सामान्यतया मरेको मान्छेमाथि पनि कर लगाइएको भन्ने कुरा पत्याउन नसकिएला तर देशमा व्यापक परिवर्तन गर्ने भनेर खडा भएको युवाहरूको वर्चस्व रहेको रास्वपाको दुईतिहाइको सरकारले घोषणा गरेको बजेटले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै मरेको मान्छेमाथि पनि कर लाग्ने व्यवस्था ढिलै भए पनि खारेज भयो । यो व्यवस्थामा जिउँदो मान्छेले उपचार गर्दा जति कर लाग्छ मरेपछि त्यति चाहिँ थिएन होला तर मरेको दिनदेखि आर्यघाटमा पुग्दासम्म उसले अर्थात् लाशले दुईतीन प्रकारका कर तिर्न थालेका देखिँदै थिए । बिरामीलाई एम्बुलेन्समार्फत अस्पताल लाँदादेखि सुरुभएको कर तिनुपर्ने काम ऊ मरिसेकपछि शव गृहमा शव राखेबापत कति दिन वा क्षणको हो सोही अनुसार र अन्तिम संस्कारका लागि प्रयोग हुने शववाहनमा पनि यो दिनदेखि कर तिर्नुपरिरहेको अवस्था प्रकट भयो । सरकारले यस्तो करको अंश तीन प्रतिशत भनेको छ तर शव गृहमा शव राखेबापत प्रत्येक क्षणका दरले हिसाब भएर र त्यो शव अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट पु¥याउँदा अर्को तीन प्रतिशत गरेर मरेको मान्छेबाट पनि यो रूपले कर उठाइएका दृश्यहरू वास्तवमा नै समाजले पचाउने खालका थिएनन् ।
जिउँदो तर बिरामीले उपचारका क्रममा रगत प्रयोग गर्दादेखि मिर्गौला फेल भएका बिरामीलाई अत्यावश्यक डायलाइसिस र क्यान्सरको उपचारमा पनि उल्लेखित दरको कर लगाइयो । यसले यति थोरै दिनमा धेरै पीडित भए । याद राख्नुपर्ने कुरा के थियो भने सरकारी अस्पतालका उपचारमा सहजरूपले सेवा पाइरहिएका छैनन् भन्ने त दिनहुँ रिपोर्ट आइरहेकै हुन्छन् । त्यसै पनि निजी क्षेत्रको उपचार धेरै महँगो हुने गरेको छ । कम्तीमा ल्याव परीक्षणमा त एकरूपता हुनुपर्ने हो । भनिएला सरकारी अस्पतालमा हरेक कुरा सरकारका हुन्छन् र ती सस्ता पर्छन् । त्यसो हो भने निजी क्षेत्रको परक्षिण र उपचारमा त एकरूपता हुनुपर्ने हो तर निजी क्षेत्रका ल्यावहरूका परीक्षणहरू सबभन्दा फरक पाइन्छन् । सरकारले उपचारमा एकरूपता ल्याउन र बढीभन्दा बढी दरमा नागरिक लुटिनबाट जोगाउन आवश्यक थियो । न्यूतनम एउटा बिमारीबाट के बापत कति रकमसम्म लिन पाइने हो भन्ने मापदण्ड बनाउन माग भइरहेको थियो तर परिवर्तन गर्छु भनेर वाचाका साथ उदाएको सरकारले विगतको भन्दा लुटलाई छुट दिएको भन्ने अहिलेको बजेटको व्यवस्थाले नै बताउँछन् । अनावश्यक कर लगाइसेकपछि उनीहरूले राज्यको मुख थुनिएको ठाने भने स्वास्थ्यक्षेत्र छोइनसक्नुको हुने भयो नै । यतिबेला आम नागरिकमा फैलिएको त्रास पनि यही हो । जसलाई नयाँ र युवाहरूको सरकारले चिर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर उल्टो भयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशको स्वास्थ्य उपचार क्षेत्रमा करिब ५५% सेवा निजी स्वास्थ्य संस्थाले दिइरहेका छन् । त्यो हो भने स्वास्थ्य उपचारको यति ठूलो क्षेत्रलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा रहने गरी व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । तर पछिल्लोसमय सरकारले उपचारको यति ठूलो क्षेत्रलाई नागरिकबाट कर उठाउन लगायो । यो नै गम्भीर आपत्तिको विषय हो । यता सरकारी अस्पताललाई सुधार गरेर आम नागरिकका लागि सहज बनाउन चुकेका बेला निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीबाट टिकट, एम्बुलेन्स, शववाहन र रगतको प्रयोगदेखि डायलाइसिस र क्यान्सरको उपचारसम्म मात्रै होइन, मृत्युपछि शवगृहमा शव राखेबापत पनि ३% का दरले कर लिन थालेको अवस्था निश्चय नै दुःखद् हो । निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीबाट सरकारले लिने कर टिकट, एम्बुलेन्स, शवबाहन र रगतको प्रयोगदेखि डायलाइसिस र क्यान्सरको उपचारसम्म मृत्युपछि शवगृह शव राखेबापत अर्थात् यी प्रत्येक शीर्षकमा ३–३ का दरले हिसाब गर्दा कति कर पर्छ अनुमान गर्न सकिन्छ । बजेट लागू भएको यो थोरै दिनमा बिरामीले निजी अस्पतालमा जुनसुकै चेकजाँच गराउँदा हरेक फरक–फरक शीर्षकमा तोकिएको दररेटमा ३% कर थपेर आउने कुल बिल तिरिरहेका देखिएको थियो । फिर्ता भएको यो कर फेरि नलगाइयोस् ।
