आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय विकासका ठूला बहसहरूमा हामी प्रायः कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, वैदेशिक रोजगार, राजस्व संकलन र व्यापार घाटाका सुख्खा तथ्यांकहरूमा अल्झिने गर्छौँ । अंक गणितको यो चम्किलो संसारभन्दा निकै टाढा, देशलाई भित्रभित्रै चलायमान बनाउने र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गरिरहने अर्को एउटा यस्तो विशाल क्षेत्र छ, जो राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको खातामा कहीकतै देखिँदैन । त्यो नै हाम्रो समाजको गैर–आर्थिक क्षेत्र हो ।
प्रत्यक्ष रूपमा बजारमा खरिद–बिक्री नहुने र जसको श्रमको बदलामा कुनै पारिश्रमिक तोकिँदैन, त्यस्ता सम्पूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, घरेलु र स्वयंसेवी क्रियाकलापहरू यसको प्राण हुन् । घरीघरी मनमा लाग्छ, यदि नेपालका गाउँघर र सहरहरूमा आमा, भाउजु र दिदीबहिनीहरूले बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म गर्ने भान्छा, सरसफाइ र बालबच्चा एवं वृद्धवृद्धाको हेरचाह एक दिनका लागि मात्रै ठप्प पारिदिने हो भने हाम्रो बजारको आर्थिक चक्र को हालत के होला ? निश्चय नै, त्यो दिन देशको सम्पूर्ण आर्थिक संरचना नै तासको महलजस्तै ढल्नेछ । त्यसैले, गैर–आर्थिक क्षेत्र अर्थतन्त्रको अनुत्पादक वा व्यर्थको हिस्सा होइन, बरु यो त दृश्य अर्थतन्त्रलाई आफ्नै काँधमा टिकाइराख्ने एउटा अदृश्य तर बलियो मेरुदण्ड हो ।
यो क्षेत्र व्यावसायिक नाफा वा मौद्रिक लाभको लोभबाट कहिल्यै निर्देशित हुँदैन, बरु यसको उत्पत्ति कर्तव्य, मानवीय स्नेह, सामाजिक उत्तरदायित्व र आत्मसन्तुष्टिको पवित्र जगमा भएको हुन्छ । आज श्रम बजारमा कमान्ड सम्हाल्ने एकजना दक्ष इन्जिनियर, कुशल डाक्टर वा उत्पादनशील श्रमिक तब मात्र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पूर्ण ऊर्जाका साथ खटिन सक्छ, जब उसलाई घरमा पारिवारिक सुरक्षा, न्यानो स्नेह र मानसिक पुनर्ताजगी प्राप्त हुन्छ । यो बलियो मानवीय आधार तयार गरिदिने काम यही ओझेलमा परेको क्षेत्रले गरिरहेको छ ।
यसका साथै हाम्रो समाजमा परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको गुठी प्रथा, अर्मपर्म, श्रमदान, र सामाजिक विपद्का बेला युवाहरूले प्रदर्शन गर्ने स्वयंसेवी भावना सामाजिक पुँजीका उत्कृष्ट उदाहरण हुन् । विनाशकारी भूकम्प वा महामारीका संकटपूर्ण घडीमा राज्यको औपचारिक उपस्थितिभन्दा पहिले स्थानीयस्तरमा युवाहरूले बगाएको पसिनाले मुलुकलाई ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति हुनबाट जोगाएको यथार्थ कसैसामु छिपेको छैन । त्यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमार्फत गाउँलेहरूले सित्तैमा गर्ने वन जंगल र पर्यावरणको संरक्षणले देशको दिगो विकासमा पु¥याएको योगदानको मूल्य कुनै पनि तराजुमा जोख्न सकिँदैन ।
नेपाली श्रम बजारको बनोटलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने गैर–आर्थिक र आर्थिक क्षेत्रबीचको सिमाना निकै धमिलो देखिन्छ । देशको ठूलो जनशक्तिको अमूल्य समय र श्रम घरेलु कार्यमा खर्च भइरहेको छ, जसमा महिलाहरूको हिस्सा अत्यधिक र न्यायहीन ढंगले बढी छ । युवा र पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारी वा बाह्य श्रम बजारमा होमिँदा घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी, परम्परागत खेतीपाती, र वृद्धवृद्धाको हेरचाह ग्रामीण महिलाको काँधमा आइपुगेको छ । महिलाहरूले भित्रै बसेर गर्ने यो बहुमूल्य श्रमले पुरुषलाई ढुक्क भएर कमाउने र देशमा रेमिट्यान्सको खोलो भित्र्याउने वातावरण त बनाइदिएको छ, तर विडम्बनाको कुरा, राज्यको परम्परागत आँखाले यी महिलाहरूलाई अझै पनि बेरोजगार वा आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनशक्तिको रूपमा मात्र देख्छ । यो विभेदपूर्ण दृष्टिकोण श्रम बजारमा व्याप्त लैंगिक असमानताको सबैभन्दा कुरुप ऐना हो, जसले महिलाको समयको गरिबीलाई झन् गहिरो बनाउँदै लगेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका महिला र बालबालिकाहरू अझै पनि खानेपानी लिन घण्टौँ हिँड्नुपर्ने, इन्धनका लागि दाउरा संकलन गर्नुपर्ने र धुवाँमय चुलोचौकोमै आफ्नो उर्जावान् जीवन सिध्याउन बाध्य छन् । यदि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत यो समयलाई बचत गर्न सकिएको भए, उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने थिए र औपचारिक श्रम बजारमा सानका साथ प्रवेश गरेर देशको आय बढाउन सक्ने थिए ।
