काठमाडौं, नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४५ दशमलव १० प्रतिशत हो । देशभित्र एक निश्चित अवधिमा अर्थात् एक वर्षमा उत्पादन भएको सबै वस्तु र सेवाको कुल बजारलाई जीडीपी भनिन्छ ।
नेपालमा सामान्यतया एक वर्षमा किसानले उत्पादन गरेको धान, तरकारी, उद्योगले उत्पादन गरेका सामान, होटल, यातायात, बैंक, बीमालगायतका सेवा क्षेत्रबाट भएको उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रबाट भएको उत्पादनको मूल्य अर्थात् यी सबैको अन्तिम उत्पादनको मूल्य जोड्दा आउने मूल्य नै जीडीपी हो ।
यही जीडीपीको आकार हेरेर नै अर्थतन्त्रको आकार र वृद्धि बुझिन्छ । अघिल्लो वर्षको जीडीपी ५४ खर्ब र यो वर्षको जीडीपी ५८ खर्ब भयो भने एक वर्षको जीडीपीको वृद्धिदर ४ खर्ब भयो भनिन्छ । जीडीपी बढ्दैमा प्रत्येक नागरिक धनी हुने होइन । नागरिक धनी हुनका लागि प्रतिव्यक्ति आय हेर्नुपर्छ ।
मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्वअन्तर्गत आन्तरिक ऋण दायित्व १३ खर्ब ७७ अर्ब ५० करोड र बाह्य अर्थात् वैदेशिक ऋण दायित्व १५ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रहेको छ । जुन जीडीपीको क्रमशः २० दशमलव ८७ प्रतिशत र २४ दशमलव २२ प्रतिशत हो ।
जीडीपीको तुलनामा समग्रमा सार्वजनिक ऋण भने घटेको देखिएको छ । अतिरिक्त आम्दानीले नभई विनिमय दरको कारण मात्र सार्वजनिक ऋणमा कमी आएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को साउन १ गतेसम्म २९ खर्ब ८१ अर्ब ६८ करोड सार्वजनिक ऋण रहेकोमा साउन मसान्तसम्ममा विनिमय दरमा भएको नाफाका कारण कुल सार्वजनिक ऋण दायियत्वमा पाँच अर्ब तीन करोडले कमी आएको छ ।
योसँगै राजस्वबाट सरकारको खर्च धान्न मुस्किल भएसँगै सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारी खर्च चलाउनका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएसँगै पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण दायितवमा वृद्धि भएको पाइन्छ । सरकारले सार्वजनिक ऋणभन्दा पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन खाजे पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्न खोजे पनि संस्था तथा मुलुकहरूले नेपाल सोभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुगेको प्रतिक्रिया पाउने गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘हामीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाभन्दा पनि निश्चित ब्याजमा कर्जा लिन सक्ने क्षमतामा हेरेको पाइन्छ’ कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले बताए । ‘हामीलाई पनि अनुदानमा परिणत हुने कर्जाभन्दा पनि निश्चित ब्याजमा कर्जा लिँदा फाइदा हुन्छ’, उनले भने, ‘अनुदानमा परिणत हुने कर्जाको लागि विदेशी संस्था तथा निकायहरूले माथिल्लो तहमा आफ्नो मुलुकबाट नियुक्ति गर्ने सेवा सुविधा पनि बढी लिने र परियोजना सम्पन्न हुँदै जाँदा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्थाका कारण समस्या छ, त्यसैले गर्दा निश्चित ब्याजमा कर्जा परिचालन गरेमा मुलुकलाई फाइदा हुनेछ ।’
विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । उप–सचिव पुडासैनीले अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामािजक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने बताए ।
बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिएको हो भने अर्कोतर्फ जीडीपीको आधारमा सार्वजनिक ऋण ४५ प्रतिशत हुनआएको छ जुन जोखिम पूर्ण छैन उपसचिव पुडासैनीको भनाइ छ ।
कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा छ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसमा बाह्य ऋणको हिस्सा दुई खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । उक्त लक्ष्यको बाबजुद चालू आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त भएको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २० अर्ब र बाह्य ऋणको हिस्सा तीन अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बाँकी ११ महिनाको अवधिमा तीन खर्ब ९० अर्ब आन्तरिक ऋण र दुई खर्ब ४४ अर्ब ९८ करोड बाह्य ऋण प्राप्त गर्नुपर्नेछ लक्ष्य प्राप्तिको लागि । सरकारले ऋणको लक्ष्य राखे पनि आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋण लिनको लागि पछिल्लो समय दाताहरूले विश्वास नगरेको पाइन्छ ।
चालू आवको लागि ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन छ । साउन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याजबापत २४ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा पाँच दशमलव ९८ प्रतिशत हो । जुन जीडीपीको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक ऋणको साँवाबापत १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र ब्याजबापत पाँच अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको लागि आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि क्रमशः तीन खर्ब २८ अर्ब १४ करोड र ८९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालका लागि बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानी बढी सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सिर्जित समस्याका कारण ब्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भार बढेका कारण समस्या रहेको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालले विभिन्न ऋणपत्र, बचतपत्र तथा ट्रेजरी बिल सार्वजनिक गरेको आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ । ब्याजदर बढेका कारण आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा चाप बढेको छ । ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरू महंगो ब्याजदरमा ल्याउनुपरेको छ । बाह्य ऋण सहुलियत ब्याजदरको र लामो समयका लागि लिइने भएका कारण त्यसमा आन्तरिक ऋणमा जस्तो चाप देखिँदैन ।
अहिलेसम्म नेपालले विदेशी दातृ निकायबाट व्यावसायिक ऋण प्रयोग गरेको छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा मात्रै लिने गरेको छ । अधिकांश बाह्य ऋण करिब एक प्रतिशत ब्याजदरमै लिइएको छ । तर नेपालले लिएको विदेशी ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने भएकाले विनिमयदरमा आउने उतारचढावको प्रभाव परिरहेको छ । वास्तवमा बाह्य ऋणको चुनौती भनेको विनिमयदरको उतारचढाव नै हो । सरकार आन्तरिक ऋणका लागि भने राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गर्छ । बाह्य ऋणको लागि भने सरकार द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियएन इकोनोमिक काउन्सिल (इइसी), एसिएन इनफास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रीकल्चर डेभलपमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिने गरेको छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन (आईडीए) हो । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो भने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) पनि नेपालको ठूलो ऋणदाताहरूमा पर्छन् ।
