नेपाल एक कृषिप्रधान मुलुक हो । जहाँको अर्थतन्त्र, संस्कृति र जनजीवनको मुख्य आधार कृषि नै हो । फलतः राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २५.१६ प्रतिशत रहेको छ भने कृषि क्षेत्रको कुल उत्पादनमा धान बालीको मात्रै हिस्सा झण्डै १२ प्रतिशत छ । नेपाली समाजमा धान केवल एक बाली मात्र नभएर खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगारी र सांस्कृतिक पहिचानको प्रमुख स्तम्भ पनि हो । यसको वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई अवलोकन गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव, श्रमशक्तिको अभाव, अव्यवस्थित सहरीकरण र परम्परागत खेती प्रणालीका कारण देशको धान उत्पादन र समग्र खाद्यान्न स्थितिमा उतारचढाव आइरहेको छ ।
प्रस्तुत लेखमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन पहिलो सातासम्मको ताजा तथ्यांकका आधारमा नेपालको धान रोपाइँको अवस्था र मुलुकको समग्र खाद्यान्न स्थितिको विस्तृत रुपमा विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । तसर्थ राष्ट्रको कृषि क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो । यसमा धानको सबैभन्दा ठूलो भूमिका रहेको छ । धान नेपालको मुख्य खाद्यान्न हो जसले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई क्यालोरी र पोषण उपलब्ध गराउँछ । यसर्थ औसत नेपालीले वार्षिक करिब १३१ देखि १३७ किलो चामल खपत गर्छन् । तर जलवायु परिवर्तन, युवा पलायन, सिँचाइको अभाव, बिउमा परनिर्भरता र बजार समस्या जस्ता चुनौतीहरूले धान रोपाइँ र समग्र खाद्यान्न स्थितिलाई प्रभावित गरिरहेको छ ।
देशमा धानखेती परम्परागत रूपमा तराई, पहाड र उच्च पहाडी क्षेत्रमा गरिन्छ । कुल खेतीयोग्य भूमिमध्ये धानले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्छ । यसमा खासगरीकन करिब १३ देखि १४ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये मुख्य सिजन (वर्षे धान) को रोपाइँ असार–साउनमा हुन्छ भने चैते धान चैत–वैशाखमा गरिन्छ । त्यसरी नै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मनसुन ढिलो र अनियमित भएकाले रोपाइँ प्रभावित भयो । तसर्थ सम्बन्धित निकायको केही रिपोर्ट अनुसार गत वर्षको तुलनामा २.३७ प्रतिशत कम रोपाइँ भएको थियो । यद्यपि, गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रोपाइँको गति केही सुस्त देखिएको छ । जबकि गत वर्षको साउन ४ गतेसम्म देशभर ७२.१४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपिएको थियो, जुन यस वर्षको तुलनामा करिब २.३७ प्रतिशतले बढी हो ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा उत्साहजनक रूपमा रोपाइँ भइरहेको देखिएको छ । जहाँ कुल क्षेत्रफलको ९०.६७ प्रतिशतमा धान रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसरी नै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि ८०.६५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ भने गण्डकी, बागमती र कर्णाली प्रदेशमा क्रमशः ७८.३६ प्रतिशत, ७७.३३ प्रतिशत र ७७.०५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । यी प्रदेशहरूमा औसतभन्दा माथि रोपाइँ भएको देखिन्छ । यसको विपरीत, तराईका मुख्य धान उत्पादन हुने क्षेत्र मानिने मधेश र कोशी प्रदेशमा भने रोपाइँको गति तुलनात्मक रूपमा न्यून देखिएको छ । देशभरमै सबैभन्दा धेरै ३ लाख ८२ हजार ४ सय ३३ हेक्टर धान खेती हुने क्षेत्रफल रहेको मधेश प्रदेशमा हालसम्म ५७.९३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेशमा ५४.८६ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ सकिएको छ । जुन सबै प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा कम हो । मुलुकमा हेर्ने हो भने असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार मनसुनको प्रभाव र सिँचाइको उपलब्धताका आधारमा विभिन्न प्रदेशहरूमा रोपाइँको दर फरक–फरक देखिएको विभागले जनाएको छ । फलतः प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशले सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्छ भने मधेश प्रदेश अन्नको भण्डार भए पनि प्रभावित हुँदै आएको छ । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले श्रम अभाव, जग्गा बाँझो हुने र नगदे बालीमा फलफूल, तरकारी आदि तर्फको प्रवृत्तिले क्षेत्रफल घट्दो छ । त्यसरी नै उत्पादनतर्फको स्थितिलाई हेर्ने हो भने पनि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा धान उत्पादन ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन भएको अनुमान गरिएको छ । त्यसरी नै आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ केही घटेर अनुमानित ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टन हुने सम्बन्धित क्षेत्रको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा उत्पादनमा ४.