काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पछिल्लो समय भएका विभिन्न विकास समिति तथा संस्थाका पदाधिकारी मनोनयनले कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठेको छ । सरकारले बनाएको गठन आदेश र कानुनी व्यवस्थाले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मनोनयन हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेका संस्थाहरूमा मन्त्रीले आफ्नै निर्णयबाट पदाधिकारी नियुक्त गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
योसँगै मन्त्रालयको कार्यशैली विवादमा परेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार नेपाल पर्वतारोहण विकास समिति, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति, पाटन दरबार संग्रहालय विकास समितितथा हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विभिन्न पदाधिकारी मनोनयन गरिएको देखिन्छ । यसअनुसार नेपाल पर्वतारोहण विकास समितिमा अध्यक्षमा स्वरूपकुमार लामा, सदस्यहरूमा विशाल लामा, निर्मलसिंह लामा, सेनाडराजगोले तामाङ, रोशनकुमार श्रेष्ठ र मणिभद्र पोखरेल नियुक्त गरिएका छन् ।
त्यस्तै, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिमा अध्यक्षमा डा. पुरुषोत्तम भट्टराई, सदस्यहरूमा माधवप्रसाद लामिछाने, सिद्धिलक्ष्मी व्यञ्जनकार, सूर्यप्रसाद डुङ्गोल र नेत्रप्रसाद अधिकारी नियुक्त भएका छन् । त्यसैगरी पाटन दरबार संग्रहालय विकास समितिमा सदस्यहरू शोभामाननी शाक्य, सुप्रिन्त शाक्य र रत्नमान महर्जन मनोनयन गरिएका छन् । हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समितिमा सदस्यहरू आलोकसिंह तुलाधर, सरस्वती रश्मि शाक्य, मीरा महर्जन र वीरेन्द्रबहादुर मल्ल नियुक्त गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
तर सम्बन्धित गठन आदेशहरूको अध्ययन गर्दा अवस्था फरक देखिन्छ । पाटन संग्रहालय विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ ले विशेषज्ञ तथा मनोनित सदस्यहरू नेपाल सरकारद्वारा (मन्त्रिपरिषद्) मनोनयन हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति (गठन) आदेश, २०६७ ले पनि सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रका विज्ञ तथा स्थानीय समाजसेवी सदस्यहरू नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
यदि गठन आदेशले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक ठहर गरेको अवस्थामा मन्त्रीले एकल निर्णयबाट नियुक्ति गरेका हुन् भने त्यो केवल प्रक्रियागत कमजोरी मात्र होइन, कानुनी अधिकारको अतिक्रमणसमेत हुन सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । यस घटनाले मन्त्रीले कानुन नबुझे पनि सचिव र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले रोक्न नसकेकामा प्रश्न उठेको छ । नेपालको स्थायी सरकार भनेको निजामती प्रशासन हो । मन्त्रीहरू राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने भएकाले उनीहरू सबै कानुन र प्रशासनिक प्रक्रियाका विज्ञ नहुन सक्छन् । तर सचिव, सहसचिव, कानुन शाखा र प्रशासनिक संयन्त्रको दायित्व भनेकै मन्त्रीलाई कानुनसम्मत सल्लाह दिने र गैरकानुनी निर्णय हुन नदिने हो । यदि सचिवालयले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्को अधिकार प्रयोग गर्न दिएको हो भने यो प्रशासनिक असफलताको गम्भीर उदाहरण मान्न सकिन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्वयंले कानुनको उल्लङ्घन हुने निर्णय तयार पार्नु सुशासनमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार भएको विज्ञ बताउँछन् ।
उनीहरुका अनुसार आज मन्त्रिपरिषद्को अधिकार मन्त्रीले प्रयोग गर्ने, भोलि ऐनले तोकेको अधिकार कुनै अन्य अधिकारीले प्रयोग गर्ने अवस्था आयो भने राज्य सञ्चालन नै व्यक्तिको इच्छामा निर्भर हुने खतरा हुन्छ । लोकतन्त्रमा व्यक्तिको इच्छा होइन, कानुनको शासन सर्वोच्च हुन्छ । अब संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यी नियुक्तिहरू कुन कानुनी आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरियो, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति थियो वा थिएन भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने माग बढेको छ । यदि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिनै नियुक्ति गरिएको पुष्टि भयो भने सम्बन्धित निर्णयहरू पुनरावलोकन गरी कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउनु नै विधिको शासन, सुशासन र सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको विश्वास कायम गर्ने उचित मार्ग हुनेछ ।
त्यसो त यो पहिलो घटना पनि होइन । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरूमा समेत मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने निर्णयहरू मन्त्रीस्तरबाट गरिएको, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निर्णय अगाडि बढाइएको तथा सार्वजनिक संस्थाको शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाइएको भन्दै विगतमा पनि व्यापक प्रश्न उठेका थिए । यस्ता घटनाले मन्त्रालयभित्र कानुनभन्दा व्यक्तिको निर्णय हाबी हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको संकेत गर्दछ । यदि प्रत्येक मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को अधिकार आफैं प्रयोग गर्ने र सचिवालयले त्यसलाई कानुनी मान्यता दिन खोज्ने हो भने राज्यका सार्वजनिक संस्थाहरूको सुशासन, जवाफदेहिता र कानुनी शासन गम्भीर संकटमा पर्ने निश्चित छ । मन्त्रीहरू परिवर्तन भइरहन्छन्, तर स्थायी प्रशासनको जिम्मेवारी भने कानुनको पालना गराउनु हो, कानुन उल्लङ्घनलाई वैधानिकता दिनु होइन ।
