मुद्रास्फीतिको दरभन्दा पनि बैंकको ब्याज न्यून रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले लगानी माग बढाउन सकेका छैनन् । धेरै वर्षदेखिको राजनीतिक संक्रमणका कारण निजी क्षेत्र लगानीका लागि विश्वस्त बन्न सकेनन् । राजनीतिक क्षेत्र पनि सरकारमा पुग्ने र कमाउने दाउपेचमा लागिरहँदा औपचारिक अर्थतन्त्रको संरक्षण कमजोर बन्दै गयो र सरकार, आर्थिक नीति र अर्थतन्त्र आम नागरिकको विश्वासबाट टाढा रहन पुग्यो ।
केही वर्ष अघिदेखि स्वार्थवश हुने सरकार परिवर्तनले सरकाररै पिच्छे देशको अर्थतन्त्रको बारेमा चिन्ता प्रकट गर्नेहरूको कमी देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने जस्ता प्रतिबद्धता पनि बजारमा नआएका होइनन् । तर, राजनीतिक व्यवस्थाले आर्थिक विकासलाई प्रमुख विषयवस्तु बनाइरहँदा पनि आम नागरिकहरूमा विश्वासनीयता पलाउन सकेको छैन । कानुन नीति नियममा उल्लेख गरिए पनि कार्यात्मक रुपमा सरकार व्यवहारमा उत्रिएको पाइदैन । अहिले अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याभन्दा पनि भोलिका दिनमा के हुने हो ? कति अभाव खेप्नु पर्ने हो भन्ने अन्योलतामा कति पनि कमी आउन सकेको छैन ।
सरकारले आफ्नो आर्थिक साझेदारहरूको मन जित्ने नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्न नसकेकै कारण अविश्वास सृजना भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलन सरकार सञ्चालकको बोलीमा इमान्दारिता र उत्तरदायित्वमा ह्रास हुँदै गएकोले सिर्जना भएको एउटा दुर्घटना थियो । आम नागरिकलाई विश्वस्त बनाउन राजनीति दलले सकिरहेका थिएनन् जुन उनीहरूका लागि चुनौती बन्न पुग्यो । अनुसन्धान, व्यवस्थापन र नियमनको झन्झटबाट टाढा रहन सबै लगानीलाई एउटै डोकोमा राखेर नियन्त्रण गर्न खोज्नु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा असन्तुष्टि देखिनु वास्तवमै सरकारको आर्थिक संयन्त्रमाथिको असन्तुष्टि थियो । यी सबै असन्तुष्टिहरू अस्वाभाविक मान्न पनि सकिने अवस्था थिएन ।
अर्थतन्त्रका प्रमुख अवयवहरू सरकार, निजीक्षेत्र र उपभोक्ता हुन् । निजी क्षेत्र सरकारको आर्थिक साझेदार हो । अर्थतन्त्रमाथि सम्भावित संकट देखाएर व्यापारमा प्रतिबन्ध पनि लगाइयो तर पनि सुधार देखिएन र सबै खालका प्रतिबन्ध हटाइयो । त्यति गर्दा पनि बजारमा वस्तुको माग बढ्न सकेन । यसले आयातनिर्यात र सरकारी राजस्व घटाएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएर भन्दा पनि सरकारी ढुकुटीमा बढ्दो दबाब सामनाको लागि व्यापार नीतिलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काएको थियो । सरकारको उदेश्य जसरी पनि राजस्व बढाउने र प्रशासनिक खर्च चलाउने रहेको थियो । मूल्यस्फीति बढ्दा व्यवस्थापनका लागि सरकारी भूमिका आवश्यकता भन्दा कमी नै देखिएको र बजारमा माग पनि निकै खुम्चिदै गएको अवस्था थियो । यति हुँदाहुँदै सरकारमा आबद्ध व्यक्तिहरू निजी क्षेत्रसँग मिलेमतो गर्दै अधिक प्रतिफल सृजना गर्नमै लागि परेका थिए ।
आजसम्म पनि नागरिकका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि उपचार, शिक्षा, इन्धन, यातायात, महँगो छ । निरन्तर रुपमा घट्दो आय र बढिरहेको महँगीले उपभोक्ताको दैनिकी कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ । उपभोक्ता दिनानु दिन पीडित बन्दै जानुले सरकारले निदिष्ट गरेको समृद्ध अर्थतन्त्रको परिकल्पना सफल हुन सक्ने देखिँदैन । आर्थिक व्यवस्था सरकार सञ्चालकको राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणबाट प्रभावित भइरहेको छ । जसका कारण सत्ता जतिसुकै परिवर्तन भइरहे पनि सञ्चालकहरू यस विषयमा संवेदनशील बन्न नसकेको आभाष भइरहेको छ ।
देशमा विद्यमान राजनीतिक संक्रमणका कारण एक वर्षमा निजी क्षेत्रले चार खर्ब पनि लगानी माग गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । लगानी कर्ताहरूमा देखिएको गिर्दाे मनस्थितिका कारण लगानी त बढ्न सकेन नै तर उनीहरूले कर्जासमेत उठाउन सकेनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा ३ खर्ब ५९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमात्रै कर्जा विस्तार भएको छ, जुन कुल कर्जाको ६.५ प्रतिशत हो । अर्थात् २०८३ असारसम्म कुल कर्जा ५८ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा साढे ६ प्रतिशतमात्र कर्जा विस्तार वृद्धि हुन सकेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा यस्तो कर्जा ४ खर्ब २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल कर्जामा ८.४ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित हुने कर्जा १२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको रहेको थियो । सो लक्ष्यको आधामात्र कर्जा विस्तार बढ्न सकेको हो । आर्थिक वर्षको सुरुवात नै जटिल बन्दा अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण हुन सकेन । २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो । सो क्षतिपछि राजनीतिक संक्रमणसमेत भयो । तर, फागुनमा तोकिएको मिति फागुन २१ मै निर्वाचन भएपछि राजनीति केही लयमा फर्कियो ।
