काठमाडौं, काठमाडौंका २४ वर्षीय विशाल खनालले आफूलाई हुँदै नभएको लेनदेनमा फसाएर ३२ लाख रुपैयाँको चेकमार्फत करिब छ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको पारिवारिक सम्पत्ति हडप्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । पीडित खनालले मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बारा निजगढ नगरपालिका–८ की सरीता केसी, उनका दाजु रामकुमार केसी तथा गुल्मी इस्मा रजस्थल गाउँपालिका–४ का सूर्यबहादुर विष्टसहितको समूहले आफूलाई झुटो लेनदेनमा फसाएको आरोप लगाए ।
खनालका अनुसार उक्त समूहले अदालतका केही कर्मचारी तथा आफ्नै पक्षमा बहस गर्ने वकिल समेत प्रभावित बनाएर आफूविरुद्धको मुद्दालाई कमजोर बनाएको र अन्ततः परिवारको करोडौँ रुपैयाँ मूल्य पर्ने सम्पत्ति लिलाम गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको हो । उनले आफू निर्दोष रहेको प्रमाण र आधार पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला आउन नसकेको दाबी गरे । ‘वकिलले जानाजान बहस छाड्ने, प्रमाण पेस नगर्ने तथा फाँटमा रहेका अदालतका केही कर्मचारीलाई समेत केसी र विष्टले प्रभावमा पारी सम्मानित अदालतलाई गुमराहमा राखी न्याय मार्न खोजियो’, खनालले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन, जिल्ला अदालतबाट लिलामको सूचना
खनालका अनुसार जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध आफूहरू अन्तिम न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसकेका छन् ।
तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फाँटका कर्मचारीमार्फत यही २४ गते आफ्नो बुबाको नाममा रहेको करोडौं मूल्यको सम्पत्ति लिलाम गर्ने सूचना प्राप्त भएको उनले बताए ।
‘हामी सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि पुगेका छौँ । तर यही बीचमा बुबाको नाममा रहेको करोडौँको सम्पत्ति लिलाम गर्ने सूचना आयो’, खनालले भने, ‘यसले हामीलाई थप पीडित बनाएको छ ।’
आफ्नो परिवारलाई सम्पत्तिको मुख्य हकवालाका रूपमा रहेको बाबु तथा घरपरिवारका सदस्यलाई समेत पर्याप्त जानकारी नदिई एकतर्फी रूपमा सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गरी लिलामको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको आरोप छ । ‘ठीक छ, वकिल र कर्मचारी ठगहरूको प्रभावमा परे होलान् । तर नगरपालिका, वडा र मालपोतको सहमतिबिना एकलौटी रूपमा मूल्य तोकेर लिलामको आदेश दिँदा सम्मानित अदालतप्रति प्रश्न उठेन र ?’ खनालले प्रश्न गरे ।
१९ लाख ६० हजारको लेनदेनमा आफूलाई बीचमा पारिएको दाबी
खनालले आफूलाई विवादमा तानिएको मूल विषय सरीता केसी र सूर्यबहादुर विष्टबीच रहेको भनिएको १९ लाख ६० हजार रुपैयाँको लेनदेन भएको बताएका छन् । उनका अनुसार २०७९ सालमा केसी र विष्टबीच भएको भनिएको उक्त लेनदेन विवादमा आफूलाई अनावश्यक रूपमा बीचमा पारिएको थियो ।
खनालले आफूलाई धम्की तथा दबाब दिएर ३२ लाख रुपैयाँको चेक काट्न बाध्य पारिएको आरोप लगाए । उनका अनुसार चेक काट्न बाध्य बनाएपछि आफूले ‘अपराधिक बलप्रयोग’ सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसपछि सरीता केसीले आफूविरुद्ध चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको खनालको भनाइ छ । तर आफूले अदालतमा केसी र विष्टबीचको भनिएको लेनदेन विवाद समाधान भइसकेको तथा उक्त कारोबारमा आफ्नो कुनै जिम्मेवारी नरहेको प्रमाण पेस गरेको उनले दाबी गरे । ‘मैले अदालतमा आफू उक्त कारोबारमा जिम्मेवार नरहेको र केसी तथा विष्टबीचको भनिएको लेनदेनसमेत समाधान भइसकेको प्रमाण पेस गरेको थिएँ । तर ती प्रमाणलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएन,’ खनालले भने ।
‘वकिल र कर्मचारी प्रभावित भएको आशंका’
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी सामाजिक अभियन्ता ओमकुमारी शर्माले पनि घटनामा कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको बताइन् । उनका अनुसार पीडित परिवारको सम्पत्ति गैरन्यायिक रूपमा लिलाम हुने अवस्थासम्म पुगेको भए पनि त्यसको सम्पूर्ण दोष अदालतलाई दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
‘यसमा वकिल विपक्षको प्रभावमा परेको प्रष्ट देखिन्छ । गिरोहले अदालतका कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारेको शंका गर्ने ठाउँ छन्,’ शर्माले भनिन्, ‘होइन भने सर्वोच्चमा सोही मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा लिलाम प्रक्रिया किन अघि बढ्यो ?’ यद्यपि उनले अदालतको निर्णय प्रक्रियामा सबै तथ्य र प्रमाण न्यायाधीशसमक्ष पुगेको नहुन सक्ने बताइन् । ‘सबै तथ्य प्रमाण माननीय न्यायाधीशज्यूको टेबलमा नपुगेको पनि हुन सक्छ । वकिलले जसरी डिफेन्स ग¥यो, त्यही आधारमा फैसला हुने हो,’ शर्माले भनिन् ।
काउन्सुलर समेत रहेकी शर्माले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको लिलाम प्रक्रिया रोक्न सकिने र लिलाम भइहाले पनि कानुनी आधारमा बदर हुन सक्ने बताइन् । ‘अब वकिल चिनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा तथ्य प्रमाण पेश गर्नुहोस् । त्यहीँ न्याय पाइन्छ, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् ।
