काठमाडौं । विज्ञहरूका अनुसार सुरुङमा फसेका व्यक्तिहरू ७२ घण्टाभित्रमा निकाल्न सकियो भने धेरैलाई बचाउन सकिन्छ । त्यसैले घटना भएको ७२ घण्टालाई खासै आत्तिन नपर्ने समय भन्छन् । तर, भोटेकोशी/त्रिशूलीमा हिमपहिरोको बाढी आएको एक सातासम्म पनि उक्त नदी किनारका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाभित्र फसेका अधिकांश व्यक्तिहरूलाई सरकारले निकाल्नै सकेन ।
भदौ १० गते बुधबार भोटेकोशी/त्रिशूलीमा अहिलेसम्मकै ठूलो बाढी आएपछि सरकारले विषय विज्ञभन्दा पनि मुढे बल लगाएर जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ र पावरहाउसमा फसेका व्यक्तिहरू खोज्ने प्रयास गर्यो । यतिसम्म भयो कि सरकारी उद्धार टोलीले जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङको प्रवेश विन्दु कहाँ हो भन्ने पत्तो लगाउनै केही दिन खर्च गरे ।
रसुवागढीदेखि दक्षिणतर्फ देवीघाटसम्म दर्जन बढी जलविद्युत् आयोजना त्रिशूली नदीका किनारमा छन् । कुनै सञ्चालनमा थिए, कुनै निर्माणाधीन त कुनै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका थिए । भदौ १० गते बुधबार एक्कासि भोटेकोशी नदी हुँदै त्रिशूलीमा बाढी आएपछि भोटेकोशी/त्रिशुली नदी किनारका सबै जलविद्युत् आयोजना पुरिएको छ । आयोजनाको सुरुङमार्ग र पावर हाउसलगायतका ठाउँ गेग्रानले पुरिएको छ । सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनाका सञ्चालक÷इन्जिनियरबाहेक अरुलाई कहाँनेर आयोजना थियो नै थाहा छैन ।
त्यही थाहा नभएको समूहलाई सरकारले खोज तथा उद्धारमा परिचालन गर्यो । जसको आयोजना हो र जसले आयोजना बनाउने नेतृत्व लिएका हुन् उनीहरूलाई खोज तथा उद्धारमा सहभागी गराउने त कुरै छाडौँ आयोजनाको नेतृत्वले संयुक्त खोजी अभिायन चलाऔँ भन्दा पनि सरकारले कुरै सुन्न चाहेन । इन्जिनियरिङको ‘इ’ पनि जानकारी नभएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ अघिअघि लागेर जलविद्युत् आयोजना भएको ठाउँमा यहाँ यो गर, त्यहाँ त्यो गर भन्दै हिँडेको राम्रैसँग देखियो । तर, भित्र फसेका केही बाहेक अधिकांशलाई सरकारले एक सातासम्म पनि निकाल्न सकेन ।
जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक/आयोजना प्रमुखहरूले एक्साभेटरलगायतका मेसिन मागिरहे तर सरकारले लेदो छ, फस्छ भन्दै टार्ने काम गर्यो । बाढी आएको एक साता बित्दा पनि लेदो र गेग्रान पन्छाउने एक्साभेटर र अन्य उपकरण मेसिन सरकारले लैजान सकेको छैन । बाढी गएको दोस्रो दिन नै आयोजनाका प्रवर्द्धक/आयोजना प्रमुख/सञ्चालकहरूले तुरुन्त मेसिन लगेर सुरुङ तथा पावर हाउसभित्र फसेका व्यक्तिहरू निकाल्न आग्रह गरेका थिए ।
सरकारलाई आयोजनाले मात्र होइन त्यहाँ फसेका कर्मचारीका परिवार तथा आफन्तले पनि पटक पटक मेसिन लगेर खोज्न भने । तर, सरकारले एउटै जवाफ दिँदै गयो, लेदो छ, मेसिन फस्छ । त्योभन्दा भन्दै धेरैका प्राण उद्धार पर्खँदा पर्खँदै गयो भन्ने अनुमान लगाउन थालिएपछि बल्ल बाढी आएको एक साता पुगेका दिन मंगलबार सरकारले सम्बन्धित आयोजनालाई उद्धारको लागि अनुमति दिएको छ । अब आयोजनाका प्रवर्द्धक/आयोजना प्रमुख र विज्ञसहितको टोली र सरकारी टोलीको संयुक्त प्रयासमा आयोजनामा फसेकाहरूलाई निकाल्ने काम गर्ने भनिएको छ । यदि जीवित निकाल्न सकेन भने आयोजनाले दोष लिनुपर्छ । तर, यसको मुख्य दोषी भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साललगायतका हुन् । उनीहरूले संघीय सरकारले मात्र गर्ने भन्दै उद्धारमा मात्र होइन राहत वितरणमासमेत अरुलाई अवज्ञा गर्दै आए ।
