काठमाडौं । मादी–१ जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित विवादित जग्गा कारोबारमा सार्वजनिक भएका कागजातहरूले गम्भीर आर्थिक अनियमितता, किर्ते कागजात तथा योजनाबद्ध रूपमा परियोजना कब्जा गर्ने प्रयास भएको पाइएको छ ।
हालै अदालतमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा निरेन्द्र प्रधान पक्षले कम्पनीको जग्गा खरिदबापत १५ लाख ७५ हजार रकम मालपोत कार्यालयको रोहवरमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा लेखापाललाई नगद बुझाएको दाबी गरेको छ । तर आर्थिक दैनिकलाई प्राप्त कागजातले भने उक्त दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । उपलब्ध अभिलेखअनुसार कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा २०७४ जेठ ४ गते मालपोत कार्यालयमा पास भइसकेको देखिन्छ ।
तर उक्त जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको भनिएको सञ्चालक समिति बैठक भने २०७४ जेठ १५ गते बसेको देखिन्छ । अर्थात् जग्गा हस्तान्तरण सम्पन्न भएको ११ दिनपछि मात्रै सञ्चालक समितिले बिक्रीको निर्णय गरेको देखिन्छ । यसले पहिल्यै सम्पन्न भइसकेको कारोबारलाई पछि बसेको बैठकमार्फत वैधता दिन खोजिएको हो कि भन्ने गम्भीर शंका जन्माएको हो ।
करोडौँ मूल्यको परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पत्तिको कारोबारमा बैंकिङ प्रणाली प्रयोग नगरी मालपोत कार्यालय अगाडि नै १५ लाख ७५ हजार नगद गनेर बुझाइएको दाबी गरिएको छ । कम्पनी ऐन, लेखा प्रणाली र सामान्य व्यावसायिक अभ्यासअनुसार कम्पनीको सम्पत्ति खरिद–बिक्रीको रकम कम्पनीकै बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्ने, त्यसको बैंकिङ ट्रेल, अडिट र कर अभिलेख उपलब्ध हुनुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म सार्वजनिक विवरणमा उक्त रकम कम्पनीको कुन खातामा, कुन मितिमा जम्मा भयो भन्ने कुनै विश्वसनीय प्रमाण देखिएको छैन । यही कारणले कास्की जिल्ला अदालतले समेत उक्त रकम कम्पनीको खातामा जम्मा भएको प्रमाण, बैंक स्टेटमेन्ट तथा सम्बन्धित कागजात पेस गर्न आदेश दिएको देखिन्छ ।
सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई अझ गम्भीर बनाउने अर्को तथ्य आयोजनाको वास्तविक लगानीकर्ता र विवादित व्यक्तिहरूको भूमिकासम्बन्धी विवरण हो । उपलब्ध सूचनाअनुसार मादी –१ आयोजनामा वास्तविक लगानी भारतीय लगानीकर्ताहरूको थियो । निरेन्द्र प्रधान तथा उनका दाजु ज्ञानेन्द्र प्रधान भने स्थानीय प्रतिनिधि, सेवा प्रदायक तथा ठेक्कासम्बन्धी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू थिए । उनीहरू परियोजनाको दैनिक प्रशासनिक काम, कार्यालय व्यवस्थापन तथा स्थानीय समन्वयमा संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ । तर पछि परियोजनासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजात, अभिलेख तथा सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण कायम गरी उनीहरूले परियोजनाकै स्वामित्व र सम्पत्तिमा दाबी गर्न थालेको आरोप लगाइएको छ ।
यसै क्रममा निरेन्द्र प्रधान बज्र इनर्जी भेन्चर्ससँग सम्बन्धित व्यक्ति हुनुका साथै येल्लो पागोडा होटलका सञ्चालक अनिल राज भण्डारीका भिनाजु रहेको तथ्यले पनि सम्पूर्ण घटनाक्रम संयोग मात्र नभई पूर्वयोजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइएको थियो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ । भारतीय लगानीकर्ताले विकास गरेको परियोजनाको लाइसेन्स र जग्गा विवादास्पद ढंगले नियन्त्रणमा लिने, कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिगत नाममा सार्ने, जग्गा पास भइसकेपछि मात्र सञ्चालक समितिको निर्णय देखाउने तथा नगद भुक्तानीको कथा प्रस्तुत गर्ने घटनाहरू एउटै योजनाको कडीजस्तो देखिएका छन् ।
अन्नपूर्ण ग्रुपले सार्वजनिक गरेको विवरणमा समेत स्थानीय प्रतिनिधिहरूले कम्पनीका कागजातहरूको दुरुपयोग गरी लाइसेन्स रद्द गराउने, त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूकै प्रभाव रहेको अर्को कम्पनीको नाममा नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गराउने तथा अन्ततः परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा व्यक्तिगत नाममा सार्ने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ । यस सम्बन्धमा किर्तेसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यदि अनुसन्धान भएमा यो केवल जग्गा किनबेचको सामान्य विवाद नरहने देखिन्छ । यो विदेशी लगानीकर्ताको सम्पत्ति र परियोजना कब्जा गर्न कागजात नियन्त्रण, किर्ते, विश्वासघात, कम्पनी सम्पत्ति हिनामिना तथा संगठित आर्थिक ठगीमार्फत सञ्चालन गरिएको ‘कर्पोरेट हाइज्याकिङ’को गम्भीर उदाहरणका रूपमा स्थापित हुन सक्छ । यस प्रकरणमा यदि जग्गा पास भएको मिति, बैठक बसेको मिति र भुक्तानीको कथन एकअर्कासँग मेल खाँदैनन् भने त्यसपछिका सबै कागजातहरू केवल किर्तेलाई ढाकछोप गर्ने प्रयासकै रूपमा देखिने निश्चित छ ।
