रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले आफू, आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र आफ्नो दलका सांसदहरू बाहेक बाँकी सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न भनी गएको वैशाख २ गते गठन भएको सम्पत्ति छानबिन आयोग अहिले संवैधानिक परीक्षणमा परेको छ । विज्ञहरूले यो आयोगलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्दले गठन गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगसंग तुलना गरेका छन् । त्यो आयोगलाई पनि त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरू तथा यसका सेरोफेरोमा रहेकाहरू बाहेक अरु माथि छानबिन गर्न भनी म्यान्डेट दिइएको थियो । त्यसकारण ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको त्यो ‘शाही’ आयोग र अहिले बालेन्द्र साहले गठन गरेको यो ‘साही’ आयोगले पाएको वा दिइएको म्याण्डेट करिब–करिब उस्तै रहेको भन्ने विज्ञहरूको बुझाइ हुनुपर्छ । त्यो शाही आयोगलाई सर्वोच्चले राजाकै कार्यकालमा उनलाई यसो गर्ने संवैधानिक अधिकार नभएको भनेर खारेज गरिदियो । अहिलेको यो साही आयोगका बारे पनि तत्काल काम रोकन भनेर सर्वोच्चबाटै अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । यो आदेशले यो मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासाबाट छिनोफानो हुनेछ । यस्तो इजलास सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशले गठन गर्ने छन् । उनको नियुक्ति जसरी भयो, चौथो वरिष्ठतालाई छानिएर र मुद्दा फस्र्यौटमा पनि अरुभन्दा तेस्रो ठाउँमा रहेका बेला छलछाम गरेर, जसले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको अवस्था भने छँदैछ ।
गएको असार २६ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारले गएको वैशाख २ मा गठन गरेको छानबिन आयोगको कामप्रति सर्वोच्चले नै प्रश्न उठाएको छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । २०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् । यस्तै, सम्पत्तिको छानबिन गर्दा असंवैधानिक र गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा त्यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरण तयार गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकाय किटान गरी सिफारिस गर्न आयोगलाई भनिएको छ। यसरी सम्पत्ति छानबिन आयोगले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक अधिकार प्रतिस्थापन, सिमित वा निष्क्रिय नगरेको जिकिर सरकारको छ।
(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
निवेदक र सरकारका आआफ्नै जिकिरपछि मुख्यगरी ६ वटा प्रश्नको निरूपण हुनु पर्ने देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । १) नेपालको संविधानको धारा २३९ (१) र (३) ले कुनै संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मेवारी तोकेको र उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचारसमेत अख्तियार दुरूपयोगका विषयमा अनुसन्धान गरी तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने समेतको कार्य अख्तियार दुरूपयोग आयोगलाई तोकिएकोमा राजनीतिक पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने र जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु संविधान र प्रचलित कानुन अनुकूल हुन्छ वा हुदैन ?
२) महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा पदमुक्त भइसकेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी नेपालको संविधानको धारा २३९ (२) ले व्यवस्था गरेको विषयमा जाँचबुझ आयोग बमोजिम गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले छानबिन र जाँचबुझ गर्ने कार्य संविधानसम्मत हो वा होइन ?
३) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्नु र सो पदमा रही कामकाज गर्न नेपालको संविधानको धारा १३२ को रोहमा संविधानसम्मत हुने देखिन्छ वा देखिँदैन ? ४) बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा प्राप्त उजुरी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने गरी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सुम्पिएको आयोग गठनसम्बन्धी मिति २०८३।०१।१४ को सूचनाको दफा २ (ख) को प्रावधान संविधान अनुकूल एवं कानुन सम्मत देखिन्छ वा देखिँदैन ?
५) नेपालको संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्रचार र चरित्रसम्बन्धी विषय कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था र प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको सम्पत्ति तथा सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण गोप्य राख्न पाउने र सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी विना व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण कसैलाई जानकारी दिन वा सार्वजनिक गर्न गराउन नहुने गरी वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेकोमा प्रत्यर्थी जाँचबुझ आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश उक्त संवैधानिक व्यवस्था र कानुन अनुकूल देखिन्छ वा देखिँदैन ?
६) सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई दिइएको कार्यादेशले पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति छानबिनमा संस्थागत विभेद गरेको देखिन्छ वा देखिदैन ?
यी गम्भीर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरू रहेको भन्दै जटिल कानुनी एवं संवैधानिक प्रश्नहरू यस अदालतको पूर्ण इजलासबाटै व्याख्या र विश्लेषण गरी विवादको निरूपण गर्न आवश्यक देखिएकोले भन्दै ‘निजहरूको हकमा छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भई अपुरणीय क्षति हुने स्थ देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु, पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
ज्ञानेन्द्रको शाही आयोग र सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास । माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी, माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी, माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह, माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा, माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ । विषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ ।
विपक्षीः भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग, हरिहरभवन ललितपुर समेत । आदेशका मूख्य अंश –
एक ः नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नै प्रयोग हुने भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनुपूर्वको नेपालको संविधान, २०१९ ले व्यवस्था गरेबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहीत रहेको, कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकार श्री ५ बाट निश्रृत हुने भनी सम्झन नमिल्ने ।दुई ः संवैधानिक परिवर्तनपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम मात्र प्रयोग हुनसक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भइरहेको स्थितिमा राजकीयसत्ता सम्बन्धमा अलमल गरी विवाद उठाउनु र नेपालको संविधान, २०१९ खारेज भएको छैन भन्ने जस्ता तर्क गर्नु संवैधानिक आधार र व्यवस्था विपरीत हुन जाने ।तीन ः लिखित संविधान भएका मुलुकहरूमा शासनको सिद्धान्त एवं व्यवस्था, क्रियाकलाप, राज्यका विभिन्न अंगहरूमा राजकीयसत्ताको बाँडफाँट संविधानले नै तय गरेको हुन्छ । संविधानले गरेको व्यवस्था र निर्धारण गरेका विषयवस्तुको उल्लंघन गर्नु संविधान विपरीत हुन्छ र यस्तो उल्लंघनको अवस्थाले संवैधानिक समस्या सिर्जना हुने हुँदा यस्तो स्थिति आउन नदिनु वा टार्नु राज्यको हितमा हुने । (प्रकरण नं. २२)
चार ः संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको स्थितिमा राज्यशक्ति संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रयोग भएको भनी संवैधानिक विवाद उठाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक प्रश्नको निरूपण नहुने हो भने नेपाली जनताको शान्ति र उन्नतिको संवैधानिक आधारमा विध्न आउन सक्ने स्थिति पर्नसक्ने ।पाँच ः संविधान तथा कानुनले संरक्षण गरेका जनताका हकहरूको प्रचलन वा संवैधानिक विवादको न्यायिक निरोपणको जिम्मेवारी संविधानको धारा ८८ ले सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पिएको संवैधानिकताको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नपाउने भन्नु संविधान अनुकूल हुन नजाने । (प्रकरण नं. २५)
छ ः समान विवादका विषयहरू समावेश भएका दुवै रिट निवेदनहरू एकैसाथ सुनुवाइ हुनु न्याय प्रशासनको दृष्टिकोणले समेत उचित भएकोले उल्लिखित दुवै रिट निवेदनहरू एकैसाथ पेश गर्ने गरी भएको आदेशलाई संविधान तथा कानुन विपरीत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २८)सात ः नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नै हुने गरी श्री ५ बाट संविधान जारी गरिवक्सेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठनसम्बन्धी संवैधानिक विवाद संविधानले तय गरेको राजकीयसत्ता प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था समेतको आधारमा निरूपण गर्नुपर्ने भएकोले त्यस्तो विवादरहित संवैधानिक विषयलाई राजनैतिक विवादको संज्ञा दिन नमिल्ने ।(प्रकरण नं. २९)
