नागरिकको स्वास्थ्यको उचित व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन देखियो कि असफल ? केही पहिले मात्रै प्रसूतिका लागि अस्पताल पुगेका महिलाहरू आर्थिक अभावका कारण त्यहाँबाट लखेटिएर सडकमा बच्चा जन्माउन बाध्य भएका समाचार आए । यो आफैँमा अव्यवस्थाको चरम नमूना हुनुपर्छ । यता सरकारले नै अस्पतालमा शिशु जन्माए ती महिलाले पुरष्कार पाउने भनी विज्ञापन गर्छ र उता भने अस्पतालबाट लखेटिएर सडकमा सुत्केरी हुनुपर्छ भने त्यो कतिको अव्यवस्था हो, अनुमान गर्न सकिन्छ । सर्पले डसेको अवस्थामा औषधि नहुँदा यो वर्षको वर्षा याममा ठूलो संख्याले ज्यान गुमाउनुपरेको कुरा पनि त्यस्तै हो । बितेको लामो समयदेखि जीवनरक्षक औषधिहरूको अभावले कति ठूलो संकट उत्पन्न गरेको थियो भन्ने पटक–पटक आइरहेका प्रमुख विषयमा परेका थिए । सरकारले ती औषधिको मूल्य समायोजन नगरिदिँदाको दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था थियो यो । छिमेकी देशमा तिनको मूल्य बढेको तर नेपालमा भने समायोजन नहुँदा यस्ता औषधिको आयात नै रोकियो त्यो पनि लामो समयसम्म । जसले आवश्यक औषधी लिन उपचाररतका आफन्त नै अर्को देश जान बाध्य भए । त्यसमाथि पछिल्लो समय अङ्ग प्रत्यारोपणका औषधिमा एकाएक लागेको प्रतिबन्धले अर्को संकट खडा गरेको छ ।
नेपालमा नै अङ्ग प्रत्यारोपण एउटा नियमित उपचारपद्धति भइसकेको छ । मिर्गौला, कलेजोलगायतका अङ्गहरू स्वदेशमा नै प्रत्यारोपण हुने गरेको अवस्थाले स्वाभाविक रूपमा नै नागरिकलाई राहत पुग्ने भयो तर मिर्गौला, कलेजो तथा बाथरोगका बिरामीले प्रयोग गर्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता नियन्त्रणसम्बन्धी औषधिको बिक्रीवितरण तथा आयातमा सरकराले नै प्रतिबन्ध लगाइदिएपछि आफैँ एउटा संकट बन्न गएको देखिन्छ । यो भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर खेलबाड नै हो । यी रोगका उपचाररतहरू नियमित रूपमा यी जीवनरक्षक औषधि सेवन गरिरहेका हजारौँ प्रत्यारोपित बिरामीको स्वास्थ्य जोखिममा पार्ने काम सरकारले गरेको अवस्था जवाफदेहिताको बर्खिलाफ पनि हो । प्रत्यारोपणसम्बन्धी सरकारी अस्पतालकै वरिष्ठ चिकित्सकले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–‘दशकौँदेखि बिरामीले विश्वासका साथ प्रयोग गर्दै आइरहेका र विश्वका दर्जनौँ मुलुकमा निर्यात भइरहेका स्थापित ब्रान्डलाई विकल्पविहीन रूपमा एकाएक बन्द गरिनुको औचित्य देखिँदैन । १५/२० वर्षदेखि नियमित बिरामीले प्रयोग गर्दै आइरहेका ब्रान्ड औषधिहरू–त्यो पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीले खाने, त्यो पनि भारतका मुख्य कम्पनीहरूद्वारा उत्पादित तथा भारतलगायत विश्वकै ६०/७० देशमा निर्यात हुने ब्रान्डहरू एकाएक नेपालमा आयात बन्द गर्नुको पछाडिको कारण बुझ्न सकिएन । म क्लिनिसियन हो, फर्मासिस्ट होइन । म त प्रायः मोलिक्युल नै लेख्छु, तर बिरामीहरू आफूले वर्षौँदेखि विश्वास गरेको ब्रान्ड सजिलै फेर्न चाहँदैनन् । यो कुनै विवादभन्दा पनि नीतिगत तहमा पुर्याउनुपर्ने वास्तविक र गम्भीर सरोकार हो ।’
यो भनाइले सरकारले कुनै कम्पनीको उत्पादन बिकाउन झण्डै ५० थरीका औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको स्थिति सामान्य होइन । यसै कारण बिरामीहरूले अब कुन औषधि खाने भनी मेसेज गर्न थालेको र आफू नाजवाफ भएको भनी प्रतिक्रिया दिनुपर्ने अवस्था आएको बुझन सकिन्छ । विज्ञहरूका भनाइमा प्रत्यारोपणपछि खानुपर्ने ‘ट्याक्रोलिमस’जस्ता ‘इम्युनोसप्रेसेन्ट’ औषधिहरू अति संवेदनशील हुने हुन्छन् । यी औषधिका ब्रान्ड फेर्दा शरीरमा औषधिको मात्रा तल–माथि भई प्रत्यारोपण गरिएको अङ्ग शरीरले अस्वीकार गर्ने खतरा हुन्छ । सरकारले यी औषधिमा रोक लगाउँदाको पूर्वतयारी के हो र बजारमा अभाव सिर्जना हुँदा उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार किन खडा गरियो ? भन्ने प्रश्नलाई सरकारले जवाफ दिएको छैन । यस्ता संवेदनशील वस्तुको अभाव खडा गर्नु भनेको कालोबजारी बढाउनु पनि हो । अर्कोतर्फ सम्बन्धित रोगका उपचाररतहरू गुणस्तरहीन औषधिको सिकार भएर उनका जीवन नै खतरामा प¥यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्नको पनि सरकारले अविलम्ब जवाफ दिनुपर्छ ।
