काठमाडौं, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, चुरे संरक्षण तथा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउन देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, उत्पीडित राष्ट्रियता, पहिचानवादी शक्ति तथा नागरिक समाजलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान’ अघि बढाउने निर्णय पनि पार्टीले गरेको छ ।
अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा असोज ४ देखि ८ गतेसम्म काठमाडौंको शान्तिनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, संगठन सुदृढीकरण र जनसरोकारका विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णय महासचिव सन्तोष मेहताले सार्वजनिक गरेका छन् । बैठकले संविधान संशोधनको विषयमा देशव्यापी नागरिक संवाद सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो चरणमा विराटनगर, विर्तामोड, राजविराज, जनकपुर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र धनगढीलगायत प्रमुख सहरमा ‘संविधान संशोधन : असन्तुष्ट समुदायको सवाल’ विषयमा संवाद आयोजना गरिने जनाइएको छ ।
अध्यक्ष महतोको राजनीतिक प्रतिवेदन सुझावसहित परिमार्जन गरी सर्वसम्मत पारित गरिएको छ । प्रतिवेदनमा संविधान जारी भएको एक दशक बित्दा पनि राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थायित्व कायम हुन नसकेको पार्टीको निष्कर्ष उल्लेख छ । संघीयता सुदृढीकरण, पहिचान तथा अधिकारका सवाल र प्रतिनिधित्वमा समानताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पार्टीले वर्तमान सरकारको समग्र मूल्यांकन गर्ने समय भइनसकेको जनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, संघीयता सुदृढीकरण र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउन ‘स्थानीय तह दलमुक्त, नागरिक–केन्द्रित र सेवायुक्त’ अवधारणासहित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै ‘चुरे बचाउ–मधेश र जीवन जोगाउ’ अभियानमार्फत चुरे दोहन रोक्न तथा जैविक अधिकार र जलवायु न्यायका विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
पार्टीले मधेश, थरुहट, लिम्बुवान, नेवा, ताम्सालिङ, मगरात र खसानलगायतका क्षेत्रमा साझा पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्न पहल गर्ने जनाएको छ । विचार मिल्ने लोकतान्त्रिक तथा परिवर्तन पक्षधर दल र शक्तिसँग सहकार्य तथा गठबन्धनका लागि पहल गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
बैठकले सातै प्रदेशमा संगठन संयोजक र सहसंयोजक तोकेको छ । साथै पार्टी छाडेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने, केन्द्रीय संरचना पुनर्गठन गर्ने तथा डिजिटल भोलेन्टियर्स, नागरिक संवाद मञ्च र युवा परिचालनमार्फत संगठन विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगसँग समन्वयका लागि कौशल कुमार सिंहलाई आधिकारिक सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ ।