आठ ः आवश्यकताको सिद्धान्तले भइरहेको संवैधानिक संरचनालाई तहसनहस पार्ने कार्य गर्ने नभै तत्काल समाधान हुनुपर्ने, समाधानको विकल्प नै नभएको अवस्थामा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नहुने गरी त्यस्तो अवस्थाको निरूपणसम्म गर्ने । (प्रकरण नं. ३८)नौ ः अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानतः महत्वपूर्ण संरचना भएबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले तोकेको जिम्मेवारी संवैधानिक व्यवस्था यथावत् रहेसम्म संवैधानिक व्यवस्था अनुसरण गर्नु नै संविधानसम्मत हुन जाने ।दश ः कुनै कारण देखाएर संवैधानिक अंगलाई प्रदान गरिएको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पार्ने, अतिक्रमण हुने या संवैधानिक निकाय प्रभावित वा प्रभावहीन अवस्थामा पुग्ने कार्यबाट संवैधानिक जग कमजोर मात्र होइन खलवलिन पुगी संविधानवाद र संविधानको विकासमा समेत अवरोध पुग्नजाने । (प्रकरण नं. ३९)एघार ः आदेशको दफा २ र ६ को व्यवस्था हेर्दा छानबिन गर्ने र सजाय गर्ने अधिकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगमा नै रहेपछि छानबिन गरी मुद्दा चलाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगभित्रको छुट्टै निकायले गर्नेगर्छ भन्ने भनाइले कानुनको दृष्टिमा कुनै महत्व नराख्ने ।
बाह्र ः नेपाल अधिराज्यको संविधानले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय र मुद्दा हेर्ने निकायको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेकोमा छानबिन कारवाइ गर्ने र सजाय गर्ने समेतको कार्य एउटै निकायलाई तोक्ने कार्य संविधानको उद्देश्य र भावना अनुकूल रहको भन्न मिल्ने समेत देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ४०)तेह्र ः धारा ११५(७) बमोजिम जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था विद्यमान भएसम्म बहाल रहने भन्ने संविधानले स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको विषयमा अरु नै धाराको सहारा लिई संकटकालीन अवस्थालाई निवारण गर्न जारी भएको आदेशलाई निरन्तरता दिने कार्यको अन्तत्वोगत्वा अप्रत्यक्षरूपमा नतिजामा संकटकालीन अवस्था कायम राख्नुसरह हुने हुँदा संविधानले स्पष्टरूपमा व्यवस्था गरेका कुरामा सो विपरीतको कार्य संविधानसम्मत नहुने । (प्रकरणनं.४२)
चौध ः संविधानको धारा १२७ ले स्पष्टरूपमा बाधाअड्काउ फुकाउने आदेशको हैसियत संविधानसरह हुने भन्ने उल्लेख नभएपछि यसको हैसियत पनि पूर्वसंविधानबमोजिम नै हुने भनी सम्झन सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. ४३)
पन्ध्र ः संवैधानिक रिक्तता वा गतिरोध समाप्त गर्न धारा १२७ अन्तर्गत आदेश जारी गर्नु एउटा कुरा हो, त्यसले कसैको व्यक्तिगत हकमा कुनै आघात पर्दैन । तर कुनै व्यक्तिको इच्छा विरुद्ध उसको वयान लिने, शपथ ख्वाउने, उपस्थित हुन बाध्य गर्ने, कुनै घर वा ठाउँको तलासी लिने जस्तो संंविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण हुने कार्यहरू गर्न अधिकार प्रदान बिलकुल अलग कुरा हो त्यसको लागि धारा १२७ प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४५)सोह्र ः विवादित गठन आदेश संविधान, ऐन वा अध्यादेश प्रकृतिको नभए पनि विवादित गठन आदेशबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले अदालत, विशेष अदालतको समेत अधिकार प्राप्त गरेको निकाय देखिँदा कानुनकै शक्ति धारण गरेको आदेश संसद्मा जानकारी नगराएको भन्ने आधारमा मात्र धारा ८८(१)(२) को न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ४७) सत्र ः भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन सम्बन्धमा मिति २०६१।११।५ मा श्री ५ महाराजाधिराजको प्रमुख सचिवालयको सूचना र त्यसलाई निरन्तरता दिने मिति २०६२।१।१६ को सूचना नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४, धारा ८५, धारा ८८(३), धारा ९८, धारा ११५(७) र धारा १२७ को उद्देश्य र भावना अनुकूल देखिन नआई भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग कायम रहनसक्ने अवस्था नहुँदा खारेज हुने छ ।
