सरकारका उद्दण्डपूर्ण कामकुराबाट समाज निरन्तर आतंकित बन्न थालेका घटनाहरू निरन्तर प्रकट भइरहेका छन् । सरकार गठन भएको धेरै समय बितेको छैन । दुईतिहाइको हाराहारीमा मत पाएर गठन भएको सरकार यतिबेला चौथो महिनामा हिँड्दै छ । तर यति थोरै दिनमा मानिसका जीवनमा अकल्पनीय र अविस्मरणीय हुने गरी समाज आतंकित बन्ने धेरै घटना भइसके ।पछिल्लो समय सरकारकै उद्दण्डताका कारण पूर्वी क्षेत्रको तराईमा धेरै नै दुःखद घटनाहरू भए । त्यहाँ देखिएका घटनाहरूको सही रूपले विश्लेषण हुन पायो भने मान्छेलाई ताकीताकी र कानुनले निषेध गरेको कम्मरभन्दा माथि गोली हान्ने जसले एक जनाको ज्यानै गयो भने दर्जनभन्दा बढी गम्भीर घाइते छन् ।
यस्ता घटनाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले भने पाँच दिनपछि मात्रै थाहा पाएको देखियो । अहिले पनि सुनसरी र आसपासका जिल्ला तनावपूर्ण नै छन् कफ्र्यू लागिरहेकै छ । यही मेसोमा सरकार नै कारक भएर देशभरीको स्वास्थ्य सेवा हप्ता दिनदेखि नै ठप्प प्रायः छ ।तर यता सरकार भने यसबारे पनि बेखबर जस्तै देखियो । चिकित्सकहरू गएको शनिबारदेखि आकस्मिक उपचार सेवासमेत ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसरी ठप्प हुनेमा सरकारी अस्पतालसमेत परेका छन् ।
देशभरिकै अस्पतालहरू बन्द हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन तर सरकार भने यसको कारण खोज्ने र निदान गर्नेतर्फ लागेको देखिएन । यस्तो आन्दोलन पनि सरकारी अस्पतालमा प्रशासनिक अत्याचारबाट नै उब्जिएको हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट घटनामा उल्टो प्रशासनले चिकित्सकलाई नै थुन्ने काम गरेकोबाट यो आन्दोलन सुरुभएको स्थिति छ । यसलाई साम्य पार्न यतिका दिनसम्म सरकारले पहल नै गरेन । जसले लाखौंलाख नागरिक रनभुल्लमा परेका देखियो ।यसमा मानवअधिकार आयोगले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न खोज्दा पनि कतैबाट अस्पताल खोल्नेतर्फ पहल भएन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले देशभर नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य अधिकारको उपभोगमा असर परेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनायो । उसका अनुसार स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिने चिकित्सकमाथि कुटपिट हुनु र अस्पतालमा तोडफोड हुनु निन्दनीय कार्य भएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ– यसै घटनालाई लिएर चिकित्सकहरूद्वारा अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्दा बिरामीहरू उपचारबाट बञ्चित भएको पाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक, उपभोक्ताको हक तथा प्रचलित कानुनविपरीत हो ।
घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारले अविलम्ब पहल गरोस् । तर यी पंक्ति लेखिएको बेलसम्म सरकारले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक सेवा बन्द हुँदा लाखौं मानिसको जीवन जोखिममा परिरहेको घटनालााई कालो चस्माले छोपेको जस्तै हुँदैछ । यो प्रकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा भएको वार्तामा चिकित्सकलाई दुव्र्यवहार नगरिएको भए यो हदसम्म पुग्नसक्ने थिएन भन्ने धेरैको बुझाइ छ । पर्साका प्रहरी उपरीक्षकले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई धक्कामुक्का गर्दै गरेको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्ने थियो ।
तर सरकार जे भयो ठीक भयो भन्ने मनस्थितिमा प्रकट भएपछि यो आन्दोलन देशव्यापी भएको बुझ्न सकिन्छ । वार्तामा गएको टोलीलाई प्रमुख प्रशासकले थुन् यिनीहरूलाई भन्दै तथानाम गाली गरेका दृश्य पनि सार्वजनिक भएका छन् । स्वाभाविक छ, वार्तामा गएकाहरूलाई थुन्ने भनेपछि प्रशासनले दोषिमाथि कारबाही गर्दैन भन्ने त देखियो नै । यो बेला प्रत्यक्ष दर्शीहरूले चिकित्सकहरूमाथि अनावश्यक बल प्रयोग भएको देखियो भनेका छन् । आफँ वार्ता गर्न बोलाउने र त्यसरी आएका मान्छेलाई नै प्रहरी लगाएर थुन्ने, गाली गर्ने भएपछि स्वाभाविक छ, प्रशासन दोषी मानिएकालाई जोगाउने पक्षमा थियो भनेर भन्न सकिन्छ । अहिलेको आरोप हो, केन्द्रीय सरकारले यसलाई कुनै विषय नै मानेन । दुःखद् कुरा यही हो ।
