विराटनगर, मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण तथा पुनरुत्थानका लागि चालू पूँजी कर्जा लचिलो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसंग माग गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले संघको तर्फबाट तयार पारिएको सुझावपत्र गभर्नर पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा अध्यक्ष राठीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले अघि सारेको लचिलो मौद्रिक कार्यदिशा तथा निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्थाको स्वागत गर्दै त्यसको तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिए । सरकारले लिएको ७ दशलमब ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक उत्पादन र लगानीको वातावरण निर्माण आवश्यक रहेको भन्दै उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई लक्षित विभिन्न नीतिगत सुधारको माग गरे । संघले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी प्रावधानलाई व्यावहारिक र लचिलो बनाउन तथा उद्योगको नगद प्रवाह र प्रकृतिका आधारमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायका लागि स्प्रेड दर घटाउन र निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण डलर सटहीदर तथा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन संघले सुझाव दिएको छ । संघले आर्थिक शिथिलताबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म कुनै हर्जाना वा जरिवाना नलिई कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिन पनि माग गरेको छ । रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जा सीमा, जोखिम भार तथा धितो मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न र उद्योग–व्यवसायको ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई मान्यता दिनुपर्ने संघको सुझाव छ ।
त्यसैगरी, सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक वित्तीय सहजीकरण गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ । सार्वजनिक बिदाका कारण व्यावसायिक कारोबार प्रभावित हुन नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वर्षमा १३ दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । ‘असारे विकास’ तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा देखिने वित्तीय चाप अन्त्य गर्न आर्थिक वर्षको अवधि वैशाखदेखि चैतसम्म कायम गर्नुपर्ने संघको भनाई छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार साहले राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित नीतिगत सुधारलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
