काठमाडौ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा सहज हुने गरी कानुनी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवसँग भेटगरी श्रम कानूनलाई औद्योगिक लगानी र रोजगारी सिर्जनासँग प्रत्यक्ष जोडेर संशोधन गर्न माग गरेको हो । महासंघले श्रम कानुनलाई कानुनी सुधारको विषयका रूपमा नभई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण, औद्योगिक विस्तार, उत्पादकत्व र रोजगारीसँग जोडिएको आर्थिक सुधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी दशकमा अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो परिमाणमा औद्योगिक लगानी र उत्पादन विस्तार आवश्यक पर्ने भएकोले सो अनुकूल श्रम नीति र कानुनी वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘आगामी १० वर्षमा देशको रोजगारीको अवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषयलाई श्रम कानून संशोधनसँगै हेर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘औद्योगिक लगानी, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी श्रम कानूनलाई लगानी तथा रोजगारीमैत्री बनाउनुपर्छ ।’
महासंघले उद्योगले आवश्यक जनशक्ति नपाउने र रोजगारी खोज्नेले अवसर नपाउने अवस्थाबीच श्रम बजारमा माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन हटाउनुपर्ने बताएको छ । त्यसका लागि उद्योगको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा सीप विकास, तालिम र रोजगार मिलान प्रणाली विकास गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । महासंघ रोजगारदाता परिषद्का सभापति प्रबलजंग पाण्डेले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए । आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकको समेत सीप परीक्षण गरी उद्योगसँगको सहकार्यमा पुनःसीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री यादवले मन्त्रालय श्रम ऐन संशोधनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको जानकारी दिए । पहिलो चरणको काम पूरा भएपछि रोजगारदाता, ट्रेड युनियनलगायत सरोकारवालासँग छलफल गर्ने उनले बताए । श्रम कानून संशोधनमा पछिल्लो समय तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको प्लेटफर्म अर्थतन्त्रसम्बन्धी विषयसमेत समेटिने भएको छ । मन्त्री यादवले प्लेटफर्म अर्थतन्त्रका विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले हालैको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा सहभागी रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिबाट समेत सुझाव लिन समितिलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।
महासंघकी केन्द्रीय सदस्य जूना माथेमाले नेपालमा ठूलो संख्यामा मानिस प्लेटफर्म अर्थतन्त्रमा आबद्ध रहेकाले उनीहरूको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
महासंघले एक प्रतिष्ठान, एक आधिकारिक ट्रेड युनियनको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसले औद्योगिक सम्बन्धमा स्थायित्व, संवाद र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्ने महासंघको भनाई छ । महासंघका रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति बाबुकाजी कार्कीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रियालाई नियमित र पूर्वतयारीमा आधारित बनाउनुपर्ने बताए । प्रत्येक पटक पारिश्रमिक निर्धारणको समय नजिकिँदा उत्पन्न हुने दबाब र तनाव अन्त्य गर्न नियमित संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । महासंघले औद्योगिक विवाद समाधान, श्रम प्रशासनको डिजिटलाइजेसन, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको व्यावहारिक सुधार तथा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको त्रिपक्षीय संवादलाई समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएको छ ।
