काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गर्न खोजेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णय बदर भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले भदौ ३० गते रजिस्ट्रार कार्यालयबाट भएको दरपिठ आदेशलाई बेरितको ठहर गर्दै शुक्रबार बदर गरेको हो ।
यससँगै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि आफूलाई साविक पदमा पुनर्बहाली नगरिएको विषयमा शाक्यले उठाएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको छ ।
शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो । सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गरी शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । परमादेशपछि पुनर्बहाली भएर काम गरिरहेका शाक्यलाई बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख २१ गते जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अनुसार पदमुक्त गरिएको थियो । उनलाई वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी गराइएको थियो ।
अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि पनि आफूलाई साविक पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्य पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, रजिस्ट्रार कार्यालयले भदौ ३० गते रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध शाक्यले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश निरौलाको इजलासले शुक्रबार दरपिठ आदेश बदर गरेको हो ।इजलासले अध्यादेशको व्यवस्था तथा अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछिको परिणामसँग सम्बन्धित रिटमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरूपण इजलासबाटै हुन आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ ।
अदालतले रीत पुगेको भए रिट दर्ता गरी नियमानुसार इजलाससमक्ष पेस गर्न रजिस्ट्रार कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।शाक्यका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र रमेश बडाल तथा अधिवक्ता किरण पौडेलले बहस गरेका थिए । यसैबीच, शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ ।
