काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट पीडित नागरिकको माग सम्बोधनका लागि वार्ता समिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुचित लेनदेनबाट प्रभावित (पीडित) नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचनामन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन् ।
वर्षौदेखि मिटरब्याजका मारमा परेका किसा तथा मजदुरहरुले आन्दोलनस्वरुप जनकपुर देखि काठमाडौं सम्म पैदल यात्रा गर्ने निर्णय गरे पनि सरकार समस्या समाधानतर्फ लागको हो । सोही क्रममा सरकारले पहिलो पटक मिटरब्यजालाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषण गर्दै त्यसविरुद्ध काननुी संरचना बनाउने तयारी गरेहको हो । आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकार पक्षबीच समस्या समाधान हुने गरी मस्यौदा समेत तयारी गरिएको छ । आन्दोलनर पक्षहरु गृहमन्त्री सुधन गूरुङसँग छलफलका लागि बिहीबार काठमाडौं आएका छन् ।
मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका संयोजक अवधेश कुशवाहाको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा महासचिव मनोज पासवान तथा सदस्य रिझन रानामगर, लक्ष्मी घिमिरे, किरण परियार र निर्घ नवीन रहेका छन् ।
सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच प्रारम्भिक रूपमा तयार भएको सहमतिको मस्यौदामा संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक न्याय, समानता र शोषणमुक्त समाज निर्माणको भावनाअनुरूप पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । मस्यौदामा अवैध मिटरब्याजलाई आर्थिक कुप्रथाका रूपमा पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने, जालसाजी, दबाब वा प्रपञ्चमार्फत जबर्जस्ती तयार गरिएका फर्जी तमसुक तथा लिखतहरू खारेज गर्ने, पीडितको सम्पत्ति र अधिकारको संरक्षण गर्ने तथा आवश्यक कानुनी एवं नीतिगत सुधार अघि बढाउने विषय समावेश छन् ।
साथै, विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोग तथा कार्यदलका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या झन् जटिल बनेको निष्कर्ष निकाल्दै यसपटक ती सिफारिसहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा दुवै पक्षले जोड दिएका छन् । औपचारिक बैंकिङ सेवामा पहुँच नपाएका विपन्न किसान, मजदुर तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिक चर्को ब्याजको ऋणमा फस्दा घरजग्गा गुमाउने, विस्थापित हुने र आर्थिक–सामाजिक संकट भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न ठोस कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको मस्यौदामा औंल्याइएको छ ।
आफ्नो हक र न्यायका लागि लामो समयदेखि देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन गर्दै आएका मिटरब्याज पीडितहरूले यसपटक भएको सहमतिलाई विगतका सम्झौताजस्तै कागजमा मात्र सीमित नराखी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग गम्भीरतापूर्वक माग गरेका छन् ।
त्यस्तै वैठकले एक रुपैयाँ र दुई रुपैयाँका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने एक एक दशमलव ८१ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे १५ करोड) अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुख, पोल हटाउन स्वीकृति लिएका क्षेत्रभित्र थप रुख, पोल हटाउन प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने निर्णय गरिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने र सेवा करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