घटना भएको सात दिनसम्म पनि कथित जान्ने र इन्जिनियरहरूको सरकारले सयौँ व्यक्तिलाई उद्धार गर्न नसकेपछि सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ । यतिसम्म कि खोज, उद्धार तथा राहतमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अवज्ञा गर्दै आएको संघ सरकारका पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले स्थानीय र प्रदेश अटोमेटिक रूपमा परिचालन नभएको आरोप लगाए । तर, उनले भनेको जस्तो स्थानीय र प्रदेश सरकार मौन बसेको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू घटनास्थलमा दिनरात खटिएका छन् ।
जलविद्युत् आयोजनामा फसेकाहरूलाई निकाल्न प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता छिमेकी चीन तथा भारतले भने पनि सरकारले त्यसमा पहिला चासो नै दिएन । सुरुङमा धेरै फेसका छन् तर सरकारले निकाल्न सकेन भनेर आलोचना हुन थालेपछि दुई देशको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकार त गर्यो तर आयोजनालाई सहभागी नगराउँदा खोज तथा उद्धारले गति लिन सकेन । त्यसपछि बाढी आएको सात दिनमा मात्र सरकारले आयोजनासँग मिलेर खोज तथा उद्धार गर्ने भनेको छ, तर अब सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिहरू जिवितै निकाल्न सकिने झिनो आश मात्र छ । सरकारको यो लापरबाहीले सुरुङ तथा आयोजनाको पावरहाउसभित्र फसेका व्यक्तिहरू जीवन अन्धकार बनेको छ ।
धेरैले प्रधानमन्त्री र भौतिक मन्त्री नै इन्जिनियर भएको कारण नेपालमा प्राकृतिक विपत्मा अब धेरैले ज्यान गुमाउन पर्दैन भनेर सोचेका थिए । तर, दुर्भाग्य पहिलो प्राकृतिक विपत्तिमै आजसम्मकै धेरै जनधनको क्षति मात्र होइन खोज, उद्धार तथा राहतको काम भद्रगोल हुन पुग्यो । सरकारले कसलाई कसरी खोज तथा उद्धारमा प्रयोग गर्ने थाहा नै पाउन सकेन । सरकारले नेपाली सेनाको कुरा मानेर एकद्वार प्राणाली भनेर विज्ञ र सरोकारवालालाई खोज तथा उद्धारमा साथ नलिँदा जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाउने सम्भावना बढेर गएको छ । यो घटनाले वर्तमान बालेन सरकारको कथित इन्जिनियरिङ ट्याग रद्दीको टोकरीमा परेको छ । एउटा घटनामा उनीहरूको इन्जिनियरिङ असफल (फेल) भएको छ ।
भोटेकोशी/त्रिशुली नदी किनारमा रहेका विभिन्न १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा मंगलबार साँझसम्म नौ सय ८३ जना बेपत्ता छन् । यो क्षेत्रमा सञ्चालनमा आठ र निर्माणााधीनमा चारवटा आयोजना थिए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अनुसार माथिल्लो त्रिशुली–१ मा पाँच सय ५७ जना, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३ जना, रसुवा–भोटेकोशी आयोजनाको चार जना, लाङटाङ खोला आयोजनाबाट ४१ जना, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट आठ जना, मैलुङखोल जलविद्युत् आयोजनाबाट सात जना, त्रिशुली जलविद्युत् आयोजनाबाट एक जना, देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट एक जना, माथिल्लो त्रिशुली ३ए बाट ४२ जना, माथिल्लो त्रिशूली ३बीबाट एक सय ९१ जना, मिडल शित्रुली गंगा आयोजनाबाट एक जना गरी नौ सय ८३ जना बेपत्ता छन् । यति धेरै व्यक्तिहरू आयोजनामा फस्दा खोजीमा अरु विज्ञ र नयाँ–नयाँ प्रविधिको सहयोग समयमा नलिनु सरकारको चरम लापरबाही हो ।
यतिसम्म कि एकद्वार प्रणालीको नाममा स्थानीय वडाहरूलाई समेत जो पायो त्योसँग राहत लिन र वितरण गर्न समेत बन्देज लगाइएको छ । संघीय सरकारको हुकुमी शासन र केन्द्रमा संकलन भएका राहत सामग्री स्थानीय तहमार्फत वितरण नहुँदा केही सामग्री कुहिने थालेको छ ।
