परिवर्तनको एउटा ठूलो अपेक्षाका साथ प्रारम्भ भएको युवाहरूको नयाँ शासनसत्ताका करिब आधावर्षको समय बित्दैछ । यो समय भनेको यो शासनले आफ्नो गन्तव्य आम नागरिकसामू उनीहरूले बुझ्नेगरी देखाउने समय हो । यस्तो भएमा मात्र परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ र आम नागरिकमा फैलँदो निराशा मेटिँदै जाने क्रम बढ्छ । तर अहिले भने त्यस्तो देखिएन । यो कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्र होइन । राज्यका सबै अंगहरू एक प्रकारले गन्तव्यहीन देखिन्छन् । देशको कार्यकारी प्रमुखले अघिल्लो हप्तामात्रै आफू सर्वथा एक्लो भएको गुनासो पोखे । उनी दुईतिहाइ संख्याको संसदीय दलका नेता पनि हुन् । असल शासनको स्रोत यही संख्या हो जसले कार्यकारी छान्छ र त्यसलाई जोगाउँछ पनि । प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइले नै यो संख्याले काम गरेको छैन भन्ने हो । व्यवस्थापिकाको हालत पनि त्यस्तै छ । दोस्रो अधिवेशनमै यसको बैठक नै दूर्लभ हुन थालेको छ भने बैठक बसेको दिन कुनै पनि निर्णय गर्न चाहिने न्यूनतम आवश्यक संख्या नपुगेर स्थगित हुन थालेको छ । न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको सिको गरेर यसको नेतृत्वले नै आफ्नो कार्यकारी आदेशबाट न्यायमाथि तजबिजी प्रयोग गर्न थालिसकेको छ ।
उल्लिखित विवरणहरूले देश वास्तवमा नै परिवर्तनतर्फ गएको देखाउँदैन । बरु गर्न नहुने काम गरिरहेको भन्ने बुझाउँछ । अहिलेको सन्दर्भ न्यायपालिका र त्यसको नेतृत्वले गरेको कामसंग सम्बन्धित छ । सरकारले गरको एउटा काममा पर्छ सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन । यो आयोगलाई सरकारले आफूबाहेक अरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न भनेर दिएको म्यान्डेटसहितका विषयविरुद्ध परको रिटलाई प्रधानन्यायाधीशले जसरी अर्थात् जुन प्रकृयाअन्तर्गत संवैधानिक इजलासमा पार्न खोजे यसबाट अब सरकारले चाहेमा बाहेक कसैले पनि न्याय पाउने आश नगरे हुने स्थिति जन्माएको देखियो । यो रिटमा यसअघि संयुक्त इजलासले ६ वटा प्रश्नको निरूपण गर्न आवश्यक ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । तर प्रधानन्यायाधीशले त्यो इजलासबाट भएको आदेशविपरीत हुनेगरी आफ्नो नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरिदिए । यो विषयको जानकारी गराउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले भनेका छन्– सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट संवैधानिक इजलासमा पठाउने भन्ने आदेश भयो । यो रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भनेर नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न छ भन्ने लागेकाले सोही व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक इजलासमा तोक्ने निर्णय भएको छ । यो सम्माननीयज्यूको प्रशासनिक निर्णय हो, सम्माननीयज्यूको त्यो आदेशमा भनिएको छ– निवेदनमा समावेश गरिएको विषय र निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका प्रश्नहरू रहेको हुँदा नेपालको संविधान धारा १३७ को उपधारा ३ बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनहरू सुनुवाइ हुने प्रयोजनार्थ संवैधानिक इजलासमा तोक्न मनासिव देखिएको छ ।
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट यो रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भनेर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखाउँदै गरिएको प्रशासनिक निर्णय–निवेदनमा समावेश गरिएको विषय र निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका प्रश्नहरू रहेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा ३ बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनहरू सुनुवाइ हुने प्रयोजनार्थ संवैधानिक इजलासमा तोक्न मनासिव देखिएको भन्ने संयुक्त इजलासको आदेशलाई खण्डित गर्छ । यो केवल मुद्दालाई आफ्नो इजलासमा ल्याउन गरिएको एउटा चाल भनेर कानुनवृत्तमा चर्चा भइरहेको देखिन्छ । जानकारहरूका अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएपछि प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले यसमा फैसला गर्ने बाटो खुल्छ । अघिल्लो आदेशमा भनेजस्तो नै रहन दिइएको भए यसको निरुपण पूर्ण इजलासमै हुने थियो । जसमा प्रधानन्यायाधीश नरहन पनि सक्दथे । पूर्ण इजलास गोलाप्रथाबाट तोकिन्छ ।
आज हेर्दा यो विषय सामान्यजस्तो लाग्ला तर संयुक्त इजलासले गरेको फैसलालाई प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक निर्णयले उल्ट्याउन थालिएको अवस्था एउटा नजिर जस्तै बन्ने खतरा हुन्छ । त्यसकारण यसलाई सर्वोच्चमा प्रशासनिक आदेशको बढ्दो जगजगी भनिएको हुनुपर्छ ।