अहिले देशले भोगिरहेको अर्को ठूलो संकट हेरचाहको शून्यता र सामाजिक विघटन हो । युवा जनशक्ति रोजगारी र अध्ययनका नाममा तीव्र रूपमा विदेशिइरहेका बेला गाउँघरमा ज्येष्ठ नागरिकहरू नितान्त एक्ला र असहाय बनेका छन् । बिरामी पर्दा अस्पताल लैजाने वा ओछ्यानमा पानी दिने कोही नहुँदा उनीहरूले भोग्नुपरेको मानसिक र शारीरिक सास्ती देशको सामाजिक पुँजीमा भइरहेको ठूलो नोक्सानी हो ।
अर्कोतर्फ, विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोतको तीव्र दोहन हुँदा स्वच्छ हावा, सफा पानी र हरियाली जस्ता रैथाने उपहारहरू गुम्दै गइरहेका छन्, जसको सिधा नकारात्मक असर नागरिकको स्वास्थ्य र उपचार खर्चमा परिरहेको छ । यी तमाम चुनौतीहरूलाई चिर्दै मुलुकको चौतर्फी विकासतर्फ पाइला चाल्ने हो भने हामीले भौतिक पूर्वाधार र सडक खन्ने पुरानो परिभाषालाई बदल्नै पर्छ । वास्तविक विकास तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक न्याय, मानवीय मर्यादा र वातावरणीय सन्तुलनको त्रिवेणी बग्दछ ।
खुसीको कुरा, ढिलै भए पनि संसद् र नीतिगत तहमा गैर–आर्थिक क्षेत्र र हेरचाह अर्थतन्त्रलाई लिएर महत्त्वपूर्ण बहस र सकारात्मक पहलहरू सुरुहुन थालेका छन् । हालै संसद्मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि अनुमोदन भएको छ, जसले श्रम बजारका अनौपचारिक र अदृश्य पाटाहरूलाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने कानुनी बाटो खोलेको छ । यसबाहेक विभिन्न संसदीय समिति र राष्ट्रिय संवादहरूमा मुख्य गरी अवैतनिक घरेलु श्रमको कानुनी मान्यता र समुदायमा आधारित हेरचाह सहकारी स्थापना गर्ने मुद्दामा घनीभूत छलफल चल्नुले यो अदृश्य क्षेत्रले राज्यको ध्यान खिच्न थालेको संकेत गर्छ । यद्यपि संसद्मा हुने छलफलहरू प्रायः सैद्धान्तिक र सांकेतिक मात्र हुने खतरा रहन्छ, त्यसैले केवल भाषण र कागजमा कदर गरेर मात्र पुग्दैन । वास्तवमै श्रम बजारको यो नोक्सानी कम गर्ने हो भने राज्यले यसलाई एउटा अपरिहार्य आर्थिक पूर्वाधारको रूपमा स्विकार्दै ठोस बजेटरी योजना ल्याउनु आवश्यक छ ।
यसका लागि सर्वप्रथम सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी घरेलु र हेरचाह कार्यको आर्थिक मूल्य कति हुन्छ भनेर मापन गर्ने अदृश्य र सित्तैमा भइरहेको घरेलु श्रमलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तथ्यांकमा दृश्य र मूल्यवान् बनाउने कानुनी तथा आर्थिक औजारको रुपमा उपग्रह खाता प्रणालीको औपचारिक सुरुवात गर्नुपर्छ, किनकि श्रमको पहिचान नै सम्मानको पहिलो पाइला हो । ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको घर–घरमै पहुँच पु¥याएर तथा नवीकरणीय ऊर्जाको सर्वसुलभता बढाएर महिलाहरूको घरायसी कार्यबोझलाई हल्का बनाउनु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो ।
राज्यले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी टोल–टोलमा गुणस्तरीय शिशु स्यहार केन्द्र र सुविधासम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्छ, ताकि पारिवारिक हेरचाहको भारी राज्य र समाजले पनि आपसमा बाँड्न सकोस् । साथै, औपचारिक क्षेत्रमा महिला र युवाहरूको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न आंशिक समयको काम, घरबाटै काम गर्ने वातावरण वा लचिलो कार्यसमयको कानुनी ग्यारेन्टी गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध र सुखी नेपालको सपना तब मात्र साकार हुनेछ, जब अर्थतन्त्रको यो अदृश्य जगलाई नीतिगत रूपमा सम्मान र संरक्षण गरिन्छ । गैर–आर्थिक क्षेत्रमा भइरहेको क्षयलाई रोक्नु र यसको कदर गर्नु भनेको परोक्ष रूपमा देशकै कुल उत्पादकत्व र नागरिकको खुसीलाई बढाउनु हो । अबका बजेट, योजना र नीतिहरू केवल कर संकलनको अंक गणितमा मात्र केन्द्रित नभएर नेपाली समाजको आत्मिक, सामाजिक र घरेलु श्रमको निष्कपट मूल्यलाई बुझ्ने खालका हुनुपर्छ । अदृश्य रूपमा शान्त नदीजस्तै बगिरहेको यो श्रमको अवमूल्यन गरिरहेसम्म हाम्रो आर्थिक विकासको उडान सधैँ एकाङ्गी, न्यायहीन र अधुरो नै रहनेछ । (लेखक काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व निर्देशक हुन् ।)
