काठमाडौं, नेपालको प्रतिष्ठित घरानाका मानिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी वहादुर पाँडे स्र्माट टेलिकमको सामान लिलाममा भएको घोटालाको मुद्दामा ४० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । सोमबार भएको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश नवराज दुलाललको इजलासले पाँडेसँग ४० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो र उक्त धरौटी बुझाएर पाँडे सोमबार नै रिहा भएका छन् । प्रतिष्ठित परिवारका सदस्य पाँडेविरुद्ध साउन २७ गते ठगी, संगठित अपराध, बैंक तथा वित्तीय सस्थासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश दुलालको इजलासले गरेको आदेशअनुसार पाँडेविरुद्ध नेपाल सरकार वादी र पाँडे प्रतिवादी रहेको ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै धरौटी माग गरिएको हो । अदालतमा पाँडेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ताहरू दीपक श्रेष्ठ, सेमन्त दाहाल, अपूर्व खनाल, दिपेन्द्र झा र शार्दूल थापालगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले अभियोग अनुसारको कसुरमा पाँडे संलग्न नरहेको जिकिर गरेका थिए ।
अदालतमा बयानका क्रममा पाँडेले आफू कार्यरत रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको लेना रकम असुल गर्न स्मार्ट टेलिकमका सामान लिलाम गरी रकम असुल गरेको बताएका छन् । उनले अभियोगपत्रमा दाबी गरिएअनुसार आफूले कसुर गरेको नभएको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेका थिए । सरकारी पक्षले भने पाँडेलाई प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगीसम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसुरमा कारबाही हुनुपर्ने दाबी गर्दै अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । अभियोगमा ठगी गरेको बिगो समेत जाहेरवालालाई भराइदिन माग गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले उपलब्ध कागजात, जाहेरी, मिसिल संलग्न प्रमाण तथा प्रतिवादीको बयान समेत अध्ययन गरेको जनाएको छ । आदेशमा पाँडेविरुद्ध लगाइएको अभियोगमा तत्कालै कसुरदार ठहर हुने पर्याप्त आधार नदेखिए पनि मुद्दाको प्रमाण परीक्षण हुँदै जाँदा अन्तिम रूपमा जे ठहर्छ, सोहीबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । यसै आधारमा अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम ४० लाख रुपैयाँ धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत दाखिला गरी तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो । तोकिएको धरौटी वा जमानत दिन नसकेमा कानुन बमोजिम नजिकको स्थानीय कारागारमा थुनामा राखी पठाउनसमेत आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा सरकारी पक्षले पेस गरेको जाहेरी दरखास्त, मिसिलमा संलग्न खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का, स्मार्ट टेलिकमका सामान लिलाम गरी रकम असुल गरिएको अवस्थासम्बन्धी कागजात तथा प्रतिवादीहरूका बयानलगायतका प्रमाणलाई मुद्दाको थप सुनुवाइका क्रममा परीक्षण गरिने उल्लेख छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले यही भदौ २२ गते अर्थात सोमबार पाँडेसंग सम्वन्धीत मुद्दामा यो आदेश जारी गरेको हो । आदेशसँगै पाँडेलाई तत्काल थुनामा राख्ने कि धरौटीमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने विषयमा अदालतको प्रारम्भिक निर्णय भएको छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला भने बाँकी प्रमाण तथा आगामी सुनुवाइपछि हुने छ ।
यसअघि सोही प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेको हकमा पनि अदालतले थुना बाहिर नै बसेर कानुनी लडाइँ लड्न पाउने गरी आदेश जारी गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको एकल इजलासले २०८३ भदौ चार गते पाण्डेलाई ८० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेशसँगै प्रमुख कार्यकारी पाण्डे बैंकको नियमित काममा फर्किएका थिए । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको भनिएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बैंकले आफ्नो धितोका रूपमा लिलाम बिक्री गरेको आरोप लगाउँदै पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
मुद्दा दायर गरिएका २२ जनामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी ज्योतिप्रकाश पाण्डे, स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोशी, नरेन्द्र उलक, पलिना श्रेष्ठ, भाष्कर नरसिंह जोशी, प्रजन्य राजभण्डारी, कवि कुमार टिब्रेवाल, दीपांकर शाक्य उडाइ, शालिकराम बेलवासे, शोभा श्रेष्ठ, खुमनाथ अधिकारी, सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य, श्रीधीर हरिपुक्ता हंस विजयसुरिया, अब्दुजावोर कायिमोभ, थन्डालाम भिरभल्ली थिरुमलाचारी, अमाले नानायाकरा, भावना सिंह श्रेष्ठ आचार्य, भूपेन्द्र भण्डारी, डोनाल्ड जेम्स रे र नियो हुई यू रहेका छन् ।
