काठमाडौं, मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा लामो समयदेखि जारी अघोषित लोडसेडिङ, न्यून भोल्टेज र बारम्बार हुने ट्रिपिङको स्थायी समाधान गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारसंग माग गरेका छन् ।
करिडोरका दुई ठूला निजी संस्था मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई विद्युत् समस्या समाधानलगायतका १५ बुँदे माग पेस गरेका छन् । संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र संगठनका अध्यक्ष नन्द किशोर राठीको नेतृत्वको उद्योगी व्यवसायीको टोलीले मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटी औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति तत्काल सुधार गर्न माग गरेको हो । ज्ञापनपत्रमा वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका बर्जु र केरौन सबस्टेसनको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै कटहरी औद्योगिक क्षेत्रको प्रसारण क्षमता विस्तार गर्न तथा विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (मु.अ.कर) पूर्ण रूपमा खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
उद्योगीहरूले स्वदेशी उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन उत्पादनमूलक उद्योगको डिमान्ड शुल्क कटौती गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् । वर्षायाममा भारततर्फ निर्यात गरिने विद्युत् सरह सहुलियतपूर्ण दरमा स्वदेशी उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नीतिगत सुधारका रूपमा ५ देखि ५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना आन्तरिक खपतका लागि उद्योगहरूलाई सहज रूपमा निर्माण अनुमति दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ । कम्तीमा सय करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका सक्षम कम्पनीलाई पुँजीगत क्षमताका आधारमा विद्युत् आयोजना निर्माणको लाइसेन्स दिनुपर्ने र पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म आयोजना अघि नबढाइ अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यस्ता निष्क्रिय अनुमतिपत्र तत्काल खारेज गरी पारदर्शी लिलामी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।
त्यसैगरी, उद्योगहरूले आफ्नै ट्रान्सफर्मरको ‘नो लोड लस’ परीक्षण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हटाउन पनि सरकारसंग आग्रह गरेका छन् । विद्युत् कटौती गर्नुअघि अनिवार्य पूर्वसूचना दिनुपर्ने तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने कन्डक्टर तथा केबलको गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गर्र्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । उद्योगीहरूले विद्युत्को गुणस्तर सुधार गर्न तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटअनुसार उद्योगलाई दिइएको विद्युत् महसुल छुटको व्यवस्था निरन्तरता दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीसंको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत बढाउन मौसमी महसुल तथा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण दर उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले मोरङ–सुनसरी क्षेत्रमा निर्माणाधीन नौवटा नयाँ सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो हुने दाबी गरेका छन् । उद्योग स्थापना गर्नुअघि नै आवश्यक विद्युत् पूर्वाधारबारे जानकारी उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गरिने उनको भनाइ थियो । उनले आन्तरिक विद्युत् खपत बढाएर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए । प्रतिनिधि टोलीमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साह, उपाध्यक्ष अनिल सारडा तथा संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुरानालगायत सहभागी थिए ।
