प्राकृतिक विपद्को पछिल्लो त्रासदीअन्तर्गत भाद्र १० गते बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदी अचानक उर्लियो । केही क्षणमै नदीको धारले बस्ती, सडक, पुल, व्यापारिक संरचना, सुरक्षा चौकी र विकासका पूर्वाधारमाथि विनाश मच्चायो । बाढी भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र त्यसपछि नारायणीसम्म फैलियो । रसुवादेखि नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, तनहुँ र नवलपरासीसम्म यसको प्रभाव देखियो । यस घटनामा सयौं जनाको मृत्यु भइसकेको छ र सयौँ मानिस अझै सम्पर्कविहीन छन् । अन्य क्षतिको आंकलन त अहिले नै गर्न सम्भव छैन । के यो एउटा प्राकृतिक विपद् मात्र हो? उत्तर त्यति सरल छैन ।
प्रारम्भिक प्राविधिक अध्ययनअनुसार तिब्बततर्फ हिम तथा चट्टान खसेर ल्हेन्दे खोलामा अस्थायी अवरोध बनेको र त्यसपछि त्यो अवरोध फुट्दा तीव्र बहाव नेपालतर्फ आएको देखिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनमा हिमपहिरो तथा हिमाली भूभागको अस्थिरता प्रमुख कारणका रूपमा देखिए पनि घटनाको सम्पूर्ण कारण र जलवायु परिवर्तनसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धबारे थप वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ । तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ; हिमालयमा जोखिमको प्रकृति बदलिँदैछ । र यहीँबाट नेपालको जलवायु संकटको वास्तविक कथा सुरु हुन्छ ।
न्यून उत्सर्जन, उच्च जोखिम
नेपाल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्तै न्यून योगदान गर्ने मुलुक हो । तर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भोग्ने मुलुकहरूमध्ये नेपाल अग्रपङ्क्तिमा छ । हिमालमा तापक्रम बढ्दैछ । हिमनदीहरू पातलिँदै र पछाडि हट्दैछन् । हिमतालहरू विस्तार भइरहेका छन् । वर्षाको स्वरूप अनिश्चित बन्दैछ । कतै लामो खडेरी, कतै छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा । पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीको जोखिम बढ्दैछ । भोटेकोशी विपद्ले यही बदलिँदो जोखिमको एउटा कठोर चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
तर यसलाई केवल ‘जलवायु परिवर्तनले गराएको बाढी’ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पनि वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन । बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, भूकम्पीय गतिविधि, नदीको भूगोल र मानवीय गतिविधि सबैको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले नेपालको अबको नीति ‘प्राकृतिक प्रकोप’ र ‘जलवायु परिवर्तन’लाई अलग–अलग विषय मानेर होइन, बहुजोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट अघि बढ्नुपर्छ ।
हिमालको जोखिम अब हिमालमै सीमित छैन
रसुवामा भएको घटनाले अर्को महत्वपूर्ण सत्य देखाएको छ; हिमाली क्षेत्रमा सुरु भएको विपद्को प्रभाव केही घण्टामै सयौँ किलोमिटर तलसम्म पुग्न सक्छ । भोटेकोशीको बहाव त्रिशूली हुँदै नारायणीसम्म पुग्यो । नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल र पूर्वाधार जोखिममा परे । प्रारम्भिक विवरणमै १९ वटा मोटरेबल पुल र करिब ४० किलोमिटर भन्दा बढी सडक क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ हिमाली जोखिम अब केवल मनाङ, मुस्ताङ वा रसुवाको स्थानीय समस्या रहेन । यो राष्ट्रिय पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, व्यापार, आपूर्ति प्रणाली र अर्थतन्त्रको जोखिम हो ।
भोलि कुनै हिमताल फुट्यो, हिमपहिरो गयो वा नदी थुनिएर अचानक फुट्यो भने त्यसको प्रभाव तलका बस्ती र आयोजनामा कति पुग्छ भन्ने कुरा अब विकास योजनाको अनिवार्य हिस्सा बन्नुपर्छ । विकासको लागत फेरि–फेरि किन तिर्ने? नेपालले सडक बनाउँछ । बाढीले भत्काउँछ । पुल बनाउँछ । पहिरो र नदी कटानले बगाउँछ । जलविद्युत् आयोजना बनाउँछ । असामान्य बाढीले आयोजनाको पहुँचमार्ग, बाँध, सुरुङ वा अन्य संरचनामा क्षति पुर्याउँछ । खानेपानी आयोजना बनाउँछ । पहिरोले मुहान र पाइपलाइन क्षतिग्रस्त बनाउँछ । त्यसपछि राज्यले पुनः बजेट छुट्याउँछ । यसरी विकासको बजेट नयाँ उत्पादनशील पूर्वाधारमा भन्दा क्षति मर्मत र पुनर्निर्माणमा दोहोरिएर खर्च हुन थाल्छ । यो केवल विपद् व्यवस्थापनको समस्या होइन । यो सार्वजनिक वित्तको समस्या हो ।
जलवायुजन्य जोखिम बढ्दै जाँदा राज्यले हरेक वर्ष पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकम बढ्छ । त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, रोजगारी र अन्य विकास कार्यक्रमका लागि उपलब्ध स्रोतमा दबाब पार्छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ; हामीले विकासको पूर्वाधार बनाइरहेका छौँ कि भविष्यको जोखिम पनि निर्माण गरिरहेका छौँ?
