काठमाडौं, यही भदौ १० मा रसुवामा भोटेकोशी नदीमा लेदोसहितको ठूलो बाढी आयो । सोही नदी त्रिशूलीमा मिसियो । माथिबाटै विनाशकारी बनेको बाढीले ५ जिल्लामा आर्थिक, भौतिक र मानवीय हिसाबले ठूलो क्षति पुर्याएको छ । प्रारम्भिक आँकडाअनुसार कुल क्षति नै चार खर्ब आठ अर्ब २८ करोडको छ ।
यति धेरै क्षतिको भरपाई (पुनरुत्थान वा पुनर्निर्माण) गर्न खर्च जुटाउने सरकारको दाबी छ । तर कहाँबाट कहिलेसम्म र कसरी जुटाउने भन्ने सरकारलाई नै थाहा छैन । बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा र चितवनमा गरी पाँचवटा जिल्लामा क्षति पुर्याएको हो ।
सबैभन्दा बढी क्षति रसुवा र नुवाकोटमा पुगेको छ । ठूलै भौतिक र मानवीय क्षति यी दुई जिल्लामा भएका छन् । यी जिल्लाको आर्थिक, भौतिक, पूर्वाधार, मानवीयलगायतका क्षेत्रमा असर पार्दा उक्त क्षति आकलन गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले द्रुत क्षति र आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पहिलो छ महिनाका लागि आवश्यक पुनःस्थापना खर्च आठ अर्ब ७३ करोड रहेको छ, जुन कुल पुनःस्थापना आवश्यकताको एक दशमलव २१ प्रतिशत हो ।
बाँकी सात खर्ब १४ अर्ब ५८ करोडबराबरको रकम छ महिनापछि गरिने पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको छ । छ महिनापछि गरिने पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । तत्कालीन पुनःस्थापना आवश्यकतामध्ये पूर्वाधार क्षेत्रको हिस्सा ७७ दशमलव २० प्रतिशत रहेको छ । यसमध्ये सडक र पुलका लागि मात्र ५४ दशमलव २६ प्रतिशत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसले तत्कालीन चरणमा यातायात तथा पहुँच पुनःस्थापनालाई महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिइएको देखाएको छ ।
यद्यपि अन्य तत्कालीन आवश्यकताका लागि गरिएको विनियोजन पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयलाई अपेक्षित नतिजा, कार्यान्वयनको समयतालिका तथा यसअघि उपलब्ध गराइएको सहायता समेतलाई आधार बनाएर थप मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुनेछ । पुनःस्थापना आवश्यकताको रकम मूल्यांकन गरिएको क्षति तथा नोक्सानीभन्दा बढी हुनुको कारण यसमा क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको पुनर्निर्माण मात्र नभई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धिका उपायहरू समेत समावेश हुनु हो । ऊर्जा तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी अनुमानमा देखिएको ठूलो अन्तरविस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वित्तीय व्यवस्था तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी थप समीक्षा आवश्यक रहेको विषयसँग सम्बन्धित छ ।
पुनःस्थापना आवश्यकतामा आवास, उत्पादनशील सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा सेवाको पुनःस्थापना, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, भग्नावशेष व्यवस्थापन तथा समावेशी पुनःस्थापनाका उपायहरू समावेश छन् । यी रकम क्षति तथा आर्थिक नोक्सानीको कुल योग नभई पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने हस्तक्षेपको अनुमानित लागत हुन् । त्यसैले अन्तरक्षेत्रीय (क्रस–कटिङ) शीर्षकमा छुट्टै क्षति वा नोक्सानी अनुमान नभए पनि पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी कुल विपद् प्रभावमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रको हिस्सा ४६ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि उत्पादनशील क्षेत्रको ३६ दशमलव ८३ प्रतिशत र सामाजिक क्षेत्रको १६ दशमलव ६२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । तर पुनःस्थापना आवश्यकताको वितरण भने फरक छ । कुल पुनःस्थापना आवश्यकतामध्ये पूर्वाधार क्षेत्रको ६५ दशमलव ४७ प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्रको १४ दशमलव ३२ प्रतिशत, अन्तरक्षेत्रीय क्षेत्रको १३ दशमलव १९ प्रतिशत र उत्पादनशील क्षेत्रको सात दशमलव शून्य दुई प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । मूल्यांकन गरिएको क्षति तथा आर्थिक नोक्सानीको संरचना र प्रस्तावित पुनःस्थापना तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमको दायरा फरक भएकाले यस्तो अन्तर देखिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुरूप