काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को प्रसारणका नाममा नेपाली दर्शकबाट नौ सय ९९ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुलिएको विषयले नयाँ र गम्भीर मोड लिएको छ । सूचना अधिकार ऐनअन्तर्गत मागिएको आधिकारिक जानकारीले एउटा चकित पार्ने तथ्य उजागर गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा त्यसका सम्बन्धित निकायहरूले विश्वकपमा यस्तो शुल्क असुल्न कुनै निर्णय, स्वीकृति, सहमति, आदेश, निर्देशन वा पत्राचार नगरेको स्पष्ट जवाफ दिएका छन् । वर्षौँदेखि नेपाली जनताले विश्वकप, ओलम्पिक, एसिया कप तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरू सामान्य टेलिभिजन सेवामार्फत हेर्दै आएका थिए ।
तर फिफा विश्वकप २०२६ को हकमा भने अचानक ९ सय ९९ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य बनाइएको पाइएको छ । लाखौँ दर्शकले यो रकम तिरे पनि अहिले सार्वजनिक भएको सरकारी कागजातले देखाएको तथ्यअनुसार यस्तो शुल्क असुल्न सरकारको कुनै औपचारिक अनुमति नरहेको खुलेको छ । झन् गम्भीर कुरा के छ भने मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न शाखाहरूले आफूहरूको तर्फबाट कुनै निर्णय वा पत्राचार नभएको लिखित रूपमा स्वीकार गरेका छन् । सरकारको अनुमतिबेगर भएकाले एउटा गम्भीर कानुनी र नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।
यो घटनाले नेपालको नियामकीय प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । कुनै पनि कम्पनी वा सेवा प्रदायकले लाखौँ उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउँदा त्यसको वैधानिक आधार, नियामकीय स्वीकृति र सार्वजनिक उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ । तर यहाँ अवस्था उल्टो देखिएको छ । शुल्क असुलियो, जनताले पैसा तिरे, तर निर्णय गर्ने निकाय भने कोही देखिएन । जिम्मेवारी लिने संस्था कोही भेटिएन । अनुमति दिने निकायको नामसमेत खुलेन ।
यसले केवल फिफा विश्वकपको प्रसारण शुल्कको विषय मात्र उठाएको छैन, यसले राज्य संयन्त्रभित्र मौलाएको ‘जिम्मेवारीविहीन शासन’को चरित्र उजागर गरेको छ । जब जनताबाट पैसा उठाइन्छ, त्यसको आधार कानुन वा अधिकारप्राप्त निकायको निर्णय हुनुपर्छ । यदि त्यस्तो निर्णय छैन भने त्यो शुल्कको वैधानिकता नै प्रश्नको घेरामा पर्छ । अझ गम्भीर रूपमा हेर्दा यो उपभोक्ता अधिकारमाथिको हस्तक्षेप तथा सार्वजनिक विश्वासमाथिको प्रहार पनि हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय र सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरू अब जनतासमक्ष स्पष्ट हुनैपर्छ । नौ सय ९९ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण कसले ग¥यो ? कुन कानुनी आधारमा ग¥यो ? कसको स्वीकृतिमा लाखौँ ग्राहकबाट रकम उठाइयो ? यदि सरकारी स्वीकृति थिएन भने असुलिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनु अब सम्बन्धित निकायहरूको दायित्व हो । सबैभन्दा लज्जास्पद पक्ष त राज्यका निकायहरू अहिले एकपछि अर्को गर्दै अनुमति नदिएको भनेर पन्छिन खोजिरहेका छन् । जब कि जनताको खल्तीबाट पैसा भने उठिसकेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यस्तो अवस्था अस्वीकार्य मानिन्छ ।
राज्यले अनुमति नदिएको, मन्त्रालयले निर्णय नगरेको, नियामक निकाय मौन बसेको, तर जनताबाट करोडौँ रुपैयाँ उठाइएको घटना कुनै सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनमाथिको गम्भीर चुनौती हो । अहिलेको मुख्य प्रश्न एउटै छ– सरकारले अनुमति दिएको छैन भने नेपाली जनताबाट नौ सय ९९ रुपैयाँ असुल्ने साहस कसले ग¥यो ? जबसम्म यसको निष्पक्ष छानबिन हुँदैन र जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाइँदैन, तबसम्म यो घटना नेपालको उपभोक्ता अधिकार इतिहासमा एउटा ‘नीतिगत लुट’को उदाहरणका रूपमा स्मरण गरिनेछ ।
तथ्यहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिँदै जाँदा अब यो प्रश्न केवल नौ सय ९९ रुपैयाँ शुल्कको मात्र रहेन, यो त राज्य सञ्चालनको नै प्रश्न बनेको छ । यदि सरकारका कुनै निकायले अनुमति दिएका छैनन्, मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन, सम्बन्धित शाखाहरूले कुनै स्वीकृति वा निर्देशन जारी गरेका छैनन् भने लाखौँ नेपाली नागरिकबाट करोडौँ रुपैयाँ कसको बलमा असुलियो ? के नेपालमा कानुन र नियमअनुसार शासन चलिरहेको छ ? वा जसको शक्ति छ उसैले जे चाह्यो त्यही गर्न पाउने जंगलराज स्थापना भएको हो ? सञ्चारमन्त्री के हेरेर बस्नुभएको थियो ? प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारअन्तर्गतका निकायहरूमा भइरहेको यस्तो गम्भीर अनियमितताको जानकारी राख्नुभएको थियो कि थिएन ? यदि जानकारी थियो भने किन रोकिएन ? यदि जानकारी थिएन भने त्यो झन् ठूलो प्रशासनिक असफलता हो ।
लोकतन्त्रमा सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्नु हो, तर यहाँ नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्ने काम भइरहेको छ र राज्यका निकायहरू भने ‘हामीलाई थाहा छैन’, ‘हामीले अनुमति दिएका छैनौँ’ भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन् । यस्तो अवस्था सुशासन भएको राष्ट्रको होइन, उत्तरदायित्व हराएको र संस्थागत अराजकता मौलाएको राज्यको संकेत हो । आज जनताले सोधिरहेका छन्– देशमा सरकार छ कि छैन ? मन्त्रीहरू निर्णय गर्न बसेका हुन् कि तमासा हेर्न ? प्रधानमन्त्रीले मुलुक चलाउनुभएको हो कि प्रशासनिक अराजकताको निरीह दर्शक बन्नुभएको हो ? जब करोडौँ रुपैयाँको विषयमा समेत कसैले जिम्मेवारी लिन सक्दैन भने जनताले राज्यप्रति विश्वास गर्ने आधार आखिर के बाँकी रहन्छ ? यो घटना केवल आर्थिक शोषणको विषय होइन, यो राज्यको क्षमता, उत्तरदायित्व र विधिको शासनमाथि उठेको अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो ।
