काठमाडौं, सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई अस्तब्यस्त बनाउन प्रयास गरेको भन्दै देशभरका पत्रकारहरु आन्दोलित भएका छन् । मुख्यत बिज्ञापनमा लगाइएको अंकुश र राससको ग्राहक शुल्कमा गरिएको चारदोब्बर वृद्धिलगायतलाई आन्दोलनको आधार बनाउने प्रयास गरिएको थाहाभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको काठमाडौं शाखाको गत शुक्रबारको बैठकमा उपरोक्त कुराहरु उठेका थिए । सो बैठकमा प्रेस बिरोधी सञ्चार मन्त्रिलाई हटाउनुपर्ने, प्रेस काउन्सिलमा विभिन्न सञ्चार माध्यम (जस्तै छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन) सम्बद्ध अलग, अलग पत्रकारहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघको प्रत्यक्ष परामर्शमा बोर्ड सदस्यमा मनोनयन गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय समाचार समितिको ग्राहक शुल्कमा गरिएको चारदोब्बर वृद्धि तथा मनोमानी ग्राहक दर खारेजगरेर उक्त सरकारी समाचार र सूचना निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकारले गर्दैआएको समाचार र विज्ञापनको व्यापार तत्काल बन्द गरिनुपर्ने, बिज्ञापन बोर्ड र न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गरिनुपर्ने, सरकारले प्रदान गर्दैआएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा शतप्रतिशत वृद्धिगरी सबैलाई समानरुपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने, छापा माध्यमको वर्गिकरण गर्ने/गराउने प्रक्रिया तत्काल अन्त्य गरिनुपर्ने, पत्रकारहरुलाई देशभरका सरकारी अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पत्रकारमाथि भैरहेको देशब्यापि धरपक्कड बन्दगरी प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघमार्फत संयुक्त छानबिनको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, सरकारी सञ्चार माध्यमहरु तत्काल निजीकरण गरिनुपर्ने तथा सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमलाई नदिने यसअघिको सरकारी निर्णय खारेजगरी नेपाल पत्रकार महासंघलाई लिखित जानकारी दिइनुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
जसकाबारेमा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रिय, प्रादेशिक र जिल्ला समितिहरुमा पनि छलफल हुँदैछ । त्यसैगरी विभिन्न पार्टी सम्बद्ध पत्रकार संगठनहरुले पनि पत्रकारका समस्यालाई लिएर संयुक्त आन्दोलनमा जोड दिएका छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राससको एउटै समाचार बुलेटिन विभिन्न मूल्यमा बिक्री गरेर कालोबजारी गरेको विरुद्धमा कानुनी उपचारमा जाने पनि बताइएको छ ।
