काठमाडौं, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा घटेको छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन २०८२/०८३ अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दुई दशमलव १३ प्रतिशतले घटेर १५ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । यसै अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने तीन दशमलव ७२ प्रतिशतले बढेर २७ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा प्रदेशको कुल प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रको हिस्सा नौ दशमलव ५६ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा १६ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अघिल्लो वर्ष पनि तीन दशमलव ४१ प्रतिशतले घटेको थियो । यसले प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जामा लगातार संकुचन देखिएको संकेत गर्छ । जिल्लागत विवरणअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रवाहित कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कैलाली जिल्लामा केन्द्रित छ । समीक्षा अवधिमा कैलालीको हिस्सा ६७ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसपछि कञ्चनपुरमा २० दशमलव २३ प्रतिशत कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ । यसैगरी डडेल्धुरामा तीन दशमलव शून्य नौ प्रतिशत, दार्चुलामा एक दशमलव ९३ प्रतिशत, बैतडीमा एक दशमलव ६९ प्रतिशत, बझाङमा एक दशमलव ६३ प्रतिशत तथा डोटी र अछाममा समान एक दशमलव ३५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । बाजुरामा भने कृषि कर्जाको हिस्सा सबैभन्दा कम शून्य दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्रभित्र प्रवाहित कर्जाको वर्गीकरण हेर्दा सबैभन्दा बढी २० दशमलव ५६ प्रतिशत कर्जा अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवामा प्रवाह भएको छ । सबैभन्दा कम शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत कर्जा सनपाट शीर्षकमा रहेको छ । जिल्लागत वितरणले कृषि कर्जा मुख्यतः कैलाली र कञ्चनपुरमा केन्द्रित रहेको देखाएको छ । प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा कृषि कर्जाको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कृषि कर्जा घटिरहेका बेला सुदूरपश्चिममा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने बढेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म औद्योगिक कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन दशमलव ७२ प्रतिशतले बढेर २७ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा औद्योगिक कर्जा वृद्धिदर चार दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको थियो । औद्योगिक कर्जाको क्षेत्रगत संरचनामा कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगको हिस्सा सबैभन्दा बढी ४० दशमलव २३ प्रतिशत रहेको छ ।
गैरखाद्य वस्तुसम्बन्धी उद्योगको हिस्सा २५ दशमलव ८२ प्रतिशत, निर्माणसम्बन्धी उद्योगको २१ दशमलव ८६ प्रतिशत तथा धातु उत्पादन, मेसिनरी र इलेक्ट्रोनिक उद्योगको नौ दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगको हिस्सा दुई दशमलव ३० प्रतिशत र खानीसम्बन्धी उद्योगको हिस्सा शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ । वृद्धिदरका आधारमा विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी ४६ दशमलव शुन्य आठ प्रतिशतले बढेको छ । यसको विपरीत खानीसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा १९ दशमलव २४ प्रतिशतले घटेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार जिल्लागत रूपमा औद्योगिक कर्जा पनि कैलालीमा अत्यधिक केन्द्रित रहेको छ । समीक्षा अवधिमा प्रदेशको कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कैलालीको हिस्सा ७८ दशमलव ८७ प्रतिशत पुगेको छ । कञ्चनपुरको हिस्सा १५ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको छ । डडेल्धुरामा एक दशमलव ५३ प्रतिशत, डोटीमा एक दशमलव शून्य एक प्रतिशत, अछाम र बझाङमा समान शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत तथा दार्चुला र बैतडीमा समान शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत औद्योगिक कर्जा प्रवाह भएको छ । बाजुरामा औद्योगिक कर्जाको हिस्सा सबैभन्दा कम शून्य दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ । कृषि तथा औद्योगिक दुवै क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको ठूलो हिस्सा कैलाली र कञ्चनपुरमा केन्द्रित हुँदा प्रदेशका अन्य जिल्लामा कर्जा विस्तार तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको छ ।
