काठमाडौं, वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पनि अपेक्षा गरिएअनुसार काम गर्न नसकेपछि आम तहमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनताले सरकारको काम गर्ने ल्याकत र कार्यशैलीमा सवाल उठाउन थालेका थालेका हुन् ।
परिवर्तन, शुसासन, समृद्ध र भ्रष्टाचारमुक्त समाज तथा विधिको शासन माग गर्दै गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहको जगमा अहिलेको सरकार बनेको हो । यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री शाहले गरिरहे पनि उनमा काम गर्ने इच्छाशक्ति नै नभएको कुरा अझै पनि जनसाधारणले मान्न तयार भएको देखिँदैन । यद्यपि बालेन सरकारप्रति जनभरोसा भने टुट्दै गएको प्रचारबाजी भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रालय र मन्त्री घटाए पनि सचिवालय र करार दरबन्दी सिर्जना गरेर ५८ जनाको टिम बनाएर काम गरेका छन् । त्यसरी काम गर्दा पनि सकारात्मक परिणाम हात पर्न सकेको छैन । मन्त्रीलाई सघाउन व्यक्तिहरू खटिएका छन् तर त्यस्ता पात्रले कतिपय अवसरमा आफैँलाई मन्त्रीका हैसियतमा प्रस्तुत गरेको पनि पाइएको छ भने कतिपय अवसरमा मन्त्रीको सुराकी गर्ने गरिएको पनि पाइएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सरकार गठन गरेदेखि नै सुशासनका लागि नीतिगत व्यवस्था पहिले अनि मात्र विकास निर्माण भन्दै आएका छन् र उनको इन्जिनियर टिम त्यसैमा अहोरात्र खटेको कुरा पनि यदाकदा सुन्नमा आउने गरेको छ । तर पनि परिणामचाहिँ निस्कन सकेको देखिँदैन ।
नयाँ सरकार आएपछि सडकमा ट्राफिक लाइट बाल्न थालियो तर तीन अंकको टाइमरमा दुईवटा अंक नै नदेखिने गरेको छ । यो सुशासनको नाममा भएको एउटा भद्दा मजाक मानिएको छ । सरकारले काम गर्न खोजेको भए पनि हुनुपर्ने काम नभएको यो एउटा मात्र संकेत हो । घुस खाने कर्मचारीले घुस खान छाडेका छैनन्, घुस खाने प्रक्रिया परिवर्तन गरेका छन् । सरकार गठन भएपछि एकै पटक सरकारले सबै क्षेत्रमाथि धावा बोल्यो, त्यो हतारको गल्ती थियो र अहिले असफल हुने खतरा बढ्दै गएपछि फुसर्दमा पछुताउन थालेको देखिएको छ ।
मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले सुनसरीमा हिन्दुहरूमाथि आक्रमण गरेपछि आपतविपत परेपछि मात्र प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति समर्थन जनाएका छन् । अन्यथा उनका गतिविधि रहस्यमय नै रहेका थिए । एउटा तानाशाहले देखाउने चटकजस्तै शैली अपनाएर शासन गर्न थलेका प्रधानमन्त्री शाहले आफूबाहेक कसैलाई राम्रो ठानेका थिएनन् । उनले प्रहरी प्रशासनलाई घुसखोर ठाने, मिडियालाई भँडुवा ठाने, पत्रकारलाई दलाल ठाने, कर्मचारीलाई घुस्यहा ठाने तर कसैलाई राम्रो ठानेनन् । त्यस्तै दृष्टिकोण बनाएर सुरु गरेको शासनमा उनले आफ्नै सरकारभित्रका आधा मन्त्रीहरूलाई आफ्नो ठानेनन् ।
सबैलाई भ्रष्ट ठाने, मानिसको दर्जा दिन पनि अनुपयुक्त ठाने तर तराईको दंगापछि उनी एकाएक स्खलित हुन पुगेका छन् । सरकार गठन गरेपछि बोलाइएको संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न सुरु गरेका शाहले सस्तो लोकप्रियताका लागि केही गर्न बाँकी राखेका छैनन् । विदेशमा लुकाइएको नेपालको धन फिर्ता ल्याउने घोषणा गरे पनि अहिले विदेशीसँग कालोधन माग्न थालिएको छ ।
