काठमाडौं, पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका कतिपय कम्पनीहरूका वित्तीय विवरणहरूले बैंकहरूमा सर्वसाधारणले जम्मा गर्ने निक्षेपको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । ठूलो परिमाणमा बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने त्यस्ता कम्पनीहरू निरन्तर घाटामा गएको देखिएको हो ।
उनीहरूले लिएको ऋण बैंकमा सर्वसाधारणले राखेको पैसा नै हो । यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबाट प्रवाह हुने ऋणको नियामकीय निगरानी गर्नुपर्नेमा नगरेको पाइएको छ । यसले सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्र बैंक मौन बस्दा लाखौँ सर्वसाधारण नागरिकको जीवनभरको बचत असुरक्षित बनेको छ । कुनै कम्पनीलाई ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह भइरहँदा त्यसको व्यावसायिक अवस्था, नगद प्रवाह, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता तथा सम्भावित जोखिमको समयमै मूल्यांकन र निगरानी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुन नसकेको देखिएको छ ।
यस्तोमा ठूलो ऋणको भार बोकेका र घाटामा सञ्चालित कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणहरूले अहिले झस्काउन थालेका छन् । यसैमध्येको एक उपाय सिटी कार्गो प्रालिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले जनताको निक्षेप असुरक्षित बन्नसक्ने संकेत गरेको छ । सो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ४४ करोडको कारोबार गरे पनि अन्ततः करिब १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको देखिन्छ ।
यसअघिको आर्थिक वर्षमा पनि कम्पनीले करिब नौ करोड ३६ लाख घाटा व्यहोरेको थियो । लगातार दुई आर्थिक वर्ष घाटामा रहेको कम्पनीको सञ्चित नाफा समेत ठूलो परिमाणमा ऋणात्मक रहेको देखिन्छ । साथै कम्पनीमा दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन गरी करिब ६६ करोडभन्दा बढी बैंक ऋण रहेको वित्तीय विवरणबाट देखिन्छ ।
त्यसैगरी उपाय वेयरहाउसिङ प्रालिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले कम्पनीसँग करिब ५० करोड ८० लाख रुपैयाँ बैंक ऋण रहेको देखाएको छ । तर सोही आर्थिक वर्षमा कम्पनीले बिक्री आम्दानी नै नगरेको र कुनै नाफा पनि आर्जन नगरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
यस्ता तथ्यहरू सार्वजनिक भएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ– नाफा नहुने, कारोबारबाट पर्याप्त नगद प्रवाह नआउने र निरन्तर घाटामा रहेको कम्पनीले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको ऋण कसरी चुक्ता गर्ने ? यदि भविष्यमा यस्तो ऋण असुल हुन सकेन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ प्रणालीमा पर्छ । त्यसैले यस विषयलाई केवल एउटै कम्पनीको समस्याका रूपमा हेर्न मिल्दैन, यो नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रभावकारितासँग जोडिएको विषय हो ।
यसमा ऋण लगानी गर्ने बैंकहरूले आफ्नो आन्तरिक प्रक्रिया, धितो मूल्यांकन तथा ऋण नीतिअनुसार निर्णय गरेका हुन सक्छन् । तर यस्ता उच्च जोखिमयुक्त ऋणहरूको निरन्तर अनुगमन गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने तथा समयमै सुधारात्मक कदम चाल्ने जिम्मेवारी भने नेपाल राष्ट्र बैंककै हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिममा रहेका यस्ता ठूला ऋणहरूको समयमै समीक्षा किन गरेन ? कम्पनीहरू लगातार घाटामा जाँदा पनि नियामकीय हस्तक्षेप किन देखिएन ? जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी थियो कि थिएन ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ अब राष्ट्र बैंकले दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
नियामक निकायले समयमै हस्तक्षेप नगर्दा समस्या केवल बैंकको नाफामा सीमित रहँदैन, त्यसले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ ।
यदि यस्ता ऋण भविष्यमा खराब कर्जामा परिणत भए भने बैंकहरूको नाफा घट्नेछ । बैंकको नाफा घटेपछि सरकारले प्राप्त गर्ने आयकर, लाभांश कर तथा अन्य राजस्व पनि स्वतः घट्नेछ । यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रको राजस्व संकलनमा पर्छ र अन्ततः त्यसको भार सम्पूर्ण करदाताले वहन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यस कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले अब स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि यस्ता ऋण स्वीकृत हुँदा कस्तो जोखिम मूल्यांकन गरिएको थियो, हाल ती ऋणहरूको अवस्था के छ, आवश्यक निगरानी तथा सुधारात्मक निर्देशन दिइएको छ वा छैन, र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित राख्न के–कस्ता कदम चालिएको छ । नेपालको बैंकिङ प्रणाली विश्वासमा आधारित प्रणाली हो । त्यो विश्वास जोगाउने पहिलो र अन्तिम जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । नियामक निकाय समयमै सचेत नहुने हो भने भोलिका दिनमा त्यसको मूल्य सम्पूर्ण देशले चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
कुनै कम्पनीले भविष्यमा ठूलो नाफा कमाउने सपना देखाएर मात्र अर्बौँ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्नु स्वस्थ बैंकिङ अभ्यास मान्न सकिँदैन । ऋण स्वीकृत गर्दा वास्तविक वित्तीय अवस्था, नगद प्रवाह, ऋण भुक्तानी क्षमता, पर्याप्त धितो सुरक्षा तथा जोखिम मूल्यांकनलाई आधार बनाइनुपर्छ । यदि कम्पनीको वास्तविक वित्तीय विवरणले निरन्तर घाटा देखाइरहेको छ भने केवल भविष्यको सम्भावित वृद्धि वा आकर्षक प्रस्तुतीकरणका आधारमा ठूलो ऋण दिनु निक्षेपकर्ताको पैसामाथि अनावश्यक जोखिम सिर्जना गर्नु हो ।
अझ यस्तो अवस्थामा भविष्यमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ल्याएर सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाउने अपेक्षा गर्नु पनि उचित मान्न सकिँदैन । लगातार घाटामा रहेको कम्पनीको आईपीओ जारी गरी सर्वसाधारणलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु पारदर्शिता, निष्पक्षता र लगानीकर्ता संरक्षणको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।
कम्पनीको वास्तविक आर्थिक अवस्था स्पष्ट रूपमा सुधार नभई घाटा लुकाएर वा केवल भविष्यका सपनाका आधारमा आईपीओ जारी गरिएमा त्यसले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई भ्रममा पार्ने र उनीहरूको लगानी जोखिममा पार्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।
