काठमाडौं, सरकारले बजेटमार्फत राजस्व अनुसन्धान विभागको भूमिका कमजोर पार्ने तथा विभाग खारेजीतर्फ जाने व्यवस्था अघि बढाएको विषय अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक परीक्षणमा प्रवेश गरेको छ। सार्वजनिक राजस्व, कर छुट, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, बजेटमाथि संसद्को अधिकार र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्मका गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भेषराज लुइटेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ।प्रधानन्यायाधीश डा. नृपध्वज निरौलासहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि “निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो?” भन्ने प्रश्नसहित विपक्षीलाई बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेशसम्बन्धी विषय भने निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छैन।
मुद्दा एउटा विभागको मात्र होइन, ‘जनताको राजस्व कसले जोगाउने?’ भन्ने प्रश्न
४१ पृष्ठ लामो रिटले राजस्व अनुसन्धान विभागको भविष्यलाई मात्र प्रश्न बनाएको छैन। आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट वक्तव्य, आर्थिक ऐन २०८३, विनियोजन ऐन २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०८३ का विभिन्न व्यवस्थालाई एकअर्कासँग जोडेर संवैधानिक प्रश्न उठाइएको छ। निवेदकको दाबीअनुसार यी व्यवस्थाको समग्र प्रभावबाट राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत स्थापित अनुसन्धान प्रणाली र राजस्व अनुसन्धान विभागको वैधानिक भूमिका निष्प्रभावी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।रिटको मूल प्रश्न यस्तो छ—एकातिर राज्यले कर, ब्याज, जरिवाना तथा पुराना राजस्व दायित्वमा छुट र मिनाहा दिने, अर्कोतिर राजस्व चुहावट अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र कमजोर पार्ने र फेरि राजस्व अपुग भएको भन्दै ठूलो परिमाणमा ऋण उठाउने नीति संविधान, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको मापदण्डमा कति टिक्छ?
निवेदकले यसलाई संविधानको सर्वोच्चता, समानताको हक, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, वित्तीय अनुशासन, वैध अपेक्षा तथा सार्वजनिक राजस्व जनताको सम्पत्ति हो भन्ने संवैधानिक अवधारणासँग जोडेर अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
कर नतिर्नेलाई छुट, समयमै तिर्नेलाई के?
रिटको अर्को संवेदनशील पक्ष आर्थिक ऐन २०८३ मार्फत प्रदान गरिएका विभिन्न कर तथा राजस्व छुट हुन्। निवेदकले अदालतमा विचाराधीन, अनुसन्धानाधीन वा कानुनबमोजिम निर्धारण भइसकेका कर तथा राजस्व दाबीमा समेत छुट, मिनाहा वा उन्मुक्तिको प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै संवैधानिक प्रश्न उठाएका छन्।यसले व्यापक नीतिगत प्रश्न जन्माएको छ—समयमै कर तिर्ने नागरिक र व्यवसायीभन्दा कर बक्यौता राख्ने वा लामो समय विवादमा जाने पक्षले पछि छुट पाउने अवस्था आयो भने स्वैच्छिक कर अनुपालन, समान व्यवहार र राजस्व अनुशासनमा कस्तो सन्देश जान्छ?
रिटमा आर्थिक ऐन २०८३ का दफा ३०, ३१, ३४, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४९ र ५० लगायतका व्यवस्थालाई समेत संवैधानिक परीक्षणको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ।
रु. ४१० अर्ब सार्वजनिक ऋणमाथि पनि प्रश्न
रिट राजस्व अनुसन्धान विभागमै सीमित छैन। राष्ट्र ऋण उठाउने कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत ठूलो परिमाणमा नयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने विषयलाई समेत निवेदकले भावी पुस्ताको आर्थिक दायित्वसँग जोडेका छन्।रिटको तर्कअनुसार राज्यले उपलब्ध राजस्व स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, कर बक्यौता असुली र राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिई कर छुट र मिनाहा गर्दै जाने र त्यसपछि राजस्व अभाव पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण बढाउँदै जाने हो भने त्यसको भार अन्ततः भावी पुस्ताले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। रिटमा रु. ४१० अर्बसम्म नयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने व्यवस्थामाथि यही दृष्टिबाट प्रश्न उठाइएको छ।
विदेशी ऋणको विनिमय दर जोखिम र त्यसलाई सुरक्षित गर्ने पर्याप्त व्यवस्था नभएको विषयसमेत रिटमा उठाइएको छ। विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋण नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा भविष्यमा कति महँगो पर्न सक्छ र त्यस्तो जोखिमको व्यवस्थापन राज्यले कसरी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नलाई पनि निवेदकले सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वसँग जोडेका छन्।
बजेट संसद्ले पारित गर्ने, पछि रकम सार्ने अधिकार कति?
