काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक पदमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिहीबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो। सर्वोच्चले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरे पनि रिट निवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्कीले आफूलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने माग भने पूरा हुन नसक्ने जनाएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयसम्बद्ध ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ अनुसार सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भएको र ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, श्रेष्ठ ६५ वर्ष उमेर पार गरिसकेको अवस्थामा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएको भन्दै कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। साथै, श्रेष्ठ निगमबाट अवकाश भएको लामो समयपछि पुनः कार्यकारी जिम्मेवारी दिइएको विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको थियो। सर्वोच्चको फैसलासँगै श्रेष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक पदबाट मुक्त भएका छन्। अब सरकारले कानुन तथा निर्धारित मापदण्डअनुसार नयाँ प्रक्रियाबाट निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने भएको छ। श्रेष्ठ भने निगमको सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा कायम रहनेछन्।
श्रेष्ठको नियुक्ति विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको यो पहिलोपटक भने होइन। यसअघि पनि निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेको थियो। गत वैशाख ३१ गते निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएका पाँच जनामध्ये श्रेष्ठ पनि थिए। उक्त नियुक्तिविरुद्ध पनि उपेन्द्रबहादुर कार्कीले नै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै पाँचै जनाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। यसरी एउटै व्यक्तिको नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्चबाट पटक–पटक आदेश आएपछि नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्व र सञ्चालक समिति गठन प्रक्रिया फेरि कानुनी तथा प्रशासनिक विवादको केन्द्रमा परेको छ।
