कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को तीव्र विकाससँगै विश्वभर डेटा केन्द्र निर्माणको होड बढेको छ । चीन र अमेरिकाबीच एआईमा नेतृत्व हासिल गर्ने प्रतिस्पर्धा दिनप्रतिदिन तीव्र बन्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव डेटा केन्द्रहरूको विस्तारमा देखिन थालेको छ ।
एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ र बिग डेटाका लागि आवश्यक विशाल कम्प्युटिङ क्षमता सञ्चालन गर्न ठूलो मात्रामा विद्युत्, पानी र अन्य स्रोत आवश्यक पर्छ । यही कारण डेटा केन्द्रलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिए पनि यसको वातावरणीय प्रभावबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ । डेटा केन्द्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ऊर्जा खपत हो । डेटा भण्डारण, प्रशोधन र वितरणका लागि २४ सै घण्टा कम्प्युटर प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले निरन्तर विद्युत् आवश्यक हुन्छ । विद्युत् उत्पादनको स्रोत जीवाश्म इन्धनमा आधारित हुँदा त्यसबाट कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन समेत बढ्छ । यसले एआईको विकासलाई केवल प्रविधि र आर्थिक प्रगतिसँग मात्र नभई जलवायु परिवर्तनसँग पनि जोडेको छ ।
फाइनान्सियल टाइम्सले
सार्वजनिक गरेको नयाँ विश्लेषणअनुसार अमेरिकामा अमेजन, गुगल, मेटा र माइक्रोसफ्टले निर्माण गरिरहेका ६० वटा सबैभन्दा ठूला डेटा केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि मात्रै वार्षिक करिब १० करोड ३५ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यो सन् २०२५मा अमेरिकाको विद्युत् उत्पादन क्षेत्रबाट हुने कुल कार्बन उत्सर्जनको करिब ७ प्रतिशत बराबर हो । अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा उक्त परिमाणको उत्सर्जन २७ वटा कोइलामा आधारित विद्युत् उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्दा हुने उत्सर्जन वा सडकमा थप करिब दुई करोड ४० लाख पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन थपिँदा हुने उत्सर्जन बराबर मानिन्छ ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ—एआई र डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि विश्वले कति ठूलो वातावरणीय मूल्य चुकाउने हो ?
डेटा केन्द्र विस्तारको दौडमा चीन पनि निकै अगाडि छ । चीनले सन् २०२२ मा ‘पूर्वमा डेटा, पश्चिममा कम्प्युटिङ’ नामक राष्ट्रियस्तरको कम्प्युटिङ स्रोत व्यवस्थापन तथा वितरण कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु गरेको थियो । यसको उद्देश्य डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ र बिग डेटालाई समन्वित विकास गर्दै देशव्यापी आधुनिक कम्प्युटिङ पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक रूपमा विकसित पूर्वी क्षेत्रमा बढ्दो कम्प्युटिङ आवश्यकतालाई स्रोतसाधन र ऊर्जा प्रशस्त उपलब्ध पश्चिमी क्षेत्रतर्फ व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ । यसबाट देशभरका डेटा केन्द्रको वितरण सन्तुलित बनाउने, उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने तथा क्षेत्रीय विकासलाई समेत सन्तुलित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
गान्सु प्रान्तको छिङयाङ र निङसिया हुई स्वायत्त क्षेत्रको झोङवेईमा निर्माण गरिएका कम्प्युटिङ क्लस्टरहरूले प्रत्येकले ५० हजार पेटाफ्लप्स भन्दा बढी कम्प्युटिङ क्षमता हासिल गरिसकेका छन् । सन् २०२३ मा जारी गरिएको ‘एकीकृत राष्ट्रिय कम्प्युटिङ सञ्जालको विकासलाई तीव्र बनाउने कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ ले सन् २०२५ सम्म देशभर एकीकृत र समग्र राष्ट्रिय कम्प्युटिङ पूर्वाधार प्रणालीको प्रारम्भिक स्थापना गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेको थियो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने डेटा केन्द्र अब सामान्य सूचना प्रविधिको संरचना मात्र रहेनन् । ती राष्ट्रिय रणनीति, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास र एआई प्रतिस्पर्धाका महत्वपूर्ण पूर्वाधार बनिसकेका छन् ।