चैत १३ मा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भयो । अहिले सरकारले काम गरिरहे पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न भने सकिरहेको छैन । यसबीचमा निजी क्षेत्र एकदमै थलिएकाले लगानीको माग पनि हुन सकेन । सोही कारण कर्जा विस्तारमा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसकेको हो । नयाँ र स्थिर सरकार बनेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने दिशामा जाने अपेक्षा छ । तर, समय–समयमा व्यवसायी र सरकारबीच कुरा नमिल्दा पनि त्यसको असर लगानीमा हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले बैंकर तथा समग्र निजी क्षेत्रलाई पहिले सुन्ने अनि थुन्ने नीतिविपरीत धमाधम थुन्ने नीति लिएको भन्दै निजी क्षेत्र रुष्ट छ ।
अर्कातिर बुधबारमात्रै आएको बाढीले क्षति पु¥याउँदा पनि निजी क्षेत्र आतंकित बनेको छ । यसले पनि कर्जा विस्तारमा केही असर पु¥याउने जानकारहरू बताउँछन् । बैंकरहरू पनि विस्तारै अर्थतन्त्र लयमा फर्कने विश्वास गरिए पनि बेलाबखत अवस्था अलि कठीन बन्ने गरेको बताउँछन् । २०८३ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षमा यस्तो अंश क्रमशः ६२.८ प्रतिशत र ३७.२ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको ६.५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ७.० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ५.४ प्रतिशतले बढेको छ ।
२०८३ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १५.१ प्रतिशत रहेको छ भने घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६२.९ प्रतिशत रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अंश क्रमशः १४.५ प्रतिशत र ६४.७ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा १८.६ प्रतिशत, उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा १७.८ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १५ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.२ प्रतिशत, वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.० प्रतिशत, र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.४ प्रतिशतले बढेको छ भने कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १.८ प्रतिशतले घटेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा ३२.२ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १८.३ प्रतिशत, हायर पर्चेज कर्जा ११.१ प्रतिशत, माग तथा अन्य चालू पुँजी कर्जा ७.३ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ६.९ प्रतिशत, अधिविकर्ष कर्जा ५.२ प्रतिशत र आवधिक कर्जा ४.३ प्रतिशतले बढेको छ भने क्यास क्रेडिट कर्जा १.८ प्रतिशतले घटेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिटेन्स आउने क्रम बढिरहेको छ । गत असारसम्ममा मात्रै २३ खर्ब बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ । साथै डलर सञ्चिति पनि एकदमै राम्रो छ । यस्तै, बैंकमा निक्षेप बढ्ने क्रम पनि बढिरहेकाले लगानीयोग्य रकम १३ खर्बभन्दा बढी छ । तर पनि कर्जाको माग हुन भने सकेको छैन । कर्जाको माग बढाउन सहयोग गर्ने बैंक ब्याजदर पनि निकै न्यून अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
२०८३ असार महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ४.८३ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ६.५८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ७.०९ प्रतिशत रहेको छ । २०८२ असार महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ६.०२ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ८.०३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ८.९७ प्रतिशत रहेको थियो । २०८३ असार महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ७.७० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ८.५५ प्रतिशत रहेको छ । २०८३ असार महिनामा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत प्राथमिक पुँजी र पुँजीकोषको जोखिम भारित सम्पत्तिसँगको अनुपात क्रमशः ९.९५ प्रतिशत र १२.७६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खुद तरल सम्पत्ति तथा निक्षेपको अनुपात ३७.९१ प्रतिशत रहेको छ । २०८३ असार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.६६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वले पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन सही ढंगले नहुँदा नेपाली अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति समात्नसकेको छैन । तर अब राजनीतिक मुद्दाहरू सल्टिन लागेको अवस्था छ । नेपालको नयाँ संविधान अनुरुप स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ भने प्रदेशसभा र केन्द्रको निर्वाचन हुनगइरहेको छ । अब बन्ने केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूले नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउने काम गरेमात्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुनसक्छ । औद्योगीकरणलाई जोड दिई उत्पादकत्व उच्च हुने क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
उच्च आम्दानी हुनेगरी पर्याप्त गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भए नै दिगो रूपमा गरिबी निवारण गर्न र उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ । अब पनि सही ढंगले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने हो भने नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिसहित रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्छ ।