कृषि र खाद्य सुरक्षाको मौन संकट
जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा पहिले किसानले महसुस गर्छ । वर्षा चाहिएको समयमा नपर्नु, रोपाइँको समयमा पानीको अभाव हुनु, बाली पाक्ने समयमा असामान्य वर्षा हुनु, रोग तथा कीराको प्रकोप बढ्नु, यी सबैले किसानको जोखिम बढाइरहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि अझै महत्वपूर्ण आधार हो । ग्रामीण परिवारको आय, रोजगारी र खाद्य सुरक्षासँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । यदि मौसमको अनिश्चितता बढ्दै गयो भने किसानको उत्पादन जोखिम बढ्छ । उत्पादन जोखिम बढेपछि आम्दानी घट्छ । त्यसपछि खाद्यान्न आयात बढ्न सक्छ । आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ र व्यापार घाटामाथि थप दबाब पर्छ । अर्थात् जलवायु परिवर्तन खेतमा सुरु भएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म पुग्छ ।
स्वास्थ्यमा देखिन थालेको अर्को संकट
जलवायु परिवर्तनको अर्को मूल्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा तिर्नुपर्छ । बढ्दो तापक्रम, पानीको गुणस्तरमा समस्या, बाढीपछि फैलिने रोग र लामखुट्टेजन्य रोगको भौगोलिक विस्तारले जनस्वास्थ्य प्रणालीमाथि थप दबाब पार्न सक्छ । डेंगुजस्ता रोगका घटनामा नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा भोगेको अनुभवले पनि जलवायु, सहरीकरण र सार्वजनिक स्वास्थ्यबीचको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखाउँछ । यसको आर्थिक लागत पनि छ; औषधि, उपचार, कामबाट अनुपस्थित हुने दिन, परिवारको आयमा कमी र राज्यको स्वास्थ्य खर्च । त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्र विषय मान्नु अब ठूलो भूल हुनेछ । यो स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, अर्थ, पूर्वाधार, पर्यटन र स्थानीय शासन सबैको साझा विषय हो ।
सबैभन्दा ठूलो मूल्य कसले तिरिरहेको छ ?
जलवायु संकटको सबैभन्दा अन्यायपूर्ण पक्ष यही हो । जसले प्रदूषण कम गर्छ, उसैले धेरै क्षति भोग्छ । हिमाली र ग्रामीण समुदायसँग जोखिम सामना गर्ने आर्थिक क्षमता कम हुन्छ । नदी किनारका गरिब परिवारसँग सुरक्षित स्थानमा घर सार्ने विकल्प हुँदैन । पानीको मुहान सुक्दा सबैभन्दा बढी बोझ महिला र बालबालिकामाथि पर्न सक्छ । विपद् आएपछि धनी परिवारले वैकल्पिक आवास, यातायात र उपचारको खर्च धान्न सक्छ । विपन्न परिवारको एउटा घर, एउटा गाईवस्तु वा एउटा खेत नष्ट हुनु नै जीवनभरको सम्पत्ति गुम्नु हुन सक्छ । यसैले जलवायु परिवर्तन वातावरणीय मात्र होइन, सामाजिक न्यायको प्रश्न पनि हो ।
अब विपद् आएपछि होइन, विपद् आउनुअघि काम गर्नुपर्छ
पछिल्लो घटनाले हाम्रो पूर्वसूचना प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढीसम्बन्धी सूचना र चेतावनी प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर हिमाली क्षेत्रमा अचानक हुने हिमपहिरो, हिमताल वा नदी अवरोधजन्य बाढीका लागि सामान्य नदी जलस्तरको पूर्वानुमान मात्र पर्याप्त हुँदैन । अब नेपालले हिमनदी निगरानी, हिमतालको नियमित जोखिम मूल्यांकन, उपग्रह सूचना, वास्तविक समयको नदी निगरानी, स्थानीय साइरन प्रणाली र समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीलाई एउटै संरचनामा जोड्नुपर्छ । सूचना काठमाडौंमा मात्र उपलब्ध भएर हुँदैन । जोखिममा रहेको बस्तीका नागरिकले समयमै सूचना पाएर सुरक्षित स्थानमा पुग्न सक्नुपर्छ ।
