विराटनगर, उद्योगी–व्यवसायीले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि सांसदसँग नीतिगत सहजीकरण मागेका छन् । उद्योग संगठन मोरङले सत्तारुढ दलका सांसद मनिष झासँग गरेको छलफलमा निजी क्षेत्रका समस्या समाधानसँगै उत्पादन, रोजगारी र लगानी बढाउने वातावरण निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले निजी क्षेत्रका समस्या उद्योगी–व्यवसायीको मात्र नभई उत्पादन, रोजगारी, राजस्व र समग्र आर्थिक वृद्धिसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रले उठाउँदै आएका विषय सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याएर समाधानका लागि पहल गर्न सांसद झासँग आग्रह गरे । राठीले नीतिगत स्थिरता, पूर्वानुमानयोग्य कानुनी व्यवस्था र लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुने भन्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि स्थिर र स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए । सांसद झाले पनि उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका समस्या गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । उद्योगी–व्यवसायीले उठाएका विषय सरकारका सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर समाधानका लागि पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र उत्पादनमूलक उद्योगमा रहेको सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा उद्योग संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुरानाले आर्थिक विकासको आधारका रूपमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । कृषि उत्पादनको लागत घटाउने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने, सिँचाइ तथा भण्डारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने र कृषि उत्पादनलाई उद्योग तथा बजारसँग जोड्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । छलफलमा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरे । उनीहरूले बजारको माग विस्तार, कर तथा राजस्व नीतिमा स्थिरता, विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने, सडक तथा ढुवानी पूर्वाधार सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताए ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादन बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरुले जोड दिए । त्यसको लागि सरकारसँग नीतिगत स्थिरता र सहजीकरणको अपेक्षा राखेको उनीहरुको भनाइ छ ।
