काठमाडौं, बिगत लामोसमयदेखि कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक समृद्धि, कृषि क्रान्ति, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनाका चर्का नारा वर्षौंदेखि घन्किरहेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले यी नाराको वास्तविक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा घटिरहेको छ भने औद्योगिक लगानी केही जिल्लामा मात्र सीमित भएको छ । विशेषगरी सुर्खेतमा औद्योगिक कर्जाको अत्यधिक केन्द्रीकरण र डोल्पामा नगण्य लगानीले कर्णालीको आर्थिक विकासमा रहेको जिल्लागत असन्तुलनलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘कर्णाली प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन २०८२/०८३ ले प्रदेशको कृषि, उद्योग तथा वित्तीय क्षेत्रको अवस्थाबारे यस्तो तथ्य उजागर गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार २०८२ असार मसान्तको तुलनामा २०८३ असार मसान्तमा कर्णालीको कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा एक दशमलव ५६ प्रतिशतले घटेर चार अर्ब ९० करोड ६९ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कृषि कर्जाको शीर्षकगत वितरण हेर्दा सबैभन्दा बढी एक अर्ब ११ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पशुपालन तथा पशुबधशाला क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सुर्खेतमा लगानी भएको छ भने सबैभन्दा कम १३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मुगुमा प्रवाह भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह बढेको छ । २०८३ असार मसान्तमा औद्योगिक कर्जा २५ दशमलव ६३ प्रतिशतले बढेर पाँच अर्ब सात करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने यस्तो कर्जा एक दशमलव ९४ प्रतिशतले घटेर चार अर्ब तीन करोड ८७ लाख रुपैयाँमा झरेको थियो । प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा सात दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । कुल औद्योगिक कर्जामध्ये सुर्खेतमा मात्रै दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५६ दशमलव ५१ प्रतिशत लगानी भएको छ । यसको विपरीत डोल्पामा जम्मा एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ०.२८ प्रतिशत मात्रै औद्योगिक कर्जा प्रवाह भएको छ । औद्योगिक कर्जाको क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा सबैभन्दा बढी ५७ दशमलव ६० प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ । विद्युत्, ग्यास तथा पानी उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ४४ दशमलव १३ प्रतिशत, खानीसम्बन्धी उद्योगमा २३ दशमलव ७८ प्रतिशत, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनमा २१ दशमलव ५९ प्रतिशत, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनमा नौ दशमलव ५७ प्रतिशत तथा कृषि, वन र पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा चार दशमलव ८८ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ । कुल औद्योगिक कर्जाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा निर्माणसम्बन्धी उद्योगले ओगटेको छ ।