जलवायु–उत्थानशील विकास अब विकल्प होइन
नेपालले अब आयोजना बनाउँदा केवल लागत र प्रतिफल हेरेर पुग्दैन । सडक बनाउँदा; ५० वर्षपछि पहिरोको जोखिम कति? पुल बनाउँदा; असामान्य बाढीको बहाव कति धान्न सक्छ? जलविद्युत् बनाउँदा; हिमपहिरो र हिमनदी ताल फुट्दा आउने बाढीको जोखिम कति ? सहर विस्तार गर्दा; नदीको प्राकृतिक बहाव कहाँ छ ? बस्ती विकास गर्दा; भूकम्प, पहिरो, बाढी र जलवायु जोखिमको नक्सा के भन्छ? यी प्रश्न विकास आयोजनाका डिजाइनमै समावेश हुनुपर्छ । पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई औपचारिक कागजमा सीमित राखेर अब पुग्दैन । जलवायु जोखिम मूल्यांकन पनि आयोजना स्वीकृतिको अनिवार्य आधार बन्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय र नेपालको दायित्व
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो जलवायु न्यायको आवाज अझ बलियो बनाउनुपर्छ । नेपालजस्तो न्यून उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेको मुलुकका लागि अनुकूलन र हानि–नोक्सानीका स्रोत अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतीक्षा मात्र गरेर नेपाल सुरक्षित हुँदैन । हामीले आफ्नै बजेट प्रणालीमा जलवायु जोखिमलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई स्रोत र क्षमता दिनुपर्छ । निजी क्षेत्र र बैंकिङ प्रणालीलाई जलवायु जोखिम मूल्यांकन गर्न बाध्यकारी बनाउने नीति आवश्यक छ । बीमा प्रणालीलाई विपद् जोखिमसँग जोड्नुपर्छ ।
पछिल्लो बाढी एउटा घटना होइन, चेतावनी हो
भोटेकोशीमा आएको बाढीले धेरै परिवारका लागि जीवन नै बदलिदिएको छ । कतिपयले आफ्ना प्रियजन गुमाएका छन् । सयौँ मानिस अझै सम्पर्कविहीन छन् । सुरक्षा निकायका कर्मचारी, जलविद्युत् आयोजनाका कामदार, स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकसमेत प्रभावित भएका छन् । यही कारणले एउटा असहज प्रश्न हामीसामु उभिएको छ; हामी प्रत्येक वर्ष विपद्पछि क्षतिको हिसाब गर्ने कि विपद्अघि जोखिमको हिसाब गर्ने ? नेपालले जलवायु परिवर्तन सिर्जना गरेको होइन । तर यसको मूल्य भने हामीले तिरिरहेका छौँ; कहिले बग्ने सडकका रूपमा, कहिले नष्ट हुने बालीका रूपमा, कहिले विस्थापित परिवारका रूपमा, कहिले अस्पतालको बिलका रूपमा र कहिले ज्यान गुमाएका नागरिकका रूपमा ।
अब विकासको अर्थ केवल नयाँ सडक, नयाँ पुल र नयाँ आयोजना थप्नु होइन । कति सुरक्षित सडक ? कति उत्थानशील पुल? कति सुरक्षित बस्ती ? कति पूर्वतयार समुदाय? कति सक्षम पूर्वसूचना प्रणाली? यी पनि विकासका मापदण्ड बन्नुपर्छ । किनकि रसुवामा आएको बाढीले केवल एउटा नदीको धार बदलेको होइन । यसले हामीलाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ; जलवायु परिवर्तन भविष्यको संकट होइन । यो आजकै विकासको परीक्षा हो । र यो परीक्षा हामीले अब पनि बेवास्ता ग¥यौँ भने यसको मूल्य आगामी पुस्ताले हाम्रोभन्दा धेरै महँगो तिर्नुपर्नेछ ।
