काठमाडौं, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले संघमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, प्रदेशमा मधेश र स्थानीय तहमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्बन्धित सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारको उजुरी परेको जनाएको छ । आयोगले बिहीबार आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
सो प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गर्ने क्रममा एक आर्थिक वर्षमा करिब ३४ हजारवटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेको आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले जानकारी दिए । नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम अख्तियारले उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेस गरेको उनको भनाइ छ । उक्त प्रतिवेदनअनुरूप आव २०८२/८३ मा आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी जम्मा ४० हजार आठ सय ४२ वटा उजुरी परेका छन् । यसमध्ये आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका ३३ हजार पाँच सय १९ वटा र अघिल्लो आव २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरी आएका सात हजार तीन सय २३ वटा उजुरी रहेका थिए ।
आव २०८२/८३ मा कायम भएका कुल उजुरीमध्ये तहगत आधारमा तुलना गर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सर्वाधिक ४९ प्रतिशत अर्थात् २० हजार २५ वटा रहेका छन् भने संघसँग सम्बन्धित ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार पाँच सय १२ वटा र प्रदेशसँग सम्बन्धित सबैभन्दा कम १३ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार तीन सय पाँचवटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
संघसम्बद्ध कायम भएका १५ हजार पाँच सय १२ वटा उजुरीमध्ये बढी उजुरी पर्ने १० मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २० प्रतिशत अर्थात् तीन हजार ३६ वटा रहेका छन् भने त्यसपछि रहेका मन्त्रालयहरू क्रमशः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय एक हजार नौ सय ८३ वटा, गृह मन्त्रालयको एक हजार सात सय ५७ वटा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको एक हजार ९५ वटा, अर्थ मन्त्रालयको आठ सय ७७ वटा रहेको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको आठ सय १६ वटा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको छ सय ५७ वटा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उ्ड्डयन मन्त्रालयको पाँच सय ६३ वटा, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको पाँच सय ४८ वटा र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको तीन सय ९९ वटा रहेका छन् । यीबाहेकका अन्य संघीय मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित उजुरी तीन हजार सात सय ८१ वटा रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारसम्बद्ध कायम भएका कुल पाँच हजार तीन सय पाँचवटा उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश र सबैभन्दा कम गण्डकीको रहेको छ । मधेशको एक हजार चार सय ७५ वटा र गण्डकीको चार सय सात वटा उजुरी रहेका छन् । विषय क्षेत्रगत आधारमा कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन् भने मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन् ।
स्थानीय तहसम्बद्ध कुल २० हजार २५ वटा उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी मधेशको स्थानीय तहको सात हजार तीन सय ७० वटा र सबैभन्दा कम गण्डकीको स्थानीय तहको एक हजार चार सय छ वटा उजुरी रहेका छन् । स्थानीय तहगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौंसँग सम्बन्धित रहेका चार सय ४१ वटा छन् भने त्यसपछि क्रमशः पोखरा महानगरपालिका, कास्की तीन सय ७२ वटा, विदेह नगरपालिका, धनुषाको दुई सय ४५ वटा, छिपहरमाई गाउँपालिका, पर्सा दुई सय ४५ वटा, जनकपुर उपमहानगरपालिका, धनुषाको दुई सय दुईवटा, सिरहा नगरपालिका, सिराहा एक सय ७५ वटा, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बाराको एक सय ६९ वटा, सुवर्ण गाउँपालिका, बाराको एक सय ६६ वटा, वीरगञ्ज महानगरपालिका, पसाको एक सय ५२ वटार पचरौता नगरपालिका, बाराको एक सय ४८ वटा उजुरी रहेका छन् । बाँकी स्थानीय तहको १७ हजार सात सय १० वटा उजुरी रहेका छन् ।
