काठमाडौं। स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (एनआईएमबीएल) का अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेको खोजी तथा पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रमुख एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार दुवै जना कानुनी प्रक्रियामा उपस्थित नभएपछि उनीहरूको खोजी भइरहेको छ। उनीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नवीकरण दस्तुर र रोयल्टीबापत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ नबुझाएपछि २०८० वैशाख ३ गते कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएको कम्पनीको पूर्वाधार तथा सम्पत्तिमा राज्यको अधिकार रहने व्यवस्था छ। त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएको थियो।
तर, एनआईएमबीएलले सरकारी नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति २०८२ असोजमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलामी गरेको थियो। यही लिलामी प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
अनुसन्धान सुरु भएपछि अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे कानुनी प्रक्रियाबाट टाढा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे भने वैशाख २९ गते सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ स्थित बसपार्कबाट पक्राउ परेका थिए।
पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पाण्डेलाई थुनामा नराखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने सुविधा दिएको हो। अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले पनि पक्राउबाट जोगिन साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका थिए।
अदालतको आदेशले उनीहरूलाई थुनामा नराखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने सुविधा दिए पनि अदालतमा उपस्थित हुनबाट उन्मुक्ति नदिएको प्रहरीले जनाएको छ। लामो समयदेखि उनीहरू अदालतमा उपस्थित नभएपछि सीआईबीले पुनः खोजी तथा पक्राउको तयारी थालेको हो।
सीआईबी प्रमुख चतुर्वेदीका अनुसार सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जुनसुकै बेला पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउन सकिनेछ। अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेको हकमा भने प्रहरीले कानुनी परामर्श गरिरहेको जनाएको छ।
