बुटवल, चालू आर्थिक वर्षको लागि ११ वटा स्थानिय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट गाउँ तथा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने भए पनि ११ स्थानीय तहले भदौ लाग्दासमेत बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अद्यावधिक विवरणअनुसार भदौ गतेसम्म देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सात सय ४२ वटा स्थानिय तहले बजेट ल्याएका छन् । यो कुल स्थानीय तहको ९८ दशमलव ५४ प्रतिशत हो । आन्तरिक खिचातानी, तयारीको कमी र प्राविधिक कारणले गर्दा ११ वटा स्थानीय तह अर्थात् एक दशमलव ४६ प्रतिशतले अझैसम्म बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार देशका सातमध्ये चार वटा प्रदेशका शतप्रतिशत स्थानिय तहले बजेट ल्याएका छन् । बागमतीका एक सय १९, गण्डकीका ८५, कर्णालीका ७९ र सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याएका हुन् । त्यस्तै, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बजेट पेस गर्ने क्रम उत्साहजनक देखिएको छ । कोशीका एक ३७ मध्ये ३६ स्थानीय तह र लुम्बिनीका एक सय नौमध्ये एक सय आठवटा स्थानीय तहले ल्याएका छन् ।
सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका स्थानिय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । मधेशका कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक २७ वटा स्थानिय तहले बजेट ल्याए पनि ९ वटा पालिकाले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । कार्यपालिकामा सहमति नजुट्नु र जनप्रतिनिधिहरूबीचको राजनीतिक विवादका कारण मधेशमा बर्सेनि बजेट ल्याउन ढिलाइ हुने गरेको छ । समयमै बजेट नल्याउने पालिकाहरूको विकास–निर्माण तथा राजस्व संकलन प्रभावित हुने भएकाले मन्त्रालयले बाँकी स्थानीय तहलाई शीघ्र बजेट प्रक्रिया पूरा गर्न ताकेता गरिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहहरूमा कोशी प्रदेशको धरान उप–महानगरपालिका, सुनसरी रहेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशको कोटहीमाई गाउँपालिका, रूपन्देही रहेको छ ।
मधेश प्रदेशमा सिराहको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । मधेशमा रौतहटका मात्रै पाँचवटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्छ ।
बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका शतप्रतिशत स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट पेस गर्नु सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुखद् पक्ष हो । भौगोलिक रूपमा विकट मानिने कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै पालिकाहरूले समयमै बजेट ल्याउनुले स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा र आर्थिक अनुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता बढेको देखाउँछ भने मधेश प्रदेशको अवस्था भने अझै निराशाजनक छ । बर्सेनि मधेश प्रदेशका पालिकाहरू बजेट पेस गर्ने मामिलामा पछाडि पर्नुले त्यहाँ स्थानीय सुशासन र दलीय समन्वयको ठूलो अभाव रहेको पुष्टि गर्छ । बजेट समयमा नै स्वीकृत नहुँदा नयाँ योजनाहरूको ठेक्कापट्टा, खरिद प्रक्रिया र विकास निर्माणका काम अघि बढ्न सक्दैनन् । साथै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान रकम प्राप्त गर्न पनि कानुनी जटिलता
