेरिकी डलर थियो । त्यति बेला नेपाली बजारमा पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय १० र डिजेल ९२ रूपैयाँ तोकिएको थियो । तर २०७५ को जेठको पहिलो सातामा नेपालमा मूल्य समाायोजन गर्दा बाह्य बजारमा प्रतिब्यारेल ६५.८१ डलर भएको अवस्थामा रु. १ सय १३ र डिजेल ९५ रूपैयाँ कायम गरिएको थियो ।
तर विगतमा मूल्य घट्ने क्रममा रहेको अवस्थामा पनि मूल्य बृद्धि हुँदै जाने परम्परा जायज नभएको उपभोक्ता वर्गको भनाइ रही आएको छ । स्वचालित मूल्यको नामाकरण गरेर अस्वभाविक रूपमा नेपालमा तेलको मूल्य वृद्धि गरिँदै आएको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य क्रमशः झरेको बेला पनि नेपालमा बढ्दै आएको देखिन्छ । तर इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको चौतर्फी असर हुँदै आएको छ । त्यस्तै हवाई इन्धनको भाउ बढेपछि हवाई भाडा बढदा साधारण खर्चदेखि सर्वसाधारणको दैनिकीमा असर पर्दै आएको छ ।
२०७४ को माघअघि सन् २०१७ अन्ततिर बाह्य बजारमा क्ष्न्धनको मूल्य प्रतिब्यारेल ७० डलरसम्म पुगेको थियो । भारतमा २०१८ फेब्रुअरीमा मात्रै पेट्रोलमा दुई रूपैयाँले घटेको थियो । यस बेला रसियाले इन्धनको उत्पादन घटाउने भनेपछि बाह्य बजारमा इन्धनको मूल्य प्रतिब्यारेल ७० डलरसम्म पुगेको थियो । बाह्य बजारमा अक्टुबर २०१७ देखि इन्धनको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको थियो । सोहीअनुसार भारतले मूल्य बृद्धि गरेर नेपालमा इन्धन पठाउने गरेकाले त्यो बेला नेपालमा इन्धनको मूल्य बढाईएको भनिएको थियो । यो समयताक नेपालमा दुई महिनामा पाँच पटक इन्धनको मूल्य बृद्धि गरिएको थियो । यो बेला तेलको मूल्य प्रतिलिटर रु. १०४ रहेको देखियो । तर २०१९ माच–अप्रिलमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु. ११० रहेको छ ।
विश्व तेल बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन नोभेम्बर २०१८ मा प्रतिदिन १० लाख ब्यारेल तेल निर्यातलाई घटाउन सउदी अरबले सुझाव गरेको थियो । त्यसैअनुरूप डिसेम्बर २०१८ बाट लागू हुने गरी प्रतिदिन पाँच लाख ब्यारेल तेल निर्यातमा कमी गरिएको थियो । अक्टुबर २०१८ को उत्पादन अवस्था हेरी यस्तो अवस्था गरिएको भनिएको थियोर विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यात देश सउदी अरेबियाले तेलको विश्व बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन यस्तो गरिएको थियो । सउदी अरबसमेत सदस्य रहेको तेल आपूर्ति गर्ने विभिन्न १४ देशहरूको ओपेक संगठनका सदस्य देशहरूमध्ये सउदी अरबले मात्र विश्वको एक तिहाई कचा तेल बजारमा आपूर्ति गर्दै आएको छ । तेल उत्पादक देशहरूले बजारको तथ्यांकलाई निरन्तर समीक्षा गर्ने र प्रतिदिन १० लाख ब्यारेल तेल आपूर्तिमा कटौती आवश्यक पर्ने भएमा उक्त कदम लिइने पहिले नै भनिएको थियो । संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि तेल बजारलाई सन्तुलनमा राख्न रणनीतिमा परिवर्तन ल्याइनुपर्ने आवश्यकता दर्शाउँदै आएको थियो ।
तेल बजारमा अगुवा मानिने सउदी अरब र रुसले इरानमाथि अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीका कारण सन् २०१९ मा तेलको मागमा बृद्धि आउने अनुमानले सन्तुलन गर्न र बजारलाई स्थिर गर्न भेलाले नयाँ निर्णय गर्न पर्ने भनिएको थियो ।सउदी अरबले विश्व बजारमा आफ्नो तेल आपूर्तिमा कटौती गर्ने योजना गरे लगतै नोभेम्बर १२, २०१८ मा कच्चा तेलको मूल्य १.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।
चीनको प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा सन् २०१८ मा बृद्धि भएको थियो । चीनमा सन् २०१८ मा झण्डै ३२ करोड ५० लाख टन प्रशोधित तेलको खपत भएको थियो । यो सन् २०१७ को तुलनामा ६ प्रतिशत बढी थियो । चीनमा सने २०१८ मा कार प्रयोगमा ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । सन् २०१७ मा चीनमा कार प्रयोग गर्नेको संख्या १०.२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१८ मा १८ प्रतिशत पुगेको थियो । चीनको कच्च तेलको उत्पादनमा सन् २०१७ को तुलनामा २.१८ मा १.१ प्रतिशतले कमी आएको थियो । विश्वमा नै भारत आयात गर्ने देशहरू मध्ये एक हो । सन् २०१८ मा भारतले मुद्रा संकट सामना गरिरहेकोले सन् २०१९ मार्च अघि इरानी तेल आायातमा रोक्न नसक्ने बताएको छ ।
बाह्य बजारमा कच्चा तेलको भाउ सन् २०१९ को सुरुमा बढेको देखिन्छ । मार्च १, २०१९ मा अमेरिका र चीनको व्यापार विवाद समाधान गर्न ती देशबीच अर्को चरणको वार्ता तय गरेपछि तेलको भाउ बढेको देखिन्छ । विश्व बजारमा पछिल्ला समय सबैभन्दा समस्यामा रहेको क्षेत्र तेल उद्योग नै हो । तेलको मूल्य सन् २०१४ मा एक सय १७ अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेलमा पुगेपछि तेलको मूल्यमा असर गरेको थियो । त्यसयता लगातार रूपमा कम हुँदै आएको कारण तेलको मूल्यमा बाह्य बजामा कमजोर रहेको देखिन्छ ।
तेल बजारमा अगुवा मानिने सउदी अरब र रुसले इरानमाथि अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीका कारण सन् २०१९ मा तेलको मागमा बृद्धि आउने अनुमानले सन्तुलन गर्न र बजारलाई स्थिर गर्न भेलाले नयाँ निर्णय गर्न पर्ने भनिएको थियो । सउदी अरबले विश्व बजारमा आफ्नो तेल आपूर्तिमा कटौती गर्ने योजना गरेलगत्तै नोभेम्बर १२, २०१८ मा कच्चा तेलको मूल्य १.५ प्रतिशतले बढेको थियो । बाह्य बजारमा कच्चा तेलको भाउ सन् २०१९ को सुरुमा बढेको देखिन्छ । मार्च १, २०१९ मा अमेरिका र चीनको व्यापार विवाद समाधान गर्न ती देशबिच अर्को चरणको वार्ता तय गरेपछि तेलको भाउ बढेको देखिन्छ । विश्व बजारमा पछिल्ला समय सबैभन्दा समस्यामा रहेको क्षेत्र तेल उद्योग नै हो । तेलको मूल्य सन् २०१४ मा एक सय १७ अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेलमा पुगेपछि तेलको मूल्यमा असर गरेको थियो । त्यसयता लगातार रूपमा कम हुँदै आएको कारण तेलको मूल्यमा बाह्य बजामा कमजोर रहेको देखिन्छ । (लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
