काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न पटक–पटक आदेश भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई ६ महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। सर्वोच्चले तोकिएको अवधिभित्र फैसला कार्यान्वयन नभएमा जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही तथा सजाय हुने स्पष्ट चेतावनीसमेत दिएको छ।तत्कालीन माओवादीबाट अपहरणमा परी चर्को यातना भोग्नुका साथै सम्पत्ति कब्जा गरिएका धनुषाका चिरञ्जीवी बास गिरीले यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलनामा कारबाहीको मागसहित दायर गरेको मुद्दामा यस्तो आदेश भएको हो। सर्वोच्चले विशेषगरी गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई पूर्वआदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार निकायका रूपमा तोकेको छ।
धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–६ का गिरी द्वन्द्वकालमा आफ्नो घरजग्गा कब्जा भएपछि २०५५ सालदेखि साविक सखुवा महेन्द्रनगर गाविसबाट विस्थापित भएका थिए। गिरीका अनुसार उनको घरजग्गा कब्जा गर्नुका साथै करिब २७ लाख ७० हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिसमेत लुटपाट गरिएको थियो। सम्पत्ति फिर्ता र आफ्नो जिउधनको सुरक्षाका लागि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषादेखि तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्म निवेदन तथा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।गिरीले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समेत अपहरण, फिरौती, विस्थापन, लुटपाट र यातनासम्बन्धी उजुरी दिएका थिए। यसबीच अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गराउन उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा समेत निवेदन दिएका थिए। २०७८ भदौ २ गते दर्ता भएको उक्त निवेदनपछि निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पटक–पटक फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको थियो।
यसअघि २०६५ पुस १३ गते मन्त्रिपरिषद्ले कब्जा गरिएका घरजग्गा तत्काल फिर्ता गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको थियो। राजनीतिक दलहरूबीच यस विषयमा १६ पटकसम्म सहमति तथा समझदारी भए पनि परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयन नभएको गिरीको निवेदनमा उल्लेख छ। लामो समयसम्म राज्यका विभिन्न निकाय धाउँदा पनि आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता नभएपछि उनले जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, गृह मन्त्रालय, गृहसचिव, कानुन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, मालपोत कार्यालय धनुषा, नापी कार्यालय धनुषा, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका तथा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसहित १४ निकाय तथा पदाधिकारीमाथि अवहेलनामा कारबाहीको माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई विशेष रूपमा जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गिरी विस्थापित भएको अवस्थामा कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, भएको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यसअघि जारी भएका परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेशहरू आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र परमादेश कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई प्रतिवेदन पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ। आदेशमा तोकिएको अवधिभित्र परमादेश कार्यान्वयन नभएमा वा कार्यान्वयनमा कुनै बाधा तथा अवरोध उत्पन्न भएमा त्यसको विवरण उल्लेख गरी आवश्यक निकासाका लागि सर्वोच्चमा प्रतिवेदनसहित सुनुवाइका लागि पेस गर्न भनिएको छ।फैसलामा तोकिएको अवधिभित्र परमादेश कार्यान्वयन नगरेमा वा आलटाल, विलम्ब तथा बेवास्ता गरेमा जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय हुने स्पष्ट जानकारी सम्बन्धित निकायलाई गराउनसमेत निर्देशन दिइएको छ। न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरी अवहेलना गरेको ठहर भएमा एक वर्षसम्म कैद, १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।सर्वोच्चको यो आदेश गिरीको सम्पत्ति फिर्ताको विषयमा मात्र सीमित नभई द्वन्द्वकालमा सम्पत्ति कब्जा, विस्थापन, क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आएका अन्य द्वन्द्वपीडितका लागि समेत न्यायको बाटो खोल्ने महत्वपूर्ण आदेशका रूपमा हेरिएको छ।
