काठमाडौ । स्विडेनको कम्पनी टेलिया सोनेराले नेपालमा हरेक काममा घुस दिनुपर्ने भन्दै एनसेलमार्फत गरेको लगानी फिर्ता लगेको एक दशक बितिसकेको छ । तर सोही कम्पनीले गरेको पुँजीगत लाभकर छलीबारे भने हालसम्म छानबिन नै हुन सकेको छैन । यसलाई नेपालमा निकै रहस्यमय घटना मानिएको छ ।
सो कम्पनीले नेपालको एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको थियो । त्यतिबेलाको सरकारले टेलिया सोनेरालाई पुँजीगत लाभकर नै तिर्न नलगाई मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई सेयर हस्तान्तरण गरेर आफ्नो लगानी र नाफा लैजान अनुमति दिएको थियो । २०७२ सालमा टेलिया सोनेराले ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर पुँजीगत लाभकर नतिरी उक्त कम्पनीलाई फिर्ता जान दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि टेलिया सोनेराले तिर्नुपर्ने उक्त पुँजीगत लाभकरअन्तर्गतको ४६ अर्ब रुपैयाँ आजियाटा एनसेललाई तिर्नु लगाइएको थियो ।
त्यही विषयमा युरोपेली एक अदालतमा परेको मुद्दामा पनि लाभ लिनेले नै लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला भइसकेको छ । तर नेपालमा चाहिँ २०७२ सालमा भएको अर्बौँ रुपैयाँको उक्त कर घोटाला सत्तामा रहेका र बाहिर रहेका कस–कसको संलग्नता भएको र कस–कसको मिलेमतोमा पुँजीगत लाभकर नतिराई टेलिया सेनेरालाई नेपालबाट लुसुक्क जान दिइयो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म छानबिन हुन नसकेको हो । यद्यपि जनस्तरबाट सो करछलीबारे छानबिनको माग रहँदै आएको छ । तर कुनै पनि सरकार यसको छानबिन गर्न तयार देखिएका छैनन् ।
नेपालमा काम गर्न कठिन भयो भनेर टेलिया कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण सेयर ८० प्रतिशत बिक्री गर्ने र उक्त सेयर खरिद गर्न मलेसियाको आजियटा कम्पनी इच्छुक भएको हल्ला चलेपछि नेपालको ४/५ जना शक्तिशाली व्यक्तिहरू मलेसियामा नै गएर बाँकी २० प्रतिशत खरिद गरी पार्टनर हुन तयार छ भनेर लबिङ गरेको पाइएको छ । नेपालमा शक्तिशाली भएका ती ४/५ जना व्यक्तिको मलेसियामा केही नलागेपछि नेपाली मुलका सिंगापुर नागरिक सतीश लाल श्रेष्ठले बाजी मारेका थिए । त्यसले ती शक्तिशाली व्यक्तिहरू ईर्स्या र रिसले आगो भए । उनीहरूले एनसेलको विरुद्धमा गोप्य रूपमा चाल चल्न थाले र लाभकरमा फसाउन खोजे । अन्ततः राजनीतिक शक्तिको आडमा एनसेललाई अथवा आजियटालाई फसाएरै छोड्ने काम भयो । वास्तवमा एनसेलले मुलुकको कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने करभन्दा बढी कर तिरी नै सकेको यसको दाबी छ ।
स्थापना कालदेखि गत वर्षसम्म एनसेल कम्पनीले विभिन्न कर र शुल्क शीर्षकमा नेरु तीन खर्ब ६० अर्ब सरकारलाई तिरिसकेको छ । आव २०७२/७३ मा स्विडेनको टेलियाले आजियटा कम्पनीलाई अमेरिकी डलर एक अर्ब ४० करोडमा बिक्री गरेको थियो । यो खरिद बिक्रीमा पुँजी लाभकरको हकमा टेलिया कम्पनीले नेपालमै तिर्नुपर्ने थियो । खरिदबिक्रीमा बिक्रेताले लाभकर तिर्नुपर्ने सामान्य ज्ञानको कुरा हो । यो सामान्य सिद्धान्त एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा किन लागू गर्न नसकेको छानबिनको विषय हुनुपर्ने हो ।