यही सन्दर्भमा चीनले तिब्बतमा निर्माण गरिरहेको ‘तिब्बत डेटाङ जाला जलविद्युत् आयोजना’ पनि उल्लेखनीय छ । यो आयोजना युकु नदी बेसिनको दुई जलाशय र सात चरणीय जलविद्युत् विकास योजनाअन्तर्गतको छैटौँ जलविद्युत् केन्द्र हो । नदीको घुमाउरो भागलाई छोट्याएर पानीलाई सीधा प्रवाह गराउने प्रविधि प्रयोग गरी आयोजनामा करिब ६०० मिटरको प्राकृतिक जलशीर्ष सिर्जना गरिएको छ । जाला जलविद्युत् आयोजना ‘तिब्बतबाट विद्युत् प्रसारण’ कार्यक्रमको प्रमुख आधारभूत विद्युत् स्रोतका साथै दक्षिणपूर्वी तिब्बतको स्वच्छ ऊर्जा आधार क्षेत्रको महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा अघि बढाइएको छ । यसको कुल जडित क्षमता १.०५४ गिगावाट (१,०५४ मेगावाट) रहेको छ । सञ्चालनमा आएपछि यसले वार्षिक रूपमा करिब ३.४६ अर्ब किलोवाट–घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो। जलविद्युत्ले जीवाश्म इन्धनमा आधारित विद्युत् उत्पादनको तुलनामा कार्बन उत्सर्जन घटाउन सहयोग पु¥याउन सक्छ । तर हिमाली क्षेत्रमा यस्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्दा प्रश्न केवल विद्युत् उत्पादनको होइन, त्यससँग जोडिएका समग्र वातावरणीय प्रभावको पनि हो ।
भविष्यमा यही क्षेत्रमा ठूला डेटा केन्द्र निर्माण गरिए भने ती केन्द्रलाई आवश्यक विशाल विद्युत् यही जलविद्युत् पूर्वाधारबाट आपूर्ति गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । तर डेटा केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् खपतसँगै त्यसबाट निस्कने ताप, पानीको प्रयोग र स्थानीय वातावरणमा पर्ने अन्य प्रभावलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हिमालय विश्वकै संवेदनशील भौगोलिक तथा पारिस्थितिक क्षेत्र हो। यहाँ डेटा केन्द्र निर्माण गर्ने विषयलाई केवल सस्तो वा पर्याप्त विद्युत् उपलब्धताको दृष्टिले हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । डेटा केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा प्रयोग हुने ऊर्जा, पानी, शीतलीकरण प्रणालीबाट निस्कने ताप, निर्माणजन्य प्रभाव र स्थानीय वातावरणमा पर्ने दबाबको विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।
विशेषगरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पहिले नै देखिइरहेको अवस्थामा नयाँ पूर्वाधार थप्दा त्यसले स्थानीय पारिस्थितिक प्रणालीमा पार्ने संयुक्त प्रभावबारे अध्ययन हुनुपर्छ । हिमनदी पग्लने प्रक्रिया र हिमाली प्राकृतिक विपद्लाई डेटा केन्द्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जनसँग सीधा जोडेर निष्कर्ष निकाल्न भने हाल उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाण पर्याप्त छैनन् ।
हिमनदी पग्लनु र हिमाली विपद् जलवायु परिवर्तन, स्थानीय भौगोलिक अवस्था, वर्षा, हिमपात, तापक्रम तथा अन्य प्राकृतिक र मानवीय कारणहरूको संयुक्त प्रभावबाट हुने गर्छ । त्यसैले विकासका नाममा वातावरणीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्नु पनि उचित हुँदैन र हरेक प्राकृतिक घटनालाई डेटा केन्द्रकै कारण ठहर गर्नु पनि वैज्ञानिक दृष्टिले सही हुँदैन । आवश्यकता तथ्यमा आधारित अध्ययन र दीर्घकालीन सोचको हो ।
नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्र, एआई, क्लाउड सेवा र डेटा भण्डारणको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना भएकाले भविष्यमा नेपाल डेटा सेन्टरका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ । तर नेपालले चीन वा अन्य मुलुकको मोडल जस्ताको तस्तै पछ्याउनु हुँदैन ।
विशेषगरी हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा डेटा केन्द्र निर्माण गर्ने हो भने परियोजना सुरु हुनुअघि नै विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पानीको उपलब्धता, ऊर्जा स्रोत, ताप व्यवस्थापन, स्थानीय जैविक विविधता, भूकम्पीय जोखिम, हिमपहिरो, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई समेटिनुपर्छ । डेटा केन्द्रको ऊर्जा खपत मात्र होइन, त्यसबाट निस्कने ताप र पानीको उपयोगसमेत वातावरणीय मूल्यांकनको विषय बन्नुपर्छ । स्थानीय समुदाय, जलस्रोत र प्राकृतिक प्रणालीमा दीर्घकालीन असर नपर्ने सुनिश्चितता आवश्यक छ ।
डिजिटल युगमा डेटा नै शक्ति हो । एआईले अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र सार्वजनिक सेवामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । तर त्यसका लागि बनाइने डेटा केन्द्रहरूले ऊर्जा र वातावरणमाथि पार्ने दबाबलाई नजरअन्दाज गरियो भने डिजिटल विकासको अर्को मूल्य भावी पुस्ताले चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
त्यसैले अबको बहस ‘डेटा केन्द्र बनाउने कि नबनाउने ?’ भन्ने होइन; ‘कस्तो डेटा केन्द्र बनाउने, कहाँ बनाउने, कति ऊर्जा र पानी प्रयोग गर्ने र वातावरणीय जोखिमलाई कसरी न्यून गर्ने ?’ भन्ने हुनुपर्छ । विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिए मात्र एआई र डिजिटल पूर्वाधार वास्तविक अर्थमा दिगो विकासको आधार बन्न सक्छन् ।
