काठमाडौं, सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय अनुशासनको धज्जी उडाउँदै ऋण प्रवाहमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक निरीक्षणबाट सार्वजनिक भएको छ ।
ठूला कारोबार गर्ने तथा तुलनात्मक रूपमा सबल मानिएका सहकारी संस्थाहरूमा समेत एउटै व्यक्तिलाई प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने, विनाधितो ऋण दिने, सञ्चालक आफैँले ठूलो रकम कर्जा लिने र कर्जाको सदुपयोगिता समेत अनुगमन नगर्नेजस्ता गम्भीर कमजोरी भेटिएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा काजमा खटिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको टोलीले गरेको अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा सहकारी क्षेत्रको वित्तीय सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने तथ्यहरू फेला परेका हुन् । प्रारम्भिक चरणमा १६ सहकारी संस्थाको निरीक्षण गर्दा कर्जा प्रवाह, बचत संकलन र वित्तीय अनुशासनमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । यसले सहकारी क्षेत्रमा नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको आशंकालाई थप बल पु¥याएको छ ।
राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक गेजा पंगेनीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय टोली गत साउनदेखि समस्याग्रस्त तथा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षणमा खटिएको थियो । तीन महिनाका लागि खटाइएको टोलीको कार्यावधि थप तीन महिना बढाइएको छ । टोलीले कुल ६० सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
निरीक्षणका क्रममा सहकारी संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना नगरेको पाइएको टोलीमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन् । एउटै व्यक्तिलाई प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिने, पर्याप्त धितोबिना ऋण प्रवाह गर्ने र ऋणीले कर्जा तोकिएको प्रयोजनमा खर्च गरे वा नगरेको समेत अनुगमन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्ता अभ्यासले सहकारीको वित्तीय जोखिम बढाउनुका साथै सदस्यहरूको बचतसमेत जोखिममा पार्न सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुगमन टोलीले औल्याएको छ । अझ चिन्ताजनक पक्ष त सञ्चालकहरू आफैँले ठूलो रकम ऋण लिने, ऋण भुक्तानी नगर्ने तथा ऋणको दुरुपयोग गर्ने समस्या पनि भेटिनु हो, उक्त टोलीले भनेको छ ।
सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकले नै वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने हो भने सदस्यको बचतको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको अनुगमनका संलग्न राष्ट्र बैंकको टोलीको भनाई छ । कतिपय सहकारीले नयाँ सदस्य बनेलगत्तै कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको पनि निरीक्षणका क्रममा देखिएको छ । सामान्यतया सदस्य बनेको तीन महिना नपुगी कर्जा प्रवाह गर्न नहुने व्यवस्था रहेको अवस्थामा त्यसको पालना नगर्नु सहकारीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको संकेत हो ।
निरीक्षणका क्रममा बचत संकलन गर्दा कमिसन दिने, पुँजीकोषको गणना नगर्ने तथा पुँजीकोषको अवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह नगर्नेजस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । ऋणको ब्याजदरमा फरक गर्ने र वित्तीय निर्णयमा एकरूपता कायम नगर्ने प्रवृत्तिसमेत सहकारी क्षेत्रका चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ । पुँजीकोषको पर्याप्तता, कर्जाको जोखिम मूल्यांकन र ऋण असुलीको प्रभावकारी व्यवस्था कुनै पनि वित्तीय संस्थाका आधारभूत आवश्यकता हुन् । तर यी पक्षमै लापरबाही हुनु सहकारीको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुनु हो । बचतकर्ताको रकम परिचालन गर्ने संस्थाले नै आधारभूत वित्तीय मापदण्ड बेवास्ता गर्दा संस्थाको स्थायित्व र सदस्यको विश्वास दुवै संकटमा पर्न सक्छन्, ती अधिकारीले भनेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको टोलीले पाँचतारा साकोस पेप्सीकोला, मिलन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, भक्तपुर पर्यटन साकोस र स्प्रिचुअल साकोस ललितपुरमा विशेष निरीक्षण गरेको छ । पाँचतारा साकोसका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका तीनवटा उजुरीका आधारमा निरीक्षण गरिएको टोलीले जानकारी दिएको छ । - सुरेश राउत
