काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, वाइडबडी विमान खरिद काण्ड, नेपाल आयल निगमका रुपन्देहीको रोहिणीमा जग्गा खरिद गर्दा भएको घोटाला र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको घोटालामा नियामकीय निकायकै व्यक्ति संलग्न रहेका तथ्य सार्वजनिक भएका छन् ।
यिनैमध्ये एकपछि अर्को गर्दै तथ्य सार्वजनिक भएर नैतिक संकटमा पर्दा पनि पदमा टाँसिएर बसेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई गौतमबुद्ध भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा भएको घोटालामा संलग्न रहेको खुलासा भएको हो ।
स्मरणीय के छ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचलाउन आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीसँग बिचौलिया नवीन बस्नेतले गराएको लेनदेनको भद्र सहमति तोडिएपछि अधिकारीले अख्तियार प्रमुख राईलाई मार्न काभ्रेका प्रकाश पाठकलाई सुपारी दिएर खटाएको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । त्यसबारे अदालतले समेत प्रमुख आयुक्त राईसँग अहिलेसम्म बयान लिन सकेको छैन । तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र उनले सुपारी दिएर खटाएका प्रकाश पाठकचाहिँ थुनामा रहेका छन् ।
नेपालको हवाई पूर्वाधार इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अनियमितता मानिएको भैरहवा (गौतम बुद्ध) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण र २३ अर्ब रुपैयाँको मुआब्जा वितरण प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको संलग्नता देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा आठ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको यस आयोजनामा आवश्यकताभन्दा दोब्बर जग्गा कुन स्वार्थ समूहको इसारामा अधिग्रहण गरियो र राज्यकोषको २३ अर्ब सिध्याइयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा फाइलको भित्री तहमा देशकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सर्वोच्च निकायका प्रमुखकै प्रत्यक्ष संलग्नता फेला परेको हो ।
आर्थिक दैनिक खोज ब्युरोलाई प्राप्त मन्त्रालयका आधिकारिक दस्ताबेजहरूले के पुष्टि गरेका छन् भने, हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका प्रेमकुमार राई नै यो अर्बौँको जग्गा अधिग्रहण खेलका मुख्य प्रशासनिक सूत्रधार हुन् । हिजो आफैँले हस्ताक्षर गरेर अर्बौँको दायित्व सिर्जना गराएका राई आज आफैँ सोही फाइलको ‘छानबिनकर्ता’को कुर्सीमा बस्नुले नेपाली राज्यसंयन्त्रभित्रको संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारको डरलाग्दो रूप उजागर गरेको छ ।
प्राप्त दस्ताबेजअनुसार २०७३ साल वैशाख ५ गते (२०७३/०१/०५) मा तत्कालीन पर्यटन सचिवको हैसियतमा प्रेमकुमार राईले विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत गराई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा स्पष्ट रूपमा विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नतिका लागि थप दुई सय ८८ बिघा जग्गा र त्यहाँ रहेका चार सय ५० घरटहरा अधिग्रहण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
उक्त प्रस्तावको अन्तिम पाना (जसको चारकिल्ला विवरण ‘घ’ मा टुङ्गिन्छ) मा (प्रेमकुमार राई) सचिव भनी उनको स्पष्ट हस्ताक्षर र मिति २०७३/०१/०५ तोकिएको छ । यति मात्र होइन, प्रस्तावका हरेक पानाको तल्लो मागमा उनको संक्षिप्त हस्ताक्षर रहेको छ । दक्षिण कोरियाको योशिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर नौ अर्ब ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक बजेट सुनिश्चित गर्दै मन्त्रिपरिषद् लैजाने फाइल उनकै कमान्डमा तयार भएको थियो ।
