काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय कर विवादमा नेपालले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको चर्चित प्रकरणसँग जोडिएको अर्को संवेदनशील विषय पुनः चर्चामा आएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका विदेशी कानुनी फर्म फोले होग एलएलपी र छेत्री एन्ड एसोसिएट्स, पीसीलाई थप अमेरिकी डलर ६६ लाख ९९ हजार ४५ रुपैयाँ ३८ पैसा (करिब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी) भुक्तानी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
उच्च सरकारी स्रोतहरूका अनुसार उक्त थप रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया एक चरणमा निकै अगाडि बढिसकेको थियो । तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका केही वरिष्ठ अधिकारीहरूले सम्झौता, शुल्कको सीमा, अतिरिक्त दाबीको कानुनी आधार तथा राज्यको आर्थिक दायित्व सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । हाल सम्बन्धित फाइल कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको र उपयुक्त अवस्था बनेपछि पुनः अगाडि बढाउन सकिने चर्चा सरकारी वृत्तमा चलिरहेको छ ।
सबैभन्दा रोचक पक्ष के छ भने सार्वजनिक कोषबाट करिब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी थप भुक्तानी हुन सक्ने विषयमा सम्बन्धित सम्झौता, शुल्क वृद्धिसम्बन्धी पत्राचार, कानुनी राय तथा निर्णय प्रक्रिया हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । विभिन्न पक्षबाट पटक–पटक सूचनाको हकअन्तर्गत जानकारी माग गरिए पनि सम्बन्धित निकायहरूले पूर्ण विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । यसले थप शंका र प्रश्नहरू जन्माएको छ ।
प्रश्न अब सिधा छ–यदि थप ६७ लाख डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी आधार छ भने सरकार किन आवश्यक कागजात सार्वजनिक गर्न डराइरहेको छ ? र यदि त्यस्तो आधार छैन भने वर्षौँदेखि उक्त फाइल किन बन्द हुन सकेको छैन ? करिब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक रकमसँग सम्बन्धित यो विषय अब केवल प्रशासनिक निर्णयको प्रश्न मात्र नभई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक वित्तीय अनुशासनको गम्भीर परीक्षण बनेको छ । उच्च सरकारी स्रोतहरूका अनुसार तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा तथा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी यस विषयलाई टुंग्याउने पक्षमा देखिएका थिए र सम्बन्धित फाइललाई अगाडि बढाउन विभिन्न तहमा छलफल भएको थियो ।
विषयको आर्थिक दायित्व अत्यन्त ठूलो भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको समेत जानकारी तथा संलग्नताविना प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारी वृत्तमा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । यद्यपि, यस सम्बन्धमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।
सार्वजनिक कोषबाट करिब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी थप भुक्तानी हुन सक्ने सम्भावनासँग जोडिएको यो फाइल आजसम्म औपचारिक रूपमा बन्द भएको देखिँदैन । कानुनी तथा प्रशासनिक रूपमा स्पष्ट निर्णय गरी विषयलाई अन्तिम निष्कर्षमा नपुर्याएसम्म भविष्यमा जुनसुकै बेला फाइल पुनः सक्रिय हुन सक्ने सम्भावना रहने देखिन्छ ।
त्यसैले सार्वजनिक हित, वित्तीय अनुशासन र सुशासनको दृष्टिकोणले सरकारले यस विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्दै फाइललाई स्थायी रूपमा टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अन्यथा, वर्षौँदेखि निष्क्रिय रहेको विषय कुनै पनि समयमा पुनः उठ्न सक्ने र राज्यकोषमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुनसक्ने चिन्ता सम्बन्धित वृत्तमा व्यक्त गरिएको छ । यस प्रकरणमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठेको छ । उपलब्ध जानकारी अनुसार नेपाल सरकार र विदेशी कानुनी फर्महरूबीच भएको मूल सेवा सम्झौताको मूल्य करिब अमेरिकी डलर २३ लाख रहेको थियो, जसअन्तर्गतको भुक्तानी यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको बताइन्छ ।
तर मूल सम्झौताअनुसारको शुल्क पूर्ण रूपमा भुक्तानी भइसकेपछि पुनः करिब अमेरिकी डलर ६६.९९ लाख (करिब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी) अतिरिक्त भुक्तानीको दाबी कुन सम्झौता, संशोधन, अतिरिक्त कार्यादेश, सेवा विस्तार वा अन्य कानुनी आधारमा गरिएको हो भन्ने विषय अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरिएको छैन । यदि मूल सम्झौताअनुसारको दायित्व पहिले नै पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको हो भने त्यसपछिको अतिरिक्त आर्थिक दाबीको कानुनी आधार, स्वीकृति प्रक्रिया तथा सार्वजनिक खरिद र सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वसँग यसको सम्बन्धबारे सरकारले स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
