काठमाडौं, फाइनान्स कम्पनीहरूको खुद मुनाफा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको फाइनान्स कम्पनीहरूको नाफा तथा नोक्सान विवरणअनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म फाइनान्स कम्पनीहरूले कुल एक अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद नाफा ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यसअनुसार फाइनान्स कम्पनीहरूको खुद नाफा एक वर्षको अवधिमा ७८ दशमलव शून्य तीन प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार फाइनान्स कम्पनीहरूको पछिल्लो चार वर्षको प्रतिवेदनअनुसार खर्च घटाउँदा फाइनान्स कम्पनीको नाफामा सुधार देखिएको छ । सोअनुसार २०८० असारमा फाइनान्स कम्पनीहरूको कुल खर्च १३ अर्ब ४१ करोड ३० लाख रुपैयाँ हुँदा खुद मुनाफा एक अर्ब ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । २०८१ असारमा कुल खर्च बढेर १७ अर्ब ९१ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगे पनि खुद नाफा घटेर एक अर्ब ५४ करोड ३० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो ।
त्यसपछि २०८२ असारसम्म कुल खर्च १५ अर्ब ८२ करोड ३० लाख रुपैयाँमा झर्दा खुद मुनाफा एक अर्ब २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । अहिले २०८३ असारसम्म कुल खर्च थप घटेर १३ अर्ब ६७ करोड ३० लाख रुपैयाँमा आएको छ भने खुद नाफा बढेर एक अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार फाइनान्स कम्पनीहरूको कुल खर्च भने घटेको छ । २०८२ असार मसान्तसम्म १५ अर्ब ८२ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको कुल खर्च २०८३ असार मसान्तसम्म घटेर १३ अर्ब ६७ करोड ३० लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । कुल खर्चमा १२ दशमलव २७ प्रतिशतले कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसअघि २०८१ असार मसान्तमा फाइनान्स कम्पनीहरूको कुल खर्च १४ अर्ब १० करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा बढेर १५ अर्ब ८२ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । सो अवधिमा कुल खर्च १२ दशमलव १४ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, २०८३ असारसम्म आइपुग्दा खर्च घट्दै नाफामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार फाइनान्स कम्पनीहरूको सबैभन्दा ठूलो खर्च शीर्षक रहेको ब्याज खर्च २०८२ असार मसान्तको तुलनामा घटेको छ । २०८२ असारसम्म आठ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको ब्याज खर्च २०८३ असारसम्म आठ अर्ब ३९ करोड २० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । अर्थात् ब्याज खर्चमा पछिल्लो अवधिमा छ प्रतिशतले कमी आएको छ । २०८१ असार मसान्तमा ब्याज खर्च ११ अर्ब ८१ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने २०८२ असारसम्म आइपुग्दा यो घटेर आठ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ कायम भएको थियो ।
सो अवधिमा ब्याज खर्च २० दशमलव २९ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निक्षेप दायित्वमा लाग्ने ब्याज खर्च पनि पछिल्लो अवधिमा घटेको छ । २०८२ असार मसान्तसम्म आठ अर्ब ८४ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको निक्षेप दायित्वसम्बन्धी ब्याज खर्च २०८३ असारसम्म आठ अर्ब ७६ करोड ८० लाख रुपैयाँमा झरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बचत खातामा लाग्ने ब्याज खर्च २०८२ असारको एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँबाट बढेर एक अर्ब ४० करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । स्थिर निक्षेपतर्फ भने मिश्रित अवस्था देखिएको छ । फिक्स्ड डिपोजिटमा लाग्ने ब्याज खर्च सात अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँबाट घटेर पाँच अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । तीन महिनासम्मको म्याद भएको फिक्स्ड निक्षेपको ब्याज खर्च २८ करोड ८० लाखबाट १२ करोड ४० लाख रुपैयाँमा झरेको छ भने तीनदेखि छ महिनासम्मको निक्षेपको खर्च ७६ करोड ६० लाखबाट ४६ करोड ४० लाख रुपैयाँ मा सीमित भएको छ ।
त्यसैगरी, छ महिनादेखि एक वर्षसम्मको निक्षेपमा लाग्ने ब्याज खर्च दुई अर्ब ९५ करोड ७० लाख रुपैयाँबाट घटेर दुई अर्ब ४० करोड ७० लाख रुपैयाँमा आएको छ । एक वर्षभन्दा माथिको निक्षेपमा भने खर्च तीन अर्ब २७ करोड ४० लाख रुपैयाँबाट केही बढेर तीन अर्ब २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