एक महिने सिस्टम चलेको नेपालमा १५।१५ दिनमा तलब दिने घोषणा गरियो तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भारतीय केरा आउन प्रतिबन्ध लगाइयो । जसले गर्दा बजारमा केराको अभाव र मूल्य वृद्धि चुलिएको छ । खुला सीमा भएको भारतबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन प्रतिबन्ध लगायो र त्यो पनि धेरै दिन टिक्न सकेन, एक्सप्रेस यातायात सेवा असफल भएको देख्दादेख्दै साझा बसलाई ‘घण्टीछाप ब्लुबस’ बनाएर चलाउन खोज्ने प्रयास पनि हेर्दाहेर्दै असफल भएको छ ।
संविधानले शिक्षा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेर ग्यारेन्टी गएको भए पनि त्यसमा कर लगाइएको घटना पनि सत्ताभित्रकै विवादपछि धेरै दिन टिक्न सकेन । छानीछानी उद्योगी व्यापारीहरूलाई पक्राउ गर्ने अभियान पनि असफल हुँदै गएको छ । विराटनगरको घटनापछि मुख छोप्दा तल उदाङ्ग भएजस्तो भएको छ । मन्त्रीहरूले गरेका प्रायजसो निर्णयहरू विवादमा परेका छन् ।
पुरानो राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर गरिएका राजनीतिक नियुक्तिमा पञ्चायतको भूत ब्युँताउने प्रयास गरेको जस्तो देखिएको छ । तर पनि प्रधनमन्त्री शाह बाहिर कतै बरालिएको देखिएका छैनन् । अहोरात्र काममा खटिएका छन् । यहाँसम्म कि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा पनि नजाने घोषणा गरिसकेका छन् । तर उनकै पार्टीभित्रको अर्को धारका विरोधीहरूले चाहिँ रवि लामिछानेले पदबाट हटाइदेला भन्ने डरले नजाने भनेको प्रचारबाजी पनि गरेका छन् । लामिछनेलाई भारतमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वागत गरिएपछि यो रुप बढ्दै गएको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री शाहलाई दूधको तरमा बसेको झिंगा टिपेर फालेजस्तो फाल्न सकिने अवस्था देखिएको छैन । रविका लागि बाघको घोडा चढेको मानिसको अवस्था देखिएको छ । नओर्लिऔँ भने ओर्लिन परेको छ, ओेर्लिऔँ भने बाघले खाइदिने डर छ । अहिलेको बालेन–रविको सन्दर्भमा यस्तै देखिएको छ ।
अहिले सरकारलाई सुशानको जग बसाल्न नदिनेमा पुराना नेता, कर्मचारी प्रशासक, प्रहरी प्रशासनका उच्च अधिकारी सबै एकमत छन् । त्यसमा रास्वपाको पार्टी नेतृत्व पनि सामेल छ । सरकाले समाउन खाजेको शाहिल अग्रवाललाई रविको ससुरालीमा लुकाइएको कुरा स्वयम् गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्ना आसेपासेसँग बताएका थिए । अहिले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको बीवाईडी काण्ड पनि रवि लामिछानेले काँध हालेर बोकेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणमा नयाँ नियुक्तिका लागि उनका भान्जो भनिने हरिसिद्धीतिर बस्ने व्यक्तिले बार्गेनिङ गरेको कुरा आइरहेको छ ।
रास्वपाको लामिछाने पक्ष अहिले पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादीसत्ताको विकल्प बन्न चाहन्छ र बहुमतको बलमा आफूअनुकुल कानुन बनाएर पहिलेकाले जस्तै कमाउ धन्दा चलाउन चाहन्छ तर बालेनमा त्यस्तो देखिँदैन । उनी कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर रूपान्तरण गर्न चाहलान् भन्ने जनअपेक्षा रहेको छ तर उनी त्यसमा पटक्कै सफल हुन सकेका छैनन् । उनी सफल नहुनुमा उनीमा काम गर्ने ल्याकत नभएको हो कि उनको काम गर्ने ढङ्ग नपुगेको हो, नागरिकले छुट्याउन सकिरहेका छैनन् ।
