काठमाडौं,राष्ट्रियसभाले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा भएका विपद्को जोखिम, क्षति र पुनःस्थापनाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न नौ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ।राष्ट्रियसभाको बिहीबार बसेको बैठकले विपद्को दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक मार्गचित्र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसहित ‘भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको हो।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बैठकमा समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। समितिमा कृष्णप्रसाद पौडेल, गीता देवकोटा, घनश्याम रिजाल, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सम्झना देवकोटा, सोमनाथ पोर्तेल, पूजा चौधरी र तुलप्रसाद विश्वकर्मा सदस्य छन्। समितिमा एक सदस्य पछि थप गरिनेछ।समितिले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको तयारी, जनधनको क्षति, बेपत्ता तथा प्रभावितको खोजी, उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार, शव व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको अवस्थाबारे अध्ययन तथा समीक्षा गर्नेछ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रभावको विश्लेषण गर्दै प्रभावितको पुनःस्थापना, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायका लागि आवश्यक मार्गचित्र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।विपद् आउनुअघि जोखिमसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने वैज्ञानिक तथा आधुनिक पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्रबारे समेत समितिले सुझाव दिनेछ। विषयगत विज्ञसँग छलफल गरी विपद्को कारण, जोखिम र दीर्घकालीन प्रभावको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्ने कार्यक्षेत्र पनि समितिको छ।
समितिले विपद् प्रभावित छिमेकी राष्ट्रसँग अनुभव, प्रविधि, सूचना तथा स्रोतसाधन आदानप्रदानका लागि सहकार्यको उपयुक्त ढाँचा अध्ययन गर्नेछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनासमेत अध्ययन गरिनेछ।जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका तर त्यसको बढी असर भोगिरहेका राष्ट्रले बढी योगदान गर्ने राष्ट्रबाट हानि तथा क्षतिको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र त्यसका सम्भावित कानुनी आधारबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ।
नयाँ बस्ती विकास गर्दा भविष्यमा विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न भूगर्भीय, भौगोलिक तथा जलवायुजन्य जोखिमका आधारमा सुरक्षित स्थान पहिचान गर्न वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।समितिको कार्यावधि २०८३ पुस मसान्तसम्म रहनेछ। समितिले आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाएर काम गर्न सक्नेछ। साथै, प्रतिनिधिसभामा गठन भएको विशेष समितिसँग आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
