काठमाडौं, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिड कनेक्सन प्वाइन्ट तथा भोल्टेज लेभल परिवर्तनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा असहमति जनाएको छ ।
इप्पानले विद्युत् उत्पादकमाथि एकतर्फी रूपमा जोखिम र आर्थिक भार थप्न खोजेको भन्दै संशोधनको माग गरेको छ । इप्पान अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगी नेतृत्वमा विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कायक्रारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख कमल आचार्यलाई भेटी संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको हो । इप्पानले प्रसारण संरचना निर्माणमा प्राधिकरण वा अन्य सरकारी निकायको ढिलाइ, कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन, आरसीओडी/सीओडी, ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी, ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारण चुहावटलगायतका विषयमा उत्पादक र ग्रिड सञ्चालकबीच जोखिमको न्यायोचित बाँडफाँट हुनेगरी संशोधनको माग गरेको छ ।
इप्पानले कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल परिवर्तनका लागि आयोजनाले कम्तीमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । प्राधिकरणको प्रसारण योजना वा प्रसारण संरचना निर्माणकै कारण कनेक्सन परिवर्तन आवश्यक परेको अवस्थामा उत्पादकलाई पहिले ३० प्रतिशत निर्माण गर्न बाध्य पार्दा अनावश्यक खर्च र आयोजना पुनः डिजाइनको जोखिम बढ्ने इप्पानले जनाएको छ ।
त्यस्तै, कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल एकपटक मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । प्राकृतिक विपद्, बाढी, पहिरो, भूकम्प वा प्रसारण संरचनामा भएको क्षतिका कारण एउटै आयोजनाको कनेक्सन व्यवस्था एकभन्दा बढी पटक परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले आवश्यक प्राविधिक कारण प्रमाणित भए पुनः परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था राख्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । प्रस्तावित कार्यविधिमा प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा रहेको प्रसारण संरचना समयमा निर्माण नभए कनेक्सन परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अन्य सरकारी वा प्रसारण संरचना निर्माण गर्ने निकायको ढिलाइलाई समेत समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष डाँगीले वर्षौंदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन माग गरे । उनले सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नेगरि विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न आग्रह गरे । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले विद्युत् प्राधिकरणलाई भार नपर्ने गरी तथा निजी क्षेत्रलाई पनि बैंकको लगानी योग्य हुने गरी पीपीएमा पुनरावलोकन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइएमा प्राधिकरणमाथिको आर्थिक व्यायभारको जोखिम पनि कम हुने बताए । साथै, उनले आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न आग्रह गरे । प्राधिकरणले व्यापारिक विद्युत् उत्पादनको मिति (आरसिओडी) ए, बी, सी र डी श्रेणीमा परेका सबै आयोजनालाई सर्त राखेर अन्तिम पटक थप गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
इप्पानको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समन्वय समितिका संयोजक उत्तरकुमार श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाको विद्युत् जोडिने सबस्टेसन (कनेक्सन पोइन्ट) का सम्बन्धमा सहज व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रका धेरै ‘रिजनेबल’ कुरालाई प्राधिकरणले तयार गरेको ‘कनेक्सन पोइन्ट’ सम्बन्धी मस्यौदाले नछोएको उनको भनाइ छ ।