प्रतिवेदन अवधिमा कायम भएका कुल उजुरीमध्ये विषय क्षेत्रगत आधारमा सबैभन्दा बढी अर्थात् एक तिहाइभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला क्षेत्र (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित १४ हजार चार सय ३९ वटा रहेका छन् । त्यसपछि क्रमशः स्थानीय तहसमेत गरी समग्र शिक्षा क्षेत्र पाँच हजार नौ सय ९१ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको दुई हजार आठ सय ९२ वटा, भूमि प्रशासनको दुई हजार सात सय ६५ वटा, गृह प्रशासनको एक हजार आठ सय ३६ वटा, वन तथा वातावरणको एक हजार छ सय ६१ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको एक हजार पाँच सय ३४व टा, स्वास्थ्यको एक हजार चार सय ८६ वटा, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको एक हजार तीन सय ८४ वटा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको एक हजार २३ वटा, अर्थको नौ सय १६ वटा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको छ सय ४२ वटा रहेका छन् । अन्य विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी चार हजार दुई सय ७३ वटा रहेका छन् ।
प्रतिवेदन अवधिमा कायम भएका कुल ४० हजार आठ सय ४२ वटा उजुरीमध्ये स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट ३२ हजार आठ सय २३ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । यसमध्ये आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, टङ्गालको २४ हजार ९७ वटा उजुरीमध्ये २० हजार तीन सय ८५ वटा र मातहत कार्यालयहरूका १६ हजार सात सय ४५ वटा उजुरीमध्ये १२ हजार चार सय ३८ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । फछ्र्यौट बाँकी आठ हजार १९ वटा उजुरी आ.व. २०८३/८४ मा जिम्मेवारी सरेका छन् ।
प्रतिवेदन अवधिमा आयोगको कुल ६२ वटा बैठक बसी विभिन्न विषयमा जम्मा एक हजार एक सय ३० वटा निर्णय भएका छन् जसमध्ये मुद्दा दायर गर्ने एक सय ७५ वटा, तामेलीमा राख्ने पाँच सय ८५ वटा, सुझाव लेखी पठाउने ९० वटा, कारबाहीका लागि लेखी पठाउने सातवटा, मुलतबीमा राख्ने १७ वटा, पुनरावेदन गर्ने एक सय एक वटा, पुनरावेदन नगर्ने ३१ वटा, पुनरावलोकन गर्ने तीनवटा, पुनरवलोकन नगर्ने एक सय नौवटा र अन्य निर्णय ९९ वटा रहेका छन् ।
प्रतिवेदन अवधिमा आयोगबाट विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा एक सय ७५ वटा मुद्दा दायर गरिएका छन् । यसमध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा बढी ५६ वटा रहेका छन् । त्यसपछि क्रमशः घुस (रिसवत) सम्बन्धी ४१ वटा, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७ वटा, झुटा/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, राजस्व चुहावट÷हिनामिनासम्बन्धी पाँच वटा, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरसम्बन्धी पाँचवटा र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा रहेका छन् ।
आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमा एक ४५ जना महिला, आठ सय एक जना पुरुष र ४४ वटा संस्था गरी कुल नौ सय ९० जना प्रतिवादीविरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९ सय ८९ रुपियाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी लिइएको छ । कुल नौ सय ९० जना प्रतिवादीमध्ये संघीय मन्त्री सात जना, राष्ट्रसेवक कर्मचारी पाँच सय ४९ जना, निर्वाचित जनप्रतिनिधि ५० जना, राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त २२ जना तथा विभिन्न उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलगायत संस्था र अन्य समूहका तीन सय ६२ जना रहेका छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीतर्फका पाँच सय ४९ जनामध्ये विशिष्ट श्रेणीका ११ जना, सहसचिव वा सो सरहका ३३ जना, उपसचिव वा सोसरहका ९८ जना, शाखा अधिकृत वा सोसरहका दुई सय दुई जना र सहायकस्तरका दुई सय पाँच जना रहेका छन् ।