सामाजिक क्षेत्रमा ६७ अर्ब ८५ करोड, उत्पादनशील क्षेत्रमा ३४ अर्ब २८ करोड, पूर्वाधार क्षेत्रमा एक खर्ब ७२ करोड ३४ लाखबराबरको क्षति पुगेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा दुई करोड, उत्पादनशील क्षेत्रमा एक खर्ब १६ अर्ब आठ करोड र पूर्वाधार क्षेत्रको एक खर्ब ९० अर्ब चार करोडबराबरको असर परेको छ । सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी भवनको क्षति ६३ अर्ब ८८ करोड रहेको छ, जुन यस क्षेत्रको कुल क्षतिको ९४ दशमलव १५ प्रतिशत हो । निजी भवनको पुनःस्थापनाका लागि ९५ अर्ब ३४ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि सार्वजनिक भवनको दुई अर्ब ६४ करोड, शिक्षा अर्थात् विद्यालय भवनको ९३ करोड, स्वास्थ्य चौकी भवनको २३ करोड र सांस्कृतिक सम्पदा भवनहरूको १४ करोडबराबरको क्षति भएको छ ।
पुनःनिर्माणका लागि सार्वजनिक भवनको चार अर्ब २३ करोड, शिक्षा अर्थात् विद्यालय भवनको दुई अर्ब ३४ करोड, स्वास्थ्य चौकीको ७८ करोड र सांस्कृतिक भवनहरूको ३६ करोड आवश्यक पर्नेछ ।
निजीका साथै सार्वजनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदाको भवनहरूको क्षतिको तुलनामा पुनःनिर्माणका लागि बढी रकम लाग्ने प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले बताइन् । उनका अनुसार क्षति भएका भवनहरू बाढी आउनुभन्दा अघिका वर्षहरूमा निर्माण भएका हुन् तर पुनः निर्माण भने हाल आएर गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा भवन निर्माण गर्दाभन्दा पुनः निर्माण गर्दा लाग्ने रकम तुलनात्मक रूपमा बढी हुँदा पुनः निर्माणका लागि रकम समेत बढी लाग्ने निश्चित रहेको छ ।
त्यसैगरी उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको क्षति र असर गरेर कुल एक खर्ब ५० करोड ३७ लाख रहेको छ । यसको क्षति र असर मुख्यतः आर्थिक गतिविधि र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित छन् । यसअन्तर्गत ३० अर्ब ३० करोडबराबरको क्षति र एक खर्ब १५ अर्ब ८९ करोडबराबरको आर्थिक असर परेको अनुमान छ । यो उपक्षेत्रले मूल्यांकन गरिएको कुल आर्थिक नोक्सानीको ८६ दशमलव ६१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
यस क्षेत्रको पुनःस्थापना आवश्यकताका लागि ४५ अर्ब ४५ करोड ६५ लाख आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । बाँकी उत्पादनशील क्षेत्रको आवश्यकतामा कृषि, मत्स्यपालन, पशुपालन तथा बैंकिङ क्षेत्र समावेश छन् । कृषिमा एक अर्ब नौ करोड, मत्सयमा ७१ करोड, जीविकोपार्जन एक अर्ब ४४ करोड र बैंकिङमा ९१ करोडको क्षति तथा असर रहेको छ । यी क्षेत्रहरूको पुन निर्माणका लागि कृषिमा एक अर्ब ४२ करोड, मत्स्यमा एक अर्ब सात करोड, जीविकोपार्जन एक अर्ब ७३ करोड र बैंकिङमा एक अर्ब आठ करोड आवश्यक पर्नेछ ।
पुनःस्थापना आवश्यकतालाई सञ्चित आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका रूपमा गणना गरिएको होइन । त्यसैले यी दुई अनुमानबीच रहेको अन्तरलाई मात्र आधार बनाएर वित्तीय अभाव रहेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । पूर्वाधार क्षेत्रमा एक खर्ब ७२ अर्ब ३४ करोडको क्षति र १७ अर्ब ६९ करोडको असर गरी कुल एक खर्ब ९० अर्ब चार करोडबराबरको नोक्सानी रहेको छ । यसको पुननिर्माणको लागि चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड आवश्यक पर्नेछ । तत्कालका लागि भने छ अर्ब ७४ करोड आवश्यक पर्नेछ ।
पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र (जलविद्युत् तथा विद्युत् प्रसारण प्रणाली)मा एक खर्ब ५१ अर्ब चार करोडबराबरको क्षति भएको अनुमान छ । यो मूल्यांकन गरिएको कुल भौतिक क्षतिको ४९ दशमलव शून्य सात प्रतिशत हो । यसको पुन निर्माणको लागि तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड आवश्यक पर्नेछ । त्यसपछि सडकका लागि ५५ अर्ब १८ करोड र पुलका लागि १८ अर्ब १६ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
सडकको २३ अर्ब ४२ करोड र पुलको ११ करोड ३५ लाखको नोक्सानी भएको छ । घरायसी नवीकरणय ऊर्जाको ५६ करोड, दूरसञ्चारको ६२ करोड ८७ लाख, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको एक अर्ब ३८ करोड र सिँचाइ तथा नदीको एक अर्ब ६४ करोडको नोक्सानी भएको छ । घरायसी नवीकरणीय ऊर्जाको एक अर्ब ६४ करोड, दूरसञ्चारको ९४ करोड ३० लाख, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको दुई अर्ब सात करोड र सिँचाइ तथा नदीको चार अर्ब ९४ करोडबराबर रकम पुनः निर्माणका लागि आवश्यक पर्छ ।
