हाम्रो मुलुकमा ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन्’ भन्ने उखान उहिल्यैदेखि प्रचलित नै छ र घरिघरि वा बेलाबखतमा यो उखान धेरै ठाउँमा मेल खाने गर्छ । निजामती सेवा गर्ने सिलसिलामा यो लेखक राती नौ बजेसम्म मन्त्रालयमा खटेको र विभागमा कार्यरत रहँदा सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत काम गरेको र निजामती पुरस्कारको सूचीमा छट्टु/कामचोर/चाकडीवालाहरुको नाम उल्लेख भएको देख्दा नमजा लाग्दथ्यो । अहिले अवकाशपछि मैले आफूलाई कसैसँग परिचय गर्दा ‘म पूर्व प्रशासक हूँ’ भनेर परिचय दिने काम बिलकुल गर्दिनँ । मैले लेखक/साहित्यकार तथा बालपत्रकार/गीतकार भनेर परिचय दिने गरेको छु । म पूर्व राष्ट्रसेवक हूँ भन्न असाध्यै लाज लागेर आउँछ । किन कि नेपालको कर्मचारीतन्त्र उहिल्यैदेखि नै बदनाम छ । अझ भन्ने हो भने २०४८ पछि कर्मचारीहरुमा छाडापन ज्यादै देखिँदैआएको छ ।
पार्टीको संरक्षणमा कर्मचारी संघ–संगठनका पदाधिकारीहरुको चर्तिकला देखेर घिन लागेर आउँछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा/शाखाले गर्ने सरुवाका काम सोही मन्त्रालयका मन्त्रीको निजी सचिवालयमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव, निजी सचिव र कर्मचारी संघ–संगठनका पदाधिकारी को चलखेलमा हुँदैआएको छ । जसले दाम चढायो उसलाई मालदार अड्डा रोजीरोजी सरुवा गरिन्छ । एउटा कुहिएको आलुले बोराका सबै आलुलाई कुहाइदिन्छ भने झैँ केही भ्रष्ट कर्मचारीहरुका कारण समग्र कर्मचारीवृत्त खराब ठानिदै आएको छ । इमानदार कर्मचारीहरुलाई यो मुलुकमा खासै मूल्यांकन हुँदैन भन्ने कुराको एक उदाहरण यो लेखक पनि हो ।
इमानदार कर्मचारीलाई दुःख
२०७५ सालमा मलाई कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा गरियो, जब कि सो कार्यालय २०७९ भदौमा मात्र स्थापना भयो । त्यसरी कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा गरिदा मलाई ज्यादै तनाव भएको थियो । आफू विरामी अवस्थामा रहेको र अस्पतालमा फलोअपमा र फिजियोथेरापीमा गइरहनुपर्ने अवस्था थियो भने मेडिकल बोर्डको सिफारिस पनि मेरो साथमा थियो । सो सिफारिससहितको निवेदन पेस गर्दा पनि मलाई अस्पताल पायक पर्ने स्थानको निकाय मिलाइएन । साथीहरुले भने– ‘पैसा खुवाउनुस् न भनेकै निकायमा सरुवा हुन्छ ।’
स्नातकोत्तरको भन्दा साधारण लेखपढवालाको पेन्सन धेरै
धेरै अवधि सेवा गर्नेको पेन्सन धेरै र थोरै सेवा गर्नेको पेन्सन थोरै हुनु एकातिर ठीकै हो, तर स्नातकोत्तर÷स्नातक जस्ता उच्चशिक्षा हासिल गरेका राष्ट्रसेवकको पेन्सन साधारण लेखपढ भएका कर्मचारीहरुको तुलनामा कम देखिनु अलि नमिल्दो जस्तो देखिन्छ । किन कि दुःख–संघर्ष गरेर अनि कसैकसैले ऋण काढेर पनि उच्च शिक्षा हासिल गरेका हुन्छन् । तर साधारण लेखपढ भएका राष्ट्रसेवकको पेन्सनभन्दा उच्चशिक्षा हासिल गरेकाहरुले पेन्सन कम हुनु नमिलेको हो कि भनेर यो लेखकले तलब सुविधा आयोगमा गुनासो गर्दा त्यो सुनुवाइ भएन । वरिष्ठ अधिकृतले कार्यालय सहयोगीको भन्दा कम पेन्सन बुझ्नु भनेको अधिकृतका लागि हिनतावोधको उपज हो भन्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुकको यो एउटा प्रशासनिक कमजोरी हो भन्न सकिन्छ ।
खराब मान्छेलाई सम्मान
बेलाबेलामा समाचारहरु आउँछन्– भ्रष्ट कर्मचारी सम्मानित र पुरस्कृत भनेर । यो साँचो कुरा हो, किन कि नेपालमा खराब मान्छेहरु सम्मानित र पुरस्कृत हुँदैआएको यो लेखकले पनि ध्यानपूर्वक नियालिरहेको छ । कुनै एक तस्कर वा माफियाले किरियापुत्री भवन वा धर्मशाला बनाइदियो भने उसलाई खादा–माला र अबिर लगाइन्छ र ऊ समाजसेवीमा गनिन्छ । त्यस्ता खालका मान्छेहरुले अधिकांश कमाइ समाज सेवामा लगाए पो समाजसेवीमा गनिन सक्छन् । तर तस्करले अवैध रुपमा करोड कमाएर पाँच लाखको भौतिक संरचना बनाइदिन्छ भने उसलाई समाजसेवी कसरी भन्ने?