कर्मचारी र सञ्चालन खर्च बढ्यो
फाइनान्स कम्पनीहरूको कर्मचारी खर्च निरन्तर बढेको देखिएको छ । २०८२ असार मसान्तमा १६ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको कर्मचारी खर्च २०८३ असार मसान्तमा बढेर १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा नौ दशमलव १४ प्रतिशतले बढेको हो । त्यसअघि २०८१ असार मसान्तमा १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको कर्मचारी खर्च २०८२ असारसम्म १६ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।
कार्यालय सञ्चालन खर्च पनि २०८२ असारको ११ करोड ९७ लाख रुपैयाँबाट २०८३ असारसम्म १३ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यालय सञ्चालन खर्चमा १० दशमलव नौ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ ।
जोखिम व्यवस्थापन रकममा गिरावट
फाइनान्स कम्पनीहरूले सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याउने प्रोभिजन रकम घटेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म एक अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रोभिजन २०८३ असारसम्म घटेर ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । यो ३० दशमलव ५६ प्रतिशतको कमी हो ।
यसअघि २०८१ असारमा दुई अर्ब छ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको प्रोभिजन खर्च २०८२ असारसम्म घटेर एक अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँमा आएको थियो । यसैगरी कर्जा नोक्सानी प्रोभिजन पनि २०८३ असारसम्म घटेको छ । सोअनुसार कर्जा नोक्सानी प्रोभिजन २०८२ असारको एक अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँबाट २०८३ असारमा ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । सामान्य कर्जा नोक्सानी प्रोभिजन पनि १३ करोड ९० लाख रुपैयाँबाट १३ करोड ९० लाख रुपैयाँकै हाराहारीमा स्थिर रहेको छ ।
वाचलिस्ट कर्जाका लागि छुट्याइएको प्रोभिजन भने ११ करोड रुपैयाँबाट घटेर चार करोड ३० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । विशेष कर्जा नोक्सानी प्रोभिजन पनि एक अर्ब ७ करोड ८० लाख रुपैयाँबाट घटेर ८१ करोड ६० लाख रुपैयाँमा झरेको छ ।
राष्ट्र बैंकद्वारा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाई
काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बाँणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीको नाउँमा जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै लगानी नीति तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट र कडाइ गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी सुरक्षणपत्र, राष्ट्र बैंक ऋणपत्र, शेयर, डिबेञ्चर लगायतका वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्दा जोखिम न्यूनीकरणलाई समेटिएको नीति तथा कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । परिपत्र अनुसार लगानीको उद्देश्य तथा रणनीति, लगानी गर्न सकिने उपकरण, बैंकिङ तथा ट्रेडिङ बुकमा वर्गीकरण, लगानीको अवधि, जोखिम व्यवस्थापन, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण तथा लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार र सीमा स्पष्ट गर्नुपर्ने छ ।
यसैगरी सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था पनि संसोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । यसबाहेक अन्य माध्यमबाट त्यस्ता शेयर तथा डिबेञ्चरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाइने भएको छ । त्यस्तै, लगानीबाट उत्पन्न हुन सक्ने बजार, तरलता तथा अन्य जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङका लागि स्पष्ट प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ । दबाब परीक्षण लगायतका माध्यमबाट बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
परिपत्र अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संशोधित लगानी नीति तथा कार्यविधि राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा समेत पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, वाणिज्य बैंकका लागि आ.व. २०८३/०८४ मा सम्बन्धित बफर शून्य प्रतिशत कायम रहने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