कर तिर्नुपर्ने टेलियासोनेरा कम्पनीका काठमाडौंमा कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई कर नतिरीकन भाग्न मद्दत गर्ने सरकारी निकाय, सरकारी पदाधिकारीहरू र नेताहरू को–को हुन वर्तमान सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने हो । यसरी तिर्नुपर्ने लाभकर नतिरीकन भाग्न टेलिया कम्पनीलाई मद्दत गर्ने पदाधिकारी र नेताहरूले आफू बच्न लाभकर भनेको खरिद गर्ने कम्पनीले व्यहोर्नुपर्छ भनेर संसारमा नहुने उल्टो तर्क लगाएर मलेसिया सरकारको स्वामित्व रहेको आजियटालाई दबाब हालेको थियो ।
लाभकर तिर्नुपर्ने टेलिया कम्पनी नेपाल छोडेर भागेकोले तैँले भए पनि तिर्नुपर्यो भनेर आजियटालाई आदेश दिएर अदालतले पनि अचम्मको फैसला सुनाएपछि मलेसिया सरकारको स्वामित्वको एक कम्पनीले नेपालमा कचकच नगरिकन भलादमी पारामा नेरु ४७ अर्ब कर तिरिदियो । यति तिरिसकेपछि यो लाभकरको ‘इस्यु’ समाप्त भएको कर कार्यालय र सर्वोच्च अदालतले ठहर गरिसकेको थियो ।
तर, २० प्रतिशत सेयर आफ्नो हातमा लिन नसकेको कारणले रिस र ईस्र्याले चुर भइरहेको एक शक्तिशाली गिरोहको बक्रदृष्टिले एनसेललाई सताउन छोडेन । उक्त गिरोहले आफ्नो अनुकूलको पदाधिकारीलाई ठूला करदाता कार्यालयको महानिर्देशक पदमा सरुवा गरी ल्याएर फेरि उही लाभकरको कुरा उठाउन लगायो । निज महानिर्देशकले पटक्कै सान्दर्भिक नहुने तर्क लगाएर थप लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर एनसेललाई दबाब दिन थाल्यो । योसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
वास्तवमा टेलियाले कर नतिरीकन भागेको ठूलो बदमासी हो । यसबारे कुनै चर्चासम्म नभएको कारणहरू वर्तमान सरकारले खोतल्नुपर्ने हो । सेयर बिक्रीबापत अमेरिकी डलर एक अर्ब ४० करोड लिएर खुरुक्क आफ्नो मुलुक गयो, एक रुपैयाँ पनि नेपाल सरकारलाई लाभकर तिरेन, त्यस कम्पनीलाई कारबाही गर्न अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले एक पाइला पनि चालेन । यता एक सोझो सिंगापुर नागरिक र मलेसिया सरकारको एक इमान्दार कम्पनीलाई पेलेको पलेकै गरेर हायलकायल पारेर सार्वजनिक रूपमा बेइज्जत गरिदिएको छ । नेपालमा लगानी गर्न आउनेलाई गरेको योभन्दा ठूलो अन्याय अरु के होला र ? यो उदेकलाग्दो घटनाको जानकारी पाएपछि विदेशी लगानीकर्ता कसरी नेपालमा लगानी गर्न आउला र ?
यस सम्बन्धमा एनसेलले दायर गरेको मुद्दमा वासिंगटन अमेरिकामा अवस्थित ‘लगानी विवादको टुंगो लगाउने अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसएसआईडी)’ले एनसेलले यसअघि तिरेको करलाई पुँजीगत लाभकर नभई आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम कर ठहर गर्दै अबउप्रान्त सोही दफाबमोजिम एनसेललाई पुनः कर लाग्न नसक्ने भन्दै एनसेलको दाबी पुग्न नसक्ने फैसला गरेको छ । यस अवस्थामा पनि ठूला करदाता कार्यालयबाट एनसेललाई पुनः दफा ५७ बमोजिम कर निर्धारण गरिएकोले तत्सम्बन्धमा एनसेलले दायर गरेको रिट हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