कमाउ अड्डा चाहार्नेलाई पुरस्कार सिफारिस
जुन कर्मचारी हरेक सरुवामा मालदार अड्डामा जान्छ र घुसको चास्नीमा डुब्दछ उसको नाम निजामती पुरस्कारको सूचीमा पनि चढाइन्छ ।
सरकारी अड्डाहरुका फेसबुक पेज छन् तर चलाइन्न
नेपालका सरकारी अड्डा वा निकायहरुका आआफ्नै फेसबुक खोलिएको पाइन्छ । तर त्यसरी खोलिएका फेसबुक पेजहरु चलाउने गरेको पाइदैन ।
उजुरी पेटिकामा माकुराको जालो
कतिपय अड्डाका मुलढोका छेउँको भित्तामा टाँसिएको उजुरी पेटिकामा केबल माकुराको जालो र कताकतै त चुरोटका ठुटासमेत भेटिने गर्छन् । चुरोटको ठुटो उजुरी पेटिकामा देखिनु भनेको असन्तुष्ट सेवाग्राहीले सरकारी अड्डाको खिल्ली उडाउनु नै हो भनेर बुझ्नुपर्दछ । अहिले अनलाइनबाट पनि उजुरी दिन सकिने प्रावधान छ ।
विदेश जान चाकडी र चापुलुसी
वैदेशिक भ्रमण/अध्ययन/तालिम/सेमिनारमा जानका लागि मन्त्रालयमा तँछाडमछाड हुने गरेको पाइन्छ । नासु स्तरका कर्मचारीको कोटामा सहसचिव र उपसचिवको हारालुछ हुने गरेको पनि देखिन्छ । यसलाई सहायक कर्मचारीहरुमाथिको हेपाइ र नितान्त रुपमा कुशासन भन्न सकिन्छ । विदेश जाने र मोजमस्तीमा डुब्नखोज्ने प्रशासकहरुको कमी छैन यहाँ । विदेशबाट सिकेर आएको ज्ञान र अनुभव यहाँ लागू गरेको पनि पाइँदैन ।
सिटमा नबस्नेलाई पनि निजामती पुरस्कार
कतिपय निकायमा गयो भने साठी प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीहरु सिटमा वा कार्यकक्षमा भेटिँदैनन् । कोहोकोही त कुर्सीमा कोट लट्काएर वा टेबुलमा टोपी बसालेर अन्यत्र हिँड्ने गरेको पनि पाइन्छ र सेवाग्राही उनीहरुलाई कुर्दैमा हैरान हुन्छन् ।
विचरा दूरदराजका ख्याउटे–लुरे कर्मचारी
सिंहदरबार परिसरमा केही कर्मचारीहरुको आवतजावत गरेको पनि देखिन्छ, उनीहरु सरुवा मिलाउनका लागि वा सरुवाका लागि निवेदन दिन अनि भनसुन गर्नका लागि सिंहदरबार परिसरमा देखिने गर्छन् । तर उनीहरुको सरुवा सजिलोसँग हुँदैन, किन कि उनीहरुको पहुँच पुग्न सजिलो हुँदैन । गाउँघरमा घरव्यवहारले गाँजेका कर्मचारीहरुको जिउडाल र मुहार हेर्दैमा थाहा हुन्छ कि यी कर्मचारी बाहिर जिल्लाका हुन् भनेर । चिल्लोचाप्लो–हृष्टपुष्ट देखिदैमा स्वस्थ ठानिँदैन । उनै गाउँले कर्मचारीहरुको ज्यान ख्याउटे–लुरे देखिए पनि उनीहरु स्वस्थ रहन्छन् । सहरमा जागिर खाएर खाइलाग्दा देखिनेहरु सुगर–प्रेसर–थाइराइडको सिकार बन्दै उपचारका लागि अस्पतालहरुमा धाइरहन्छन् ।
अख्तियार र सतर्कताकै कर्मचारीले मालदार अड्डा ताक्ने
कुनै बखत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रकै उपसचिव र शाखा अधिकृत एक मालदार वा कमाउ अड्डामा सरुवा भएको थाहा पाएपछि हामी मुखामुख गरेर त्यस्ता कामको खिल्ली उडाएका थियौँ । यस्ता काममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने हो । किन कि यस्ता नचाहिँदा कुशासनका कामहरु अरु कर्मचारीले थाहा पाइहाल्छन् ।
पूर्व राष्ट्रसेवकको शंकास्पद धनसम्पत्ति निगरानी
पहिल्यैदेखि आकर्षक कार्यालयमा राज जमाएर बसेका हाकिम तथा कारिन्दाहरुको सम्पत्ति छानबिन गरिएमा उनीहरुबाट करोडौँ–अर्बौँको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्नसक्छ । त्यसरी जफत भएको अन्य कर्मचारीहरुले थाहा पाएमा भ्रष्टाचार भन्ने काम गर्न नहुनेरहेछ भन्दै सतर्कता अपनाउन सक्छन् । यो काम विगतका सरकारले गर्न सकेको थिएन । यो सरकार र यसपछिका सरकारले गर्न सके अवश्यक पनि जनतामा सकारात्मक सन्देश जाने थियो ।
मुद्दा फैसलामा ढिलाइ किन ?