ऊर्जा, निजी भवन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण गरी यी तीन क्षेत्रका यो कुल पुनःस्थापना आवश्यकताको ८० दशमलव ३५ प्रतिशत हो । ‘यसले समग्र लागत तथा कार्यान्वयनको समयतालिकामा यी क्षेत्रका हस्तक्षेपले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्ने देखाउँछ । त्यसैले यी क्षेत्रको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, स्थल मूल्यांकन तथा गतिविधिगत लागत निर्धारण पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत गर्न विशेष महत्वपूर्ण हुनेछ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रवक्ता महतले घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसञ्चार, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी पूर्वाधारका लागि पनि आवश्यकताहरू पहिचान गरिएको बताइन् । यी प्रणालीको पुनःस्थापनाले सेवा, बजार तथा पुनर्निर्माण स्थलसम्मको पहुँचमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने समेत उनको भनाइ छ । त्यसैगरी अन्तरक्षेत्रीय पुनःस्थापना आवश्यकताको कुल रकम ९५ अर्ब ४१ करोड रहेको छ । यसमध्ये विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान छ । बाँकी रकम भग्नावशेष व्यवस्थापन तथा समावेशी पुनःस्थापनाका लागि छुट्याइएको छ । जुन रकम क्रमशः ५१ करोड ५४ लाख र १५ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको हो ।
यी आवश्यकतामा भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनःस्थापना कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्ने उपायहरू समावेश छन् । यस क्षेत्रमा छुट्टै मौद्रिक क्षतिको मूल्यांकन नगरिनुले पुनःस्थापनाको आवश्यकता छैन भन्ने अर्थ नलाग्ने प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ ।
साढे ७ हजार निजी भवनमा क्षति
बाढीका कारण १५ स्थानीय तहमा करिब सात हजार पाँच सय ७० निजी भवन क्षति तथा प्रभावित बन्न पुगेको छ । ती भवनसँग सम्बन्धित आठ हजार तीन सय १७ घरधुरी र ३२ हजार नौ सय ६३ जना जनसंख्या प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ । प्रभावित भवनको संख्या सबैभन्दा बढी नुवाकोटमा ५२ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि रसुवामा २३ दशमलव पाँच प्रतिशत र धादिङमा १९ दशमलव दुई प्रतिशत भवन प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ ।
स्थानीय तहगत रूपमा विदुर नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै तीन हजार २६ भवन प्रभावित भएको अनुमान छ । त्यसपछि गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा एक हजार ४३ भवन र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा एक हजार ३७ भवन प्रभावित भएका छन् । यी तीन स्थानीय तहमा मात्रै मूल्यांकन गरिएका कुल प्रभावित भवनमध्ये ६७ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेका छन् ।
उपलब्ध वडागत विवरणअनुसार १५ स्थानीय तहका ५२ वडामा प्रभावित भवनको अनुमानित विवरण संकलन गरिएको छ । सबैभन्दा बढी भवन प्रभावित भएको वडा किस्पाङ गाउँपालिका–५ मा छ सय ९६, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ मा पाँच सय ७१ र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–३ मा पाँच सय ५३ रहेका छन् । यी तीन वडामा मात्रै कुल एक हजार आठ सय २० भवन, अर्थात् कुल प्रभावित भवनको २४ प्रतिशत रहेको छ । विदुर नगरपालिकामा प्रभावित भवनको संख्या ११ वटा वडामा फैलिएको छ ।
यसले नगरपालिकाभित्र पुनःस्थापनाका आवश्यकता विभिन्न स्थानमा फैलिएको देखाउँछ । प्रभावित भवनको वितरणले क्षतिको भौगोलिक एकाग्रता पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउने तथा थप सत्यापन, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण योजना तयार गर्दा भौगोलिक प्राथमिकता निर्धारण गर्न आधार प्रदान गर्ने देखिन्छ । सरकारले यी भवन घरधुरीको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना गर्ने र मानिसहरूलाई समेत पुनःस्थापना गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