आयोगबाट विशेष अदालतमा हालसम्म दायर गरिएका मुद्दामध्ये आ.व. २०८२/८३ मा जम्मा एक सय ५६ वटाको फैसला प्राप्त भई ८१ वटा मुद्दामा कसुर कायम भएको छ । प्रतिवेदन अवधिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा कुल एक सय चारवटा पुनरावेदन दर्ता गरिएको छ । साथै, आयोगको पुनरावेदनउपर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझी सोही अदालतमा तीन वटा पुनरवलोकन निवेदन गरिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले यो प्रतिवेदन जम्मा चार सय ६९ पृष्ठको रहेको र यसका विषयवस्तु छवटा परिच्छेदमा समेटिएको बताए । प्रतिवेदनमा आयोगको परिचयदेखि भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति विश्लेषण हुँदै आयोगले प्रदान गरेका सुझाव र आगामी कार्यदिशा समावेश गरिएको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता न्यौपानले आयोगमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरसम्बन्धी उजुरी दर्ताका लागि वेबसाइट, इमेल, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, हुलाक सेवा वा भौतिक रूपमै उपस्थिति भई उजुरी गर्नेजस्ता विभिन्न माध्यम उपलब्ध रहेका छन् । यसका साथै आयोगले संघीय संसदका समितिहरूको निर्देशन तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी विषयलाई समेत उजुरीको रूपमा ग्रहण गर्दछ ।
आव २०८२/८३ मा वेबसाइटमार्फत सर्वाधिक उजुरी प्राप्त भएको थियो भने सोबाहेक क्रमशः इमेल, लिखित निवेदन, हुलाक सेवा, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, हेलो सरकारलगायतका माध्यमबाट उजुरी परेका थिए । आयोगमा उजुरी दर्ता भएपछि उजुरीमा रहेको तथ्य, प्रमाण र आधिकारिकताको आधारमा उजुरीको परीक्षण (स्क्रिनिङ) गरिन्छ । यसपश्चात् उजुरीउपर प्रारम्भिक छानबिन भई भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा आधार देखा परेमा विस्तृत अनुसन्धान गरिन्छ र विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा देखिएको तथ्य र वा सम्बन्धित प्रमाणका आधारमा आयोगको निर्णयबमोजिम उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निकाय/पदाधिकारीलाई लेखी पठाउने वा सुझाव दिई तामेली वा मुलतबीमा राख्ने वा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरिन्छ ।
प्रवक्ता न्यौपानले भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने आम धारणामा परिवर्तन ल्याई भ्रष्टाचारप्रतिको सामाजिक स्वीकार्यता न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आर्थिक–सामाजिक विकासका एजेन्डामा मूलप्रवाहीकरण गर्दै कानुनको इमान्दार परिपालना, उच्च नैतिक मूल्यमान्यता र जनअपेक्षालाई केन्द्रमा राखी कार्यसम्पादन गर्न सक्दा मात्र अपेक्षित रूपमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव हुन्छ । विशेष गरी भ्रष्टाचारको असरभन्दा यसको कारणमै रोकथाम गर्न सकेमा उल्लेख्य नियन्त्रण हासिल गर्न सकिने बताए ।
‘यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको गुणस्तरीय र प्रभावकारी अनुसन्धान तथा अभियोजनमा सहयोग गर्ने, निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक अभियानलाई परिणाममुखी बनाउने र प्राथमिक रूपमा भ्रष्टाचार हुनै नदिने दायित्व सबै कार्यकारी निकायको हो भन्ने आयोगको सोच रहेको छ । साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनको यस साझा राष्ट्रिय लक्ष्यमा सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी तथा सहकारी क्षेत्र, सञ्चारजगत्, नागरिक समाज र सम्पूर्ण सरोकारवालाको सक्रिय सहकार्य र समन्वयको अपेक्षा आयोगले राखेको छ भने यस सम्बन्धमा आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आयोग सधैँ प्रतिबद्ध रहेको छ’, प्रवक्ता न्यौपानेले भने ।