२०४८ सालमा र त्यसपछि बनेका विभिन्न कालका सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले त्यतिबेला गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका फैसला दुई दशकपछि मात्र हुनु कानुनी कमजोरी भएको भन्न सकिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दाका बखतदेखि नै मुद्दा किनारा लगाउनुपर्नेतर्फ जोड दिनुपर्नेमा वर्षौँसम्म मुद्दाको फैसला नहुँदा अभियोग लागेका कतिपय व्यक्ति बितिसकेका हुन्छन् । केही समयअघि फलानो नेताको सम्पत्ति सरकारबाट जफत भनेर समाचार आएको थियो । जीवित हुँदा मुद्दा फैसला नहुने अनि मृत्यु भएपछि फैसला हुनु दुःखद् नै मान्नुपर्दछ ।
त्यो विशेष प्रहरी विभाग र यो सतर्कता केन्द्र
पञ्चायतकालमा विशेष प्रहरी विभाग भनेपछि सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानका हाकिमहरु थर्कमान हुन्थे । हाकिम हुन् कि कारिन्दा नचाहिँदा काम गर्ने राष्ट्रसेवकले कागजी कारबाही मात्र होइन विशेष प्रहरी विभागभित्रै चुटाइ पनि खान्थे । त्यस्तो शक्तिशाली विशेष प्रहरी विभाग पछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा परिणत भएपछि अहिले सो निकाय निष्कृय रुपमा रहेको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । केन्द्रले कहिलेकाहिँ अड्डाहरमा हाजिरी छड्के भने गरेको पाइन्छ । सतर्कता केन्द्रलाई अझ बढी शक्तिशाली निकायको रुपमा व्यवस्थित गर्न सकेमा नेपालमा प्रशासनिक लापरवाहीमा कमी आउने थियो ।
अड्डाभित्रै सेयर कारोबार
कतिपय सरकारी कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यकक्षमा रहेको टेबुलमाथिको कम्प्युटरमा सेयरको मूल्य के कति पुग्यो? सेयरको भाउ तल झ¥यो कि माथि उक्लियो भन्दै छिनछिनमा नेप्सेको वेबसाइट हेरिरहेका हुन्छन् । कसैकसेले भने कम्प्युटरमा न्युज पोर्टल खोलेर समाचारहरु हेरेर पढेर समय बिताइरहेका हुन्छन् ।
सेयरमा डुबेका एक हाकिम
एकजना विभागीय निर्देशक सेयरमा खेल्ने बानी परेपछि उनका धेरै साथीहरुको रकम डुबिसकेको छ र आफू पनि डुबेका छन् । सेवाग्राहीहरुलाई सेवा दिन छाडेर अड्डाभित्रै सेयर कारोबार गर्ने ती हाकिमको नाम यहाँ उल्लेख गर्न त्यति मनासिब छैन ।
ढिलासुस्तीको एक नमुना
२०७९ असार २३ देखि अवकाश पाउनुभन्दा छ महिनाअघि निजामती किताबखानाले मेरो नाममा पठाएको जनाउपत्र किताबखानाको हरिहरभवनस्थित कार्यालयबाट सिंहदरबारभित्र आउन एक महिना लागेको थियो । यो नै सरकारी ढिलासुस्तीको एक ज्वलन्त उदाहरण
हो ।