पछि सोही प्रस्ताव २०७३ वैशाख ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुबहु पास ग¥यो, जसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले २०७३ वैशाख २३ गते चलानी नं. ३८६ को पत्रमार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई आदेशअनुसार आवश्यक कार्य अघि बढाउन लिखित निर्देशन दिएको देखिन्छ । उनको नामबाट भएको यो पत्राचार तथा लिखित आदेशले प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीको भ्रष्टाचारमा मिलेमतो र साझेदारी समेत देखिएको छ । यद्यपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त राईकै जोडबलमा अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा अभियोजन भई अहिले पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका छन् ।
प्राविधिक रूपमा साढे चार सय बिघा जग्गा भए पुग्ने विमानस्थलमा भू–माफिया र स्थानीय बिचौलियाहरूको ‘सेटिङ’मा कुल सतदेखि आठ सय बिघा जग्गा अधिग्रहणको जाल बुनिएको थियो ।
मन्त्रालयबाट थप जग्गा कुन–कुन चारकिल्ला (तिनाउ खोलाको पुल, मायादेवी चोक, बनगाई मर्चवार सडक र पोल्ट्रीफर्म क्षेत्र)को लिइँदै छ भन्ने सूचना पहिल्यै चुहाएर बिचौलियाहरूले स्थानीय सोझासाझाबाट प्रतिबिघा तीन–चार लाखमा जग्गा हत्याए ।
पछि मालपोत र नापीका कर्मचारीसँग मिलेर ती खेती नहुने र खोलाका खाल्डाखुल्डी जग्गालाई सडकको पहुँच भएको महँगो जग्गा प्रमाणित गरियो र राज्यकोषबाट प्रतिबिगाहा करोडौँका दरले कुल २३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा भुक्तानी गराइयो । यही २३ अर्बको घातक जग बसाल्ने काम २०७३ वैशाख ५ गते राईले गरेको हस्ताक्षर र सिफारिसले गरेको देखिन्छ ।
कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त छ, ‘आफू जोडिएको मुद्दामा कोही पनि आफैँ न्यायाधिश वा अनुसन्धानकर्ता बन्न पाउँदैन ।’ गत असोज १६ गते अख्तियारको टोलीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)मा छापा मारेर भैरहवा विमानस्थलको मुआब्जा वितरणको फाइल त नियन्त्रणमा लियो । तर, सार्वजनिक चासोको प्रश्न यो छ कि के आफ्नै हस्ताक्षर भएको फाइलमा लुकेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रेमकुमार राईले औँला ठड्याउन सक्लान् ? प्रश्न उठेको छ ।
यसअघि विशेष अदालतले ‘वाइडबडी विमान खरिद घोटाला’को फैसलाको पूर्णपाठमा अख्तियारको अनुसन्धान शैलीमाथि कडा प्रहार गर्दै ‘चयनमुखी अभियोजन’को संज्ञा दिइसकेको छ । वाइडबडी खरिदका बेला पनि मन्त्रालयका सचिव रहेका राईलाई उन्मुक्ति दिएर साना कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा चलाइएको नजिर बजारमा ताजा छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एमाले सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको छानबिन उपसमितिले मूल विषय (मुआब्जा घोटाला)लाई छुन नचाहेको भन्दै विवाद भएपछि कांग्रेस सांसद मञ्जु खाँणको नेतृत्वमा नयाँ उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिका सदस्यहरूले भैरहवाको स्थलगत निरीक्षण गर्दा विमानस्थललाई कतै आवश्यक नै नपर्ने सीमावर्ती क्षेत्र र खोलाका भँगालोहरू समेत सेटिङमा अधिग्रहण गरिएको फेला पारेका थिए ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले संसद् र मिडियामा यसबारे खुलासा गर्दै आएका छन् । आलेले भन्ने गरेका छन्, ‘पोखरा त केवल ट्रेलर मात्रै हो, असली २३ अर्बे लुट भैरहवाको जग्गामा भएको छ र यसका नायकहरू सिंहदरबार र अख्तियारमै विराजमान छन् ।’
अख्तियारले क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र तत्कालीन आयोजना प्रमुखहरूलाई मात्र बली चढाएर २०७३ वैशाख ५ को मुख्य निर्णयकर्ता (आफू स्वयम्)लाई जोगाउन खोज्यो भने यो नेपाली न्याय र अनुसन्धानको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो ‘कभर–अप’ (अपराध लुकाउने खेल) साबित हुनेछ ।
