सरकारको छैटौं महिना प्रवेशको अवसरमा पनि नागरिकका दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने काम केके भए भनेर सरकार आफैंले गिन्ती गरेको खण्डमा पनि ठोस रुपले देखाउने काम नपाउला । जहाँ–जहाँ परिवर्तन गरिएको भनिएको छ, ती विगतकै अवस्थामा प्रकट हुँदैछन् । जसलाई सरकार बनाउनेहरूले नै कुशासन भनेका थिए । बरु यो समयमा नागरिकमा व्यापक असन्तुष्टीलाई नै बढायो । यस्ता असन्तुष्टिका सूची भने निकै लामा छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो यस्तो असन्तुष्टि मेट्न वा सन्तोष बढाउन भन्दै सरकारले लागू गरेकोे ३ देखि ३० दिनका कार्ययोजनाहरू । त्यसमा सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाई एक महिनाभित्र नागरिकको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने घोषणा गरियो । सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३ लागू गरिएको कुरा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै जनाएको हो । सरकारका जस्ता घोषणा भए पनि नागरिकले खोजेका भनेका उनका दैनिक जीवन निर्वाहसंग जोडिएका विषयमा सुधार हो, जसमा सरकार सुरुदेखि नै चुकेको छ । त्यसमाथि रसुवा बाढीको महाविपद्मा देखिएका कमजोरी पनि थपिँदै छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै स्वीकृत गरेका सेवा प्रवाहसंग जोडिएका कार्ययोजनालाई देशभर एकैपटक सबै कार्यालय मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । यसमा हाल उपलब्ध जनशक्ति, कार्यशैली र सूचना प्रणालीलाई पुनः व्यवस्थित गरी आगामी ३० दिनभित्र सुधारको परिणाम नागरिकमाझ पुर्याउने लक्ष्य लिइएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यलयको सूचनामा भनिएको देखिन्छ । तर यसमा सरकारले नागरिकका मूल समस्या के हुन् भन्ने पहिचान नै गर्न नसकेको वा पहिचान भएर पनि समाधान दिन नसकेको स्थिति छ । यतिखेर जनताका चुल्हाहरू छोइनसक्ने गरी महँगिएका छन् । जनताका चुल्हाहरू महँगिएका छन् भन्ने त सबैले बुझेकै हुनुपर्छ । त्यसमाथि वस्तुको अभाव झन् डरलाग्दो रूपमा प्रकट हुँदैछ । यसको पछिल्लो उदाहरण भात पकाउने ग्यासको अभावलाई हेरे पुग्छ ।
त्यस्तो अभावका बीच आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरू जसरी महँगिएका छन्, ती आफैँमा जन असन्तोषका मूल कारण हुनुपर्छ । जसलाई सरकारको यो पछिल्लो समय सन्तुष्ट पार्ने भनिएका कार्यक्रमले सम्बोधन नै गरेको देखिँदैन । भर्खरमात्रै ग्यासको चरम अभाव व्यहोरेका जनताले त्यसबाट लामैसमयदेखि राहत पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतिर त्यो ग्यासबाट बल्ने चुल्होमा पाक्ने वस्तुहरू चामल, दाल, खानेतेल र तरकारीको मूल्य छोइनसक्नु भएको छ । दुईतिहाइको बलियो सरकार छ तर यस्ता वस्तुमा हुने कालोबजारीलाई रोकिएको छैन । औषधिदेखिका आधारभूत वस्तुको उपलब्धता नभएसम्म जनता कसरी सन्तुष्ट होलान् भन्ने सरकारले नै बुझ्न खोजेको जस्तो देखिएन ।
उपभोक्ताबाट भएका बजार अनुगमनका रिपोर्टहरूमा यो सरकार गठन भएपछिका समयमा बजार कति महँगिए भन्ने दृश्यहरू उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसमाथि उद्योगीले नै ग्यासको मूल्य बढाएका भन्ने विषय थपिएको छ । अरु वस्तुका मूल्य पनि आकासिएका छन् । चैतमा प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ खुद्रा मूल्य रहेको चिनी हाल १ सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार पनि चिनी, दाल, चामल र गेडागुडीमा हृवात्तै मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार दैनिक उपभोगमा आउने वस्तुका बजारमा दुईतिहाइको नेतृत्वको सरकारको कतै पनि पदचापसमेत सुनिएको स्थिति देखिएन । जसले सर्वसाधारणको भान्सा छोइनस्कुको हुनेगरी महँगो बनेका छन् । उपभोगमा ल्याइने मूल खाद्यवस्तु चामलमा प्रतिबोरा ५ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको अवस्था छ । पाँच महिनामै जिरा पाउडर २ सय ५ रुपैयाँले महँगिएछ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उपभोक्ताको भान्सा महँगिँदै गएको अवस्था जनता सन्तुष्ट रहने प्रकारको संकेत होइन । सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ किन कुनै कार्यक्रम ल्याउँदैन भन्ने मूल प्रश्न हो । सरकारले उत्तर दिनुपर्छ ।