२ प्रतिशत कमी आउने आंकलन गरिएको छ । त्यसरी नै उत्पादकत्वतर्फ हेर्ने हो भने पनि ४.१९ बाट घटेर ४.१४ टन÷हेक्टर हुने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रका अधिकांश भूभागमा अझै पनि आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसमा पनि भन्ने नै हो भने जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुन ढिलो सुरु हुने, सुरु भए पनि लामो समय खडेरी पर्ने वा एकै पटक अत्यधिक वर्षा भई बाढीपहिरो आउने समस्या बढेको छ । उदाहरणका लागि, मधेश प्रदेशका केही जिल्लाहरू जस्तै महोत्तरी, धनुषा आदिमा विगतका वर्षहरूमा असार साउनमा पानी नपर्दा धानको ब्याड नै सुक्ने समस्या देखिएको थियो । त्यसरी नै खेतीयोग्य जमिनको संकुचन र खण्डीकरणको कारणले गर्दा पनि सहरीकरणको तीव्र लहरसँगै तराई र उपत्यकाका उर्वर धान खेतहरू प्लटिङ गरी घडेरीमा परिणत भइरहेका छन् । जसमा औद्योगिक कोरिडोरहरूको विस्तार र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कारण धान खेती गरिने क्षेत्रफलमा वार्षिक ३.८ प्रतिशतभन्दा बढीको ह्रास आइरहेको कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा श्रमशक्तिको चरम अभावको कारणले गर्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रका युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया र युरोप पलायन हुने क्रम तीव्र छ । वस्तुतः गाउँघरमा केवल वृद्धवृद्धा र महिला मात्र बाँकी रहँदा रोपाइँका बेला श्रमिक नपाइने र जमिन बाँझो छाड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसरी कृषि कर्मको समयमा रासायनिक मल र उन्नत बिउको समयमै उपलब्धता नहुनुले पनि नेपालका किसानहरूले हरेक वर्ष रोपाइँको मुख्य सिजनमा रासायनिक मल युरिया, डीएपी को अभाव झेल्नुपर्ने नियति छ । सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको आपूर्ति प्रणाली चुस्त नहुँदा किसानहरूले कालोबजारीमा महँगो र कम गुणस्तरको मल किन्नुपर्ने वा मल विना नै रोपाइँ गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले सिधै उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्दछ ।
देशमा हालको ताजा तथ्यांकले देखाउने मुख्य सन्देश भनेको, नेपालमा धान रोपाइँ अपेक्षाकृत सुस्त गतिमा भइरहेको, उत्पादन आवश्यकताभन्दा कम रहँदै गएको र चामल–केन्द्रित खाद्यान्न प्रणाली विदेशी आयातमा अझ निर्भर बन्दै गएको हो । यो अवस्था केवल एकवर्षीय मौसमी समस्याको परिणाम मात्र नभई, दीर्घकालदेखि चल्दै आएका संरचनागत चुनौतीहरूको परिणति हो । जसलेगर्दा कृषि भूमि क्षय, श्रमिक अभाव, सिँचाइको कमजोरी, जलवायु परिवर्तन र नीति कार्यान्वयनको कमजोरी पनि हो ।
त्यसैले, धान रोपाइँको सिजनमै वर्षा हुँदा नरोपिएका खेतहरूलाई छिटो रोपाइँ गरी उत्पादन ह्रास न्यून पार्ने अल्पकालीन उपायसँगै, दीर्घकालीन रूपमा कृषि प्रणालीलाई जलवायु–सहनशील, मेसिनाइज्ड, संरक्षित कृषि भूमि र प्राविधिक सेवा सुदृढीकरणमार्फत रूपान्तरण गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । यसो गर्न सके मात्र धानको उत्पादन वृद्धि, चामलमा आत्मनिर्भरता र समग्र खाद्यान्न सुरक्षामा सन्तुलन कायम गर्दै नेपालले कृषि–आधारित आर्थिक संरचनालाई स्थायी र समावेशी दिशातर्फ उन्मुख गराउन सक्नेछ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाल खाद्यान्न उत्पादनमा उल्लेखनीय सम्भावना भएको देश हो । यहाँ उपलब्ध उर्वर भूमि, विविध हावापानी, प्रशस्त जलस्रोत र कृषिमा निर्भर जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकेमा धान मात्र होइन, समग्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र किसानबीच समन्वित प्रयास आवश्यक छ । वस्तुतः उत्पादनमुखी कृषि नीति, समयमै कृषि सामग्रीको उपलब्धता, जलवायुमैत्री खेती प्रणाली र बजारको सुनिश्चितताले मात्र नेपालको खाद्य सुरक्षा बलियो बन्नेछ ।
तसर्थ वर्तमान वर्षको उत्साहजनक रोपाइँले यही दिशामा आशाको आधार सिर्जना गरेको छ । मूलतः आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन पहिलो सातासम्मको करिब ७० प्रतिशत धान रोपाइँको तथ्यांकले सकारात्मक संकेत गरे पनि कोशी प्रदेशको सुस्तता र समग्र खाद्यान्न उत्पादनमा देखिएको ६.७६ प्रतिशतको गिरावटले देशको खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपेको प्रष्ट हुन्छ । तथापि, वार्षिक करिब ३९ अर्ब रुपैयाँको धान–चामल आयात हुनुले हाम्रो अर्थतन्त्रको जगलाई कमजोर बनाइरहेको छ । अतः जलवायु मैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने राष्ट्रिय नारालाई नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न सरकार, वैज्ञानिक र किसानबीच बलियो समन्वय हुनुपर्दछ । जुन समयमै मल र बिउको उपलब्धता, सिँचाइ पूर्वाधारमा लगानी र उत्पादित खाद्यान्नको उचित समर्थन मूल्य तोकेर किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सके मात्र मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछ ।