‘विशेषगरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को जिम्मेवारीमा रहेको सबस्टेसन वा प्रसारण लाइन समयमा निर्माण नभए वैकल्पिक कनेक्सनको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने । इप्पानले प्राधिकरण वा ग्रिड सञ्चालकको जिम्मेवारीमा रहेको प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइका कारण आयोजना समयमा ग्रिडमा जोडिन नसके आरसीओडी÷सीओडीमा आवश्यक समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै, त्यस्तो ढिलाइलाई करारगत राहत वा फोर्स मेजरसरह मान्दै क्षतिपूर्ति वा ‘डिम्ड जेनेरेसन’को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्राधिकरणको प्रसारण योजना वा प्रणालीगत आवश्यकताका कारण कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन गर्नुपरेमा आयोजनाको पुरानो जीआईएस÷जीसीए प्राथमिकता कायम राख्नुपर्ने इप्पानको माग छ । इप्पानले प्रत्येक भोल्टेज रूपान्तरणमा मिटर गरिएको ऊर्जाको १ प्रतिशत ट्रान्सफर्मर लस कट्टा गर्ने व्यवस्था पनि पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरेको छ । इप्पानले ट्रान्सफर्मर तथा सम्बन्धित उपकरणको उच्च दक्षता सुनिश्चित गरी निर्माता ग्यारेन्टी वा परीक्षण प्रमाणपत्रका आधारमा वास्तविक लस निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, साझा प्रसारण प्रणालीमा एउटै आयोजनालाई सम्पूर्ण प्रसारण चुहावटको भार नथोपरी प्रणालीगत लस बाँडफाँटको आधार अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
ग्रिड योजना वा प्रणालीगत आवश्यकताका कारण सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको भोल्टेज लेभल परिवर्तन गर्नुपरेमा प्राधिकरणका विद्यमान ट्रान्सफर्मर, स्विचगियरलगायत ग्रिड सम्पत्तिको क्यापिटलाइजेसन लागत उत्पादकबाट लिन नहुने इप्पानले स्पष्ट व्यवस्था माग गरेको छ । नयाँ कनेक्सन वा विकासकताक्रो आफ्नै आवश्यकताका कारण थप निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधारको लागत भने छुट्टै निर्धारण गर्न सकिने उसको सुझाव छ ।
नयाँ सबस्टेसन वा प्रसारण लाइनमा कनेक्सन परिवर्तन गर्दा साविक कनेक्सन प्वाइन्टबाट निश्चित दूरीभित्र हुनुपर्ने जस्ता कठोर मापदण्ड हटाउनुपर्ने इप्पानको माग छ । कनेक्सन प्वाइन्ट निर्धारण गर्दा ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी, पावर फ्लो स्टडी, एन–१ विश्लेषण तथा प्रणालीको दीर्घकालीन आवश्यकतालाई आधार बनाउनुपर्ने उसले बताएको छ । त्यस्तै, १०–१५ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका साना आयोजनाका लागि प्राविधिक रूपमा सम्भव भए ३३ केभी वा उपयुक्त कम भोल्टेजमार्फत वैकल्पिक कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि इप्पानले दिएको छ ।
इप्पानले नेपाल विद्युत् ग्रिड संहिता, २०८० मा पनि संशोधन गर्नुपर्ने विषय अघि सारेको छ । डेलिभरी प्वाइन्ट परिवर्तन नभएको अवस्थामा पुनः ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी अनिवार्य गर्न नहुने इप्पानको मुख्य माग छ । इप्पानले समग्रमा प्रस्तावित कार्यविधिले प्रसारण योजना, पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइ, थप पूर्वाधार लागत, ट्रान्सफर्मर लस र प्रसारण लसलगायतका जोखिम असमान रूपमा विद्युत् उत्पादकमाथि सार्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने जनाएको छ । जलविद्युत् आयोजना दीर्घकालीन वित्तीय लगानी, पीपीए, ऋण सम्झौता र निश्चित सीओडी/आरसीओडीमा आधारित हुने भएकाले ग्रिड सञ्चालकको योजना वा पूर्वाधार निर्माणबाट उत्पन्न जोखिमलाई विकासकताक्रो जोखिमसरह व्यवहार गर्न नहुने उसको तर्क छ ।
इप्पान पदाधिकारीसँगको भेटमा कायक्रारी निर्देशक श्रेष्ठले ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी कार्यविधिमा निजी क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई पुनः अध्ययन गरिने बताए । आवश्यक परे इप्पानका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाएर एउटै टेबलमा छलफल गरी समाधान निकाल्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । आरसीओडी थप गर्ने विषयमा पनि वर्गीकरणका आधारमा केही प्रक्रिया अघि बढिसकेको र बाँकी विषयमा पुनः छलफल गरेर निर्णय गर्ने उनले बताए ।
विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पुगेको बताए । कुन क्षेत्रमा, कुन प्रसारण करिडोरका आधारमा वा कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सञ्चालक समितिले समिति गठन गरेको र उक्त समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
