पुँजी बजार÷सेयर बजार भनेको सरकारको मूल्यांकन गर्ने वा हुने सबभन्दा ठूलो औजार हो । जुनसुकै सरकार आए पनि आफ्नो प्रारम्भदेखिको कार्यकालमा यो र त्यो गरिएको भनेर गुठ्ठी हाक्छन् नै । तर उनका बोलीभन्दा मौनरूपले सरकारका काम कुरा कस्ता रहे भन्ने यही सेयर बजारले देखाउने हो । यो बजारमा सरकारका गतिविधि हेरेर नै मानिसले आफ्ना गोजीबाट भिकेर बजारमा पैसा छर्छन् । यो ठाउँमा सरकारका गतिविधि सकारात्मक देखिएनन् भने लगानीकर्ताले जानी बुझीकन नै आफ्नो सम्पत्ति गुमाउने कुरा हुँदैन । यो बजारमा खासगरी रास्वपाको दुईतिहाइको सरकारको अवस्था कस्तो देखियो भने नागरिक सरकारको भरपर्ने अवस्थामा देखिएनन् । यसबाट सरकारले पनि ठूलो स्रोत गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो । विवरणहरूले त्यसै भन्छन् । स्थिति कस्तोसम्म भने यो बजार पछिल्लो एक दशकयताकै खस्किँदो अवस्थामा प्रकट भइरहेको छ । यो सरकारले शासन गरेको सय र एकसयपचास दिन कट्दै गर्दाका साउन र भदौमा सेयर बजार उकालो लाग्नु सट्टा झन् ओरालो लागेको देखियो । जुन दशकयताकै पहिलो पटक हो । सरकारले बजारका विवरणहरू हेरोस् ।
यी महिना भनेका सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा जाने, नयाँ योजनाहरू आउने र लाभांश क्षमता सार्वजनिक हुने क्रममा हुन्छन् । यसैकारण यी महिना यो बजारमा बढी चहलपहल बढ्ने गरेको हुनुपर्छ । तर व्यापक परिवर्तन गर्ने नाराका साथ दुईतिहाइको बहुमतबाट बनेको सरकारको प्रारम्भिक दिनदेखि नै अनावश्यक धरपकड सुरु गरेको थियो । सरकारले चैत्र १३ मा शपथ खायो । यो दिनको मध्यरातदेखि नै बढी चर्चामा आउने मनसायले प्रेरित रहेर धरपकड यसरी सुरु भयो जो अहिलेसम्म चलिनैरहेको छ । यस्ता धरपकडका आधार थिएनन् भन्ने त्यसबेलादेखि नै अदालतले यस्ता कुरालाई कानुनविपरीत भनेर तिनलाई छाड्ने गरिर≈यो तर सरकार रोकिएन । फलस्वरुप यस्तो पुँजी बजारले सरकारको विश्वास नै गुमाएको हुनुपर्छ । त्यसो नहुँदोहो त गएको चैत्र ८ गतेसम्म दैनिक करिब २५ अर्बको कारोबार भइरहेको बजार त्यसपछि घट्दैघट्दै गएर सरकार पाँच महिना उकालो लाग्दाकोे समयमा ४ अर्बको हाराहारीमा आयो । सेयर बजार यो ५ महिनामा करिब १३ प्रतिशतले घटिसकेको अवस्था छ । गएको वर्ष फागुनमा २९०० अंकमाथि पुगेको सूचक चालू वर्षको भदौमा आइपुग्दा २६ सयमा ओर्लिसकेको अवस्थाले पनि धेरै कुरा बताउला । यसरी खस्किने क्रम जारी छ । पुँजी बजारले गरेको सरकारको यस्तो अध्ययन आफैँमा सामान्य होइन । बजेट आएको मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीले ढुक्क हुनुहोस् भनेर सन्देश पठाएका थिए तर नागरिक ढुक्क हुन नसेको यो सबभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हुनुपर्छ ।
नेप्सेको तथ्यांकअनुसार, गत चैत ८ मा २३ अर्ब ५९ करोडको सेयर किनबेच भएकोमा लगानीकर्ताले त्यसयता औसतमा ४ अर्बको कारोबार गर्दै आएका छन् । २४–२५ अर्बको कारोबार हुने सिजनमै औसत ३ देखि ४ अर्बको कारोबार हुनु भनेको कारोबार नै नहुनु बराबर हो भने पनि हुन्छ । सेयर बजारमा आएको यस्तो मन्दीको मार सरकार आफँैले पनि व्यहोर्नु पर्छ । गएको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो महिना साउनमा मात्रै दुई अर्ब १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन भएको विवरणहरूले बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को यो साउनमा यति ठूलो मात्रामा घटेको देखियो जुन ७१.०४ प्रतिशतमा हुन आउँछ । रकमगतरुपले नै यो भनेको ६२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ हो । कहाँ दुई अर्ब १५ करोड ७५ लाख र कहाँ ६२ करोड ४९ लाख । यो बजारको कारोबार कस्तो चलिरहेको छ भन्ने यो पनि एउटा दृश्य नै हो । सबभन्दा दुःखद् पक्ष के हो भने, यसमा सुधार आउने संकेत देखिँदैन । सरकारको व्यवहार सच्चिएको छैन । त्यसलाई सच्याउने संकेत पनि देखाइएको छैन । सरकार गम्भीर बनोस् । यतिमात्रै सुझाव दिन सकिन्छ ।