विनियोजन ऐनमार्फत कार्यपालिकालाई दिइएको रकमान्तर, बजेट संशोधन र कार्यक्रम परिवर्तनसम्बन्धी अधिकारलाई पनि रिटले चुनौती दिएको छ। निवेदकको तर्क छ—सार्वजनिक कोषमाथिको मूल वित्तीय नियन्त्रण संसद्मा रहने संवैधानिक संरचनाभित्र संसद्ले स्वीकृत गरेको बजेटलाई कार्यपालिकाले अत्यधिक विवेकाधीन रूपमा फेरबदल गर्न पाउने हो भने संसद्को वित्तीय अधिकारको वास्तविक अर्थ कमजोर हुन सक्छ।यसैले मुद्दाले सरकारको एउटा आर्थिक निर्णयभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएको छ—देशको ढुकुटीमाथिको अन्तिम नियन्त्रण निर्वाचित संसद्को हो कि कार्यपालिकाको प्रशासनिक निर्णयको?
राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजी रोक्न माग, तत्काल अन्तरिम आदेश भने भएन
रिटमा अन्तिम फैसला नभएसम्म आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा ७०(क) कार्यान्वयन नगर्न वा नगराउन तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पूर्ण वैधानिक अधिकार, कर्तव्य, अनुसन्धान, अभियोजन समन्वय तथा राजस्व संरक्षणसम्बन्धी कार्य यथावत् र अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश मागिएको थियो।
सर्वोच्चले तत्काल उक्त अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन। आदेशमा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी विषयवस्तु निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको उल्लेख छ। तर अदालतले रिटलाई प्रारम्भमै अस्वीकार नगरी विपक्षीबाट सात दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ।यससँगै सरकारका सम्बन्धित निकायले अब अदालतसमक्ष आफ्ना कानुनी तथा संवैधानिक आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसपछि निवेदकका दाबी र सरकारको लिखित जवाफका आधारमा संवैधानिक इजलासले विस्तृत परीक्षण गर्ने बाटो खुलेको छ।
अब बहस विभाग रहने कि नरहनेमा मात्र सीमित नहुने
यो रिटको आगामी सुनुवाइले एउटा विभागको प्रशासनिक भविष्यभन्दा फराकिलो प्रश्न समात्न सक्छ। कर छुट दिने संसद्को अधिकारको संवैधानिक सीमा के हो? अनुसन्धानाधीन वा विवादित राजस्वमा पछि दिइने छुटले समानताको सिद्धान्तमा कस्तो प्रभाव पार्छ? राजस्व सङ्कलन कमजोर हुँदा सार्वजनिक ऋण बढाउने निर्णयमा वित्तीय उत्तरदायित्वको मापदण्ड के हुनुपर्छ? संसद्ले स्वीकृत बजेट कार्यपालिकाले कति हदसम्म परिवर्तन गर्न सक्छ? र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्दा राज्यले कुन वैकल्पिक सुरक्षा संयन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्छ?रिटमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रस्तावले कर छली र राजस्व चुहावटको स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्र कमजोर हुन सक्ने दाबी गरिएको छ। सरकारको तर्फबाट यसको औचित्य र वैकल्पिक संस्थागत व्यवस्थाबारे अदालतमा आउने लिखित जवाफले विवादको अर्को पक्ष स्पष्ट पार्नेछ।
अब मूल प्रश्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ—राजस्व उठाउने, छुट दिने, ऋण लिने र जनताको ढुकुटी खर्च गर्ने राज्यको अधिकार कहाँसम्म हो, र त्यस अधिकारमाथिको संवैधानिक नियन्त्रण कहाँबाट सुरु हुन्छ? आजको आदेशसँगै राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रशासनिक भविष्यभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक राजस्वमाथि राज्यको संवैधानिक जवाफदेहिता कति भन्ने प्रश्न औपचारिक रूपमा सर्वोच्च अदालतको परीक्षणमा प्रवेश गरेको छ।
